औरंगाबाद मनपाला ३ कोटी २२ लाखांचा गंडा

मालमत्ता कर लावताना खुले भूखंड व इमारतीचे क्षेत्र कमी दाखवून महापालिकेला तब्बल ३ कोटी २२ लाख ९७ हजार रुपयांचा गंडा घालण्यात आल्याची खळबळजनक बाब लेखापरीक्षणात उघड झाली आहे. महापालिकेची फसवणूक दस्तूर खुद वॉर्ड ‘ब’ कार्यालयानेच केली असून, दोषींवर कठोर कारवाईची शिफारसही करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देमालमत्ता कराचे गौडबंगाल : वॉर्ड ब कार्यालयाचा प्रताप लेखापरीक्षणात उघड; कर आकारणीत भूखंड व इमारतीचे क्षेत्र घटविले

मुजीब देवणीकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मालमत्ता कर लावताना खुले भूखंड व इमारतीचे क्षेत्र कमी दाखवून महापालिकेला तब्बल ३ कोटी २२ लाख ९७ हजार रुपयांचा गंडा घालण्यात आल्याची खळबळजनक बाब लेखापरीक्षणात उघड झाली आहे. महापालिकेची फसवणूक दस्तूर खुद वॉर्ड ‘ब’ कार्यालयानेच केली असून, दोषींवर कठोर कारवाईची शिफारसही करण्यात आली आहे.
शहरातील खुले भूखंड, इमारतींना मालमत्ता कर लावण्याचे काम वॉर्ड कार्यालयांमार्फत होते. मनपाच्या लेखापरीक्षण विभागाने २०१४-१५ च्या लेखापरीक्षणाचे काम सुरू केले आहे. मालमत्ता कर आकारणीची अत्यंत बारकाईने तपासणी करण्यात येत असताना वॉर्ड ब कार्यालयाचा पहिलाच प्रताप समोर आला आहे. चिकलठाणा एमआयडीसी परिसरातील भूखंड क्रमांक डी.बी. ८० मधील मालमत्ता क्रमांक बी-००३८७४८ ला कर लावण्यात आला आहे. येथील भूखंडावर ६२ हजार ६९४.१५ चौरस मीटर बांधकाम परवानगी देण्यात आली. त्यातील ६० हजार ५६६.११ चौरस मीटरवर बांधकाम करण्यात आले. ५२ हजार चौरस मीटर मोकळी जागा आहे. याचे भोगवटा प्रमाणपत्रही फाईलमध्ये लावण्यात आले आहे. मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी ६० हजार पैकी ५२ हजार चौरस मीटरवर मालमत्ता कर लावला. १० हजार चौरस मीटर वगळण्यात आले. मोकळी जागा ५२ हजार चौरस मीटर असताना मनपाच्या रेकॉर्डवर फक्त ७५० चौरस मीटर दर्शविण्यात आली आहे.
इमारतीला कर लावताना मनपाचे ३१ लाख ७२ हजारांचे नुकसान केले. त्यावर मालमत्ता कर २९ लाख ९७ हजार वेगळाच आहे. मोकळ्या जागेचा कर ७६ लाख ९२ हजार रुपये होतो. त्यावर सामान्य कर ३४ लाख ६१ हजार होतो. दरवर्षी मनपाला ६४ लाख ५९ हजार ५५२ रुपयांचा गंडा घातला आहे. २०१० मध्ये संबंधित इमारत मालकास भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. २०१०-११ ते २०१५ पर्यंत मनपाला ३ कोटी २२ लाख ९७ हजार रुपयांचा गंडा घातल्याचे लेखापरीक्षणात उघड झाले आहे.
ही तर आर्थिक अनियमितता
प्रशासनाच्या दृष्टीने ही आर्थिक अनियमितता असून, लेखापरीक्षणातील आक्षेप दूर करण्याची तरतूद असते. लेखापरीक्षणात अनेक त्रुटी निर्माण होतात. त्या दूर करण्यात येतात, असे काही अधिकाºयांनी नमूद केले.
चौकशीत दोषी उघडकीस येणार
लेखापरीक्षण अहवालात ३ कोटी २२ लाख रुपयांचा मालमत्ता कराचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतरही महापालिका प्रशासनाने कोणताच ठोस निर्णय घेतला नाही. प्रशासन स्तरावर याची चौकशीही सुरू करण्यात आलेली नाही. प्रशासनाने त्वरित चौकशीला सुरुवात केली असती, तर या प्रकरणात दोषी अधिकारी व कर्मचारी कोण आहेत, हे समोर आले असते.
शेकडो प्रकरणे निघणार
मालमत्ता कर लावून देण्यासाठी वॉर्ड कार्यालयांमध्ये सराईत कर्मचारी आहेत. वर्षानुवर्षे फक्त आणि फक्त कर लावण्याचे काम ही मंडळी करीत आहे. सोयीच्या मालमत्तेलाच कर लावण्याची पद्धत या कर्मचाºयांकडे आहे. सर्वसामान्य व्यक्तीने कर लावून देण्याची नियमानुसार मागणी केल्यावर त्याची अक्षरश: वाट लावण्यात येते. प्रत्येक वॉर्ड कार्यालयाची सखोल चौकशी केल्यास कोट्यवधींचे आणखी घोटाळे मालमत्ता करात उघडकीस येतील.