औरंगाबादेत आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी - कर्मचा-यांनी मूल्यांकनासाठी तयार केलेल्या एचआर परफॉर्मन्स इंडिकेटर्सच्या विरोधात आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी बुधवारी (दि. ११) बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले.

ठळक मुद्देराष्ट्रीय आरोग्य अभियान : लहान मुलांसह महिला कर्मचा-यांचा मोठा सहभाग

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी - कर्मचा-यांनी मूल्यांकनासाठी तयार केलेल्या एचआर परफॉर्मन्स इंडिकेटर्सच्या विरोधात आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी बुधवारी (दि. ११) बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले. जिल्हा परिषदेसमोर शेकडो कर्मचा-यांनी ठिय्या मांडला. परिणामी जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा विस्कळीत झाली.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी महासंघाच्या औरंगाबाद शाखेतर्फे पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनास विविध संघटनेने पाठिंबा दिला. जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलनाप्रसंगी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा सुरडकर, सचिव संदीप पवार, कोषाध्यक्ष डॉ. रवींद्र बोर्डे, महिला कार्याध्यक्षा डॉ. सविता तांबे, कार्याध्यक्ष चंदन गणोरे, उपाध्यक्ष कैलास ताटीकोंडलवार, राहुल मिसाळ, नंदा राठोड, आनंद पडूळ यांच्यासह मोठ्या संख्येने अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून विविध पदांवर ११ महिन्यांच्या करार तत्त्वावर जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्र, महापालिकेच्या आरोग्य केंद्रात अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत आहेत. तुटपुंज्या मानधनावर काम करीत असल्याचे कर्मचाºयांचे म्हणणे आहे.
२ एप्रिल रोजी शहरी आरोग्य अभियानाच्या सहसंचालकांनी सर्व कंत्राटी कर्मचाºयांना यापुढे केवळ सहा महिन्यांचीच पुनर्नियुक्ती देण्याची सूचना केली. त्यासाठी एचआर परफॉर्मन्स इंडिकेटर्स तयार करण्यात आला असून, यानुसार अधिकारी-कर्मचाºयांचा मूल्यांकन अहवाल, वार्षिक पगारवाढीसाठी मानांकने निश्चित केली. यामध्ये जाचक अटी टाकण्यात आल्याने एक ाही अधिकारी-कर्मचाºयाला मानधनवाढ व पुनर्नियुक्ती मिळणार नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ही मूल्यांकन पद्धत रद्द करण्यासह प्रलंबित मागण्यांसाठी कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आले.
लसीकरणावर परिणाम
जिल्हा परिषदेसमोरील आंदोलनात जिल्हा सामान्य रुग्णालय, आरोग्य केंद्र, महापालिका येथील अधिकारी-कर्मचारी सहभागी झाले. यावेळी लहान मुलांसह काही महिला कर्मचारी सहभागी झाल्याचे पाहायला मिळाले. मागण्यांसंदर्भात कर्मचाºयांनी दिलेल्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. मोठ्या संख्येने कर्मचारी सहभागी झाल्याने लसीकरणासह आरोग्यसेवांवर परिणाम झाला. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना निवेदन देण्यात आल्याची माहिती संदीप पवार यांनी दिली.
या आहेत मागण्या
कंत्राटी कर्मचा-यांच्या समकक्ष रिक्त पदावर विनाशर्त समायोजन करणे.
समायोजन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत समान काम, समान वेतन अदा करणे.
नियमित कर्मचाºयांप्रमाणे सर्व सुविधा लागू करणे.
९ फेब्रुवारीचा सामान्य प्रशासन विभागाचा कंत्राटी कर्मचाºयांविरोधी शासन निर्णय रद्द करणे.
आशा स्वयंसेविकांना मिनिमम वेजेस अ‍ॅक्टनुसार निश्चित मानधन व विमा संरक्षण लागू करणे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत घेण्यात आलेल्या रुग्णावाहिकेवरील चालकांना विमा संरक्षण, ८ तासांपेक्षा जास्त केलेल्या कामाचा मोबदला देणे.