मनपाचे प्रयोग! भव्य इमारतीसाठी ४० वर्षांपासूनची एका रांगेतील मोजून फक्त तीनच दुकाने पाडली

महापालिकेच्या यंत्रणेला इमारतीसमोरील ३ दुकाने पाडण्यासाठी कोणी प्रवृत्त केले. या कारवाईचा ‘केंद्र’बिंदू कोण यावर मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी उघडपणे सांगण्यास नकार दिला.

औरंगाबाद : जवाहर कॉलनी भागातील त्रिमूर्ती चौकापासून हाकेच्या अंतरावरील ३ पक्की दुकाने अतिक्रमण हटाव पथकाने सोमवारी जमीनदोस्त केली. गेल्या तीस-पस्तीस वर्षांपासूनची ही जुनी दुकाने सध्या उभ्या राहत असलेल्या टोलेजंग इमारतीला अडथळा ठरत होती. त्यामुळे न्यायालयाचा आदेश आहे, दुकानांचे बांधकाम अनधिकृत होते, असे म्हणून पाडण्यात आली. तीन व्यापारी व काही कार्यकर्त्यांनी या कारवाईला विरोध केला, परंतु पोलीस आणि प्रशासकीय बळासमोर हा विरोध अल्पावधीचा ठरला. ही दुकाने पाडताना व्यापाऱ्यांच्या कुुटुंबीयांनी केलेला आक्रोश अनेकांच्या हृदयाला भिडला.

जवाहर कॉलनीत सीटीएस क्रमांक १५५१५ येथे लक्ष्मीकांत अनंतराव जोशी यांच्या टोलेजंग इमारतीचे काम सुरू आहे. या इमारतीसमोर मनोज घोडके यांचे इलेक्ट्रीकचे दुकान होते. त्याच्या शेजारीच राजपूत यांची मोबाईल शॉपी आणि घोडके यांचे सुट्या खाद्यतेलाचे दुकान होते. मागील ४० वर्षांपासून हे तिन्ही व्यापारी या दुकानांवर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत होते. जोशी यांच्या तक्रारीवरून महापालिकेने अचानक त्यांना दुकाने पाडण्याची नोटीस दिली. व्यापाऱ्यांनी नोटिसीला न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने त्यांना स्थगिती आदेश दिला नव्हता.

महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव पथकाच्या पदनिर्देशित अधिकारी सविता सोनवणे, आर. एस. राचतवार, पी. बी. गवळी पोलीस बंदोबस्तासह सोमवारी सकाळी घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी व्यापाऱ्यांना बळजबरी दुकाने रिकामी करायला लावली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. न्यायालयाचे आदेश दाखवा, अशी मागणी व्यापारी, उपस्थित कार्यकर्ते राजू साबळे, सुनील सोनवणे यांच्यासह नागरिकांनी केली. मात्र, आदेश न दाखवताच पोलीस बळाच्या मदतीने दुकाने रिकामी करून क्षणार्धात जमीनदोस्तही केली.

मनपा अधिकारी उघडे पडले...
या कारवाईनंतर ‘लोकमत’ने मनपा अधिकाऱ्यांकडे कोणत्या न्यायालयाचे आदेश आहेत, त्याची प्रत द्या अशी मागणी केली. मनपा अधिकाऱ्यांनी सारवासारव सुरू केली. विधि सल्लागारांनी न्यायालयाची स्थगिती नसल्याचे कळविले. नगररचना सहसंचालकांनी अनधिकृत बांधकाम म्हणून आम्हाला फाईलवर लिहून दिले. त्यामुळे दुकानांचे बांधकाम अनधिकृत म्हणून आम्ही पाडले, अशी पुष्टी जोडली.

कारवाईचा ‘केंद्र’बिंदू कोण?
महापालिकेच्या यंत्रणेला जोशी यांच्या इमारतीसमोरील ३ दुकाने पाडण्यासाठी कोणी प्रवृत्त केले. या कारवाईचा ‘केंद्र’बिंदू कोण यावर मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी उघडपणे सांगण्यास नकार दिला. आम्ही फक्त आदेशानुसार कारवाई केली, एवढेच सांगितले.

काय म्हणाले अतिरिक्त आयुक्त
प्रश्न- जवाहर कॉलनीत शेकडो दुकानाच्या रांगेतील फक्त तीनच दुकाने पाडण्याचे औचित्य काय?
रवींद्र निकम- अनधिकृत म्हणून आम्ही पाडले नाही, रस्त्यात अडसर ठरत होत्या म्हणून पाडल्या.
प्रश्न- जेथील दुकाने पाडली त्याच्या आजूबाजूला किमान ५० घरे, दुकाने एका रांगेत आहेत, हीच तीन का?
रवींद्र निकम- सरकारी मोजणी केली, नगररचनानेही ही बांधकामे रस्त्यात येत असल्याचा अहवाल दिला.
प्रश्न- रस्ताच करायचा तर शेजारील अनधिकृत बांधकामांचे काय?
रवींद्र निकम- आमच्याकडे कोणी तक्रारच केली नाही. फक्त याच दुकानांची तक्रार होती.
प्रश्न- जोशी यांच्या इमारतीसाठी मनपाने तीन दुकाने पाडली का?
रवींद्र निकम- होय, असे म्हणता येईल, आणखी तक्रारी आल्या तर इतरही पाडू.