औरंगाबादेत नियोजन रोज ४८० मेट्रिक टनाचे; प्रक्रिया केवळ ४८ मेट्रिक टन कचऱ्यावर

480 मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे शहरातील चार ठिकाणी नियोजन करण्यात आले होते.

- संतोष हिरेमठ

औरंगाबाद : राज्य शासनाने कोट्यवधींचा निधी देऊनही औरंगाबादेतील कचराकोंडी वर्षभर कायम आहे. शहरातील चार ठिकाणी दररोज ४८० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले. प्रत्यक्षात एकाही प्रकल्पाचे काम पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले नाही. परिणामी, दररोज केवळ ४८ मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया होत आहे, तर १८० मेट्रिक टन सुका कचरा हा कचरा वेचक आणि कंपन्यांच्या भरवशावर सोडला आहे.

महापालिकेने ३५ वर्षे नारेगाव येथे कचरा टाकला. त्यावर मनपाने काहीच  प्रक्रिया केली नाही. अखेर १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी नारेगावकरांनी कचरा टाकण्यास विरोध केला आणि ऐतिहासिक कचराकोंडी निर्माण झाली. कचऱ्याची गंभीर अवस्था पाहून राज्य शासनाने  हर्सूल, पडेगाव, कांचनवाडी, चिकलठाणा येथे घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी २ एप्रिल २०१८ रोजी ९१.७९५ कोटी रुपये निधी मंजूर केला. त्यानंतर घनकचरा प्रक्रिया केंद्र स्थापना आणि चिकलठाणा, पडेगाव येथे १५० टन प्रतिदिवस क्षमतेचे प्रक्रिया केंद्र उभारणीसाठी यंत्रसामग्री पुरविणे, चाचणी देणे आणि पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी चालविणे, देखभाल-दुरुस्ती करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. प्रक्रियेअंती अनुक्रमे एन.के. कन्स्ट्रक्शन आणि मायो वेसल्स अ‍ॅण्ड मशिन्स प्रा. लि. यांना काम देण्यात आले. याबरोबरच हर्सूल येथे कचरा प्रक्रिया केंद्र विकसित करणे, कांचनवाडी येथे बायोमिथिनेशन प्रकल्प उभारणे, नारेगाव येथे जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे, जनजागृती करणे आदी कामांचा समावेश आहे.  घनकचरा व्यवस्थापन कक्षप्रमुख नंदकिशोर भोंबे म्हणाले, ४८ मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येत आहे. चारपैकी तीन पूर्ण झाले तरी कचऱ्याचा प्रश्न मार्गी लागेल. पीटद्वारेही कंपोस्टिंग केले जात आहे. 

काय काय केले?
- चिकलठाणा येथे प्रक्रिया केंद्राचे ७० टक्के बांधकाम पूर्ण झाले आहे. याठिकाणी शेड उभारून ३२ मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. हर्सूल येथे बांधकामा-संदर्भात वर्कआॅर्डर देण्यात आली आहे. 
- यंत्रसामग्रीची निविदा अंतिम टप्प्यात आहे. येथेही शेड उभारून छोट्या युनिटद्वारे १६ मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होत आहे. कांचनवाडी येथे ३० मेट्रिक टन बायोमिथिनेशन प्रकल्पाची वर्कआॅर्डर देण्यात आली आहे. बांधकामासह अन्य कामे सुरू झाली आहेत. यंत्रांची खरेदी करून कार्यान्वित केली जाणार आहेत. कचऱ्यावर प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. 
- शहरातील ११५ वॉर्डांमधील कि मान ३ लाखांहून अधिक  मालमत्ताधारक ांक डून दररोज क चरा संक लन क रण्याचे क ाम खाजगी कं पनीला दिले. कंपनीने वाहनांची खरेदी केली. त्यांच्याकडून ९ पैकी ३ झोनमध्ये कचऱ्याचे संकलन सुरूझाले. वर्षभरापूर्वी रस्त्या-रस्त्यांवर कचऱ्याचे डोंगर दिसत होते. हे कचऱ्याचे डोंगर आता दिसत नाहीत.

या गोष्टी झाल्याच नाहीत
- 480 मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे शहरातील चार ठिकाणी नियोजन करण्यात आले होते. 48 मेट्रिक टन कचऱ्यावर चिकलठाणा आणि हर्सूल या दोन्ही ठिकाणी मिळून प्रक्रिया होत आहे. 
- 150 मेट्रिक टन कचऱ्यावर चिकलठाणा, हर्सूल, पडेगाव येथे प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही.
- कांचनवाडी येथेही प्रत्यक्षात कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. कचराकोंडीनंतर महापालिकेने कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी पडेगाव येथील जागेची निवड केली. त्याला मांस विके्रत्यांनी आक्षेप घेऊन न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिलेला असतानाही जागेचा वाद अद्याप मिटलेला नाही. या वादामुळे प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. 
- 300 वाहने लावणे कचरा संकलन करणाऱ्या कंपनीला बंधनकारक आहे. तीनच झोनमध्ये काम सुरू आहे. इतर झोनमध्ये मनपाकडून कचरा संकलन केले जात आहे.