महापालिका काढणार ३०० कोटींचे कर्जरोखे; कर वसुली घटल्याने तिजोरीत खडखडाट

Aurangabad Municipal Corporation शहरात अत्यावश्यक सोयीसुविधा देतानाच महापालिकेची प्रचंड कसरत होत आहे.

ठळक मुद्देमालमत्ता गहाण देऊन उभारणार पैसे मूलभूत सोयीसुविधांसाठी निधीची गरज

औरंगाबाद : कोरोना संसर्गामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती अधिक बिकट झाली आहे. कोरोनाचा संसर्ग कमी झाला. सर्व निर्बंधही उठविण्यात आले तरी महापालिकेची (Aurangabad Municipal Corporation) अर्थव्यवस्था रुळावर यायला तयार नाही. त्यामुळे ३०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारून अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी खासगी बँकेसोबत चर्चाही करण्यात आली. महापालिकेच्या काही मालमत्ता तारण ठेवून हे कर्ज घेण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

शहरात अत्यावश्यक सोयीसुविधा देतानाच महापालिकेची प्रचंड कसरत होत आहे. कचरा संकलन, पथदिव्यांचे बिल, पथदिव्यांच्या कंपनीला देण्यात येणारा हप्ता, पाणीपुरवठ्याचा खर्च, खासगी एजन्सीमार्फत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार, शहरातील ड्रेनेज दुरुस्ती आदी अत्यावश्यक कामांवर दरमहा कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागतात. खर्च जास्त उत्पन्न कमी अशी अवस्था मागील काही वर्षांमध्ये निर्माण झाली आहे. उत्पन्न वाढविण्यासाठी कायमस्वरूपी कोणत्याही योजना केलेल्या नाहीत. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी हे दोन मोठे स्त्रोत महापालिकेकडे आहेत. दोन वर्षांपासून अनेक नागरिक कर, पाणीपट्टीही भरत नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाकडे विकासकामांसाठी पैसा नाही. त्यातच स्मार्ट सिटी योजनेत मनपाला स्वत:चा वाटा म्हणून २५० कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. आतापर्यंत ६८ कोटी रुपये स्मार्ट सिटीत टाकण्यात आले. उर्वरित १८२ कोटी रुपये टाकल्याशिवाय पुढील निधी मिळणार नाही, असे केंद्र आणि राज्य शासनाने मनपाला बजावले आहे. किमान १०० कोटी रुपये तातडीने स्मार्ट सिटीत टाकण्यासाठी प्रशासनाची लगबग सुरू आहे. कर्ज काढण्याशिवाय मनपासमोर दुसरा कोणताही उपाय नाही. त्यामुळे या पर्यायाचा विचार प्रशासनाने सुरू केल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.

वेगवेगळ्या बँकांसोबत चर्चा
महापालिका प्रशासनाने सेंट्रल बँक, कॅनरा बँक, एचडीएफसी, बँक ऑफ महाराष्ट्र आदी बँकांसोबत प्राथमिक चर्चा सुरू केली. कोणत्या बँकेचे व्याजदर किती आहेत. सर्वात कमी व्याजदर कोणाचे यासंदर्भात चाचपणी करण्यात आली. बँकांनी महापालिकेकडे बॅलन्स शिट, कर्जाच्या बदल्यात कोणत्या मालमत्ता तारण ठेवणार, अशी विचारणा केल्याचे कळते.

ट्रिपल प्लस बी प्लस
देशातील इकरा या शिखर संस्थेने अलीकडेच महापालिकेला ट्रिपल प्लस बी प्लस अशी रँकिंग दिली आहे. महापालिकेतील आर्थिक शिस्तीच्या बळावर हे मानांकन देण्यात आल्याने कर्जरोखे उभारण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे बाजारात महापालिकेची पतही वाढल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.

२५० कोटींचे कर्ज फेडले
२०११-१२ मध्ये महापालिकेने खासगी बँकेकडून २५० कोटींचे कर्ज घेतले होते. वीज वितरण कंपनीची थकबाकी एकाचवेळी संपविण्यासाठी महापालिकेने हे कर्ज काढले होते. नियमित हफ्ते भरून महापालिकेने हे कर्ज अलीकडेच फेडले. २१ मालमत्ता गहाण ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यातील १४ मालमत्ता सोडवून घेतल्या. उर्वरित मालमत्ता बँकांकडून परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.