औरंगाबाद महापालिकेने विकास आराखड्याची अंमलबजावणीच केली नाही

खुंटलेल्या विकासाला गती द्या : शहर स्मार्ट करायचे असेल, तर त्यापूर्वी महापालिकेला विकास आराखड्याची अंमलबजावणी केल्याशिवाय पर्याय नाही.

ठळक मुद्देस्मार्ट शहर कसे होणार १९७५ पासून आजपर्यंत टोलवाटोलवी

- मुजीब देवणीकर 

औरंगाबाद : शहराच्या विकासाचा आत्मा म्हणजे विकास आराखडा होय. १९७५ पासून आजपर्यंत महापालिकेने कोणत्याच आराखड्याची पन्नास टक्केही अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे शहराच्या विकासाला मागील तीन दशकांपासून गती मिळालेली नाही. शहर विकासासाठी केंद्र शासन कोट्यवधी रुपये महापालिकेला देत आहे. शहर स्मार्ट करायचे असेल, तर त्यापूर्वी महापालिकेला विकास आराखड्याची अंमलबजावणी केल्याशिवाय पर्याय नाही.

शहराच्या विकासाला गती देणारा पहिला आराखडा १९७५ मध्ये मंजूर करण्यात आला. या आराखड्याची किंचितही अंमलबजावणी झाली नाही. २००२ मध्ये या आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा कार्यकाळ संपला. १९९१ मध्ये महापालिकेत १८ खेड्यांचा समावेश करण्यात आला. त्यासाठी अ‍ॅडिशनल एरिया म्हणून वेगळा आराखडा तयार करण्यात आला. त्याचीही अंमलबजावणी शून्य आहे. २००२ मध्ये जुन्या शहरासाठी विकास आराखडा तयार करण्यात आला. त्याची २५ ते ३० टक्केच अंमलबजावणी झाली. २०१२ मध्ये तत्कालीन आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्यामुळेच थोडेफार रस्ते रुंद झाले. त्यानंतर महापालिकेने स्वत:हून एकही रस्ता रुंद करण्याची मोहीम हाती घेतली नाही. १९९१ चा आराखडा २०१४ मध्ये सुधारित करण्यात आला. हा आराखडा अंमलबजावणीपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

मागील आठवड्यात महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी देशभरातील तज्ज्ञांना शहरात पाचारण केले होते. एमजीएम येथील रुख्मिणी हॉलमध्ये सकाळी १० ते रात्री ८ वाजेपर्यंत शहर विकासावर ‘मंथन’ करण्यात आले. दिल्ली, अहमदाबाद, सुरत, पुणे, मुंबई येथून आलेल्या सर्वच तज्ज्ञांनी देशभरातील मोठी शहरे कशा पद्धतीने विकसित होत आहेत, त्यांनी शहर विकासाचे प्लॅनिंग किती सुंदर पद्धतीने केले, याची माहिती स्लाईड शोद्वारे दिली. इतर शहरांच्या तुलनेत औरंगाबाद कुठे आहे, याची खंत सभागृहात बसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला प्रकर्षाने होत होती. कोणत्याही शहराच्या विकासात डेव्हलपमेंट प्लॅन किती महत्त्वाचा आहे, हे प्रत्येक तज्ज्ञाने नमूद केले.

नगररचनाचे स्वतंत्र अकाऊंट कशासाठी?
विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करायची म्हटल्यास मालमत्ताधारक भूसंपादनाच्या मोबदल्यासाठी रोख रक्कम मागतात. महापालिकेकडे पैसे नसतात. ८ वर्षांपूर्वी महापालिकेने नगररचना विभागाकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठी स्वतंत्र बँक खाते उघडले. मात्र, या खात्यातील रक्कम आजपर्यंत कंत्राटदारांना बिले देण्यासाठीच वापरण्यात आली. एकदाही भूसंपादनापोटी मनपाने ही रक्कम वापरलेली नाही. ज्या उद्देशासाठी मनपाने हे खाते उघडले निदान तो उद्देश तरी सफल व्हायला हवा.

विकास आराखडा न्यायालयात
२०१४ मध्ये विकास आराखड्याला सुधारित करण्याचे काम करण्यात आले. यामध्ये शहरविकासाला चालना देणाऱ्या १८ खेड्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. हा आराखडा तीन वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे शहरातील असंख्य प्रकल्प रखडले आहेत. या आराखड्याचा एकदा सोक्षमोक्ष लावा, अशी विनंतही मनपा प्रशासन न्यायालयासमोर करीत नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. एकीकडे शहराच्या आसपासची १८ खेडी मनपा विकसित करू शकत नाही. दुसरीकडे जुन्या शहराचा आराखडा मंजूर असतानाही महापालिका रस्ते रुंद करण्यासाठी पुढाकर घेत नाही.

२० रस्ते मोठे करणे आवश्यक
२००२ च्या शहरविकास आराखड्यानुसार आज महापालिकेला शहरातील किमान २० रस्ते तरी मोठे करणे गरजेचे झाले आहे. वाढती लोकसंख्या, वाहनांची वाढती संख्या यामुळे ३० ते ३५ वर्षांपूर्वीचे रस्ते अपुरे पडत आहेत. काही रस्ते विकास आराखड्याच्या नकाशावरच जिवंत आहेत. त्यांना प्रत्यक्षात रस्त्यावर आणण्याची गरज आहे. एकीकडे महाराष्ट्र शासन औरंगाबाद शहराची कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करीत आहे. महापालिका शहरातील अंतर्गत कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न करायला तयार नाही.

टीडीआर योजना उत्कृष्ट; पण...
२०१६ मध्ये राज्य शासनाने विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी टीडीआर योजना अमलात आणली. औरंगाबाद शहरातही या योजनेला अभूतपूर्व असा प्रतिसाद मिळला. टीडीआर देताना कुठे निष्काळजीपणा, तर कुठे जाणीवपूर्वक चुका झाल्या. त्यामुळे ही योजना एवढी बदनाम झाली की, आज सर्वसामान्य नागरिक ‘टीडीआर म्हणजे नको रे बाबा’, असेच म्हणत आहे. टीडीआर घोटाळ्याची चौकशी एक वर्षापासून सुरू आहे. त्यामुळे नवीन टीडीआर देणे, टीडीआर लोड करणे ही प्रक्रियाच थांबली आहे.