औरंगाबाद मनपाकडे १७० कोटींची बिले थकली; कंत्राटदारांनी दिला बहिष्काराचा इशारा

लवकरच हा आकडा २०० कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देयांत्रिकी विभागातील सर्व कंत्राटदारांची एकजूट १५० टँकरचालकांचे सोमवारपासून काम बंद

औरंगाबाद : महापालिकेतील कंत्राटदारांना आठ महिन्यांपासून बिले देण्यात आलेली नाहीत. कंत्राटदारांच्या देयकांची थकबाकी १७० कोटींहून अधिक झाली आहे. लवकरच हा आकडा २०० कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. यांत्रिकी विभागातील सर्व कंत्राटदारांनी एकजूट दाखवत नवीन वर्षापासून काम बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. 

महापालिकेचा यांत्रिकी विभाग आता नावालाच उरला आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या सर्व वाहनांची दुरुस्ती खाजगी वर्कशॉपमध्ये करण्यात येते. काही वाहनांचे सुटे भाग खरेदी करून बदलण्याचे काम यांत्रिकी विभागाकडून करण्यात येते. यांत्रिकी विभागातील सर्व वाहनांचे सुटे भाग, दुरुस्तीचे काम खाजगी कंत्राटदारांमार्फत करण्यात येते. आठ महिन्यांपासून या कंत्राटदारांना बिलेच देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे सोमवारी सर्व कंत्राटदारांनी प्रशासनाला लेखी निवेदन देऊन मंगळवारपासून काम बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. कोट्यवधी रुपयांची बिले थकली आहेत. वारंवार निवेदन दिल्यानंतरही कंत्राटदारांची अजिबात दखल न घेतल्याने नाईलाजास्तव काम बंद केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. 

कामकाज ठप्प होणार
मनपाची सर्व वाहने २० ते २५ वर्षे जुनी आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीवर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. बरीच वाहने अधिका-यांच्या दिमतीला आहेत. काही वाहने कचरा उचलण्यासाठी आहेत. कंत्राटदारांच्या बहिष्कारामुळे खराब वाहने जागेवर उभी राहण्याची शक्यता आहे. कचरा उचलण्यासाठी कंत्राटदाराच्या रिक्षा, मोठी वाहने भाडेतत्त्वावर घेतली आहेत. या कंत्राटदारांनीही काम बंदचा इशारा दिला. कंत्राटदाराचे  १५० रिक्षा आहे.

पाण्याचे टँकरही बंद
शहरातील १५० पेक्षा अधिक वसाहतींची तहान महापालिका टँकरने भागवत आहे. मागील काही दिवसांपासून टँकर कंत्राटदाराला महापालिकेने बिल अदा केले नाही. त्यामुळे टँकरचालकांनी सोमवारपासून काम बंद आंदोलन सुरू केले. सोमवारी टँकरचालकांना डिझेल टाकण्यासाठी पैसे नव्हते. उधारीवर डिझेल देणेही बंद करण्यात आले. 

चौकशीत लेखा विभागाला क्लीन चिट
लेखा विभागाने वाटप केलेल्या १८ कोटी ४० लाखांचे बिल वाटप दोन महिन्यांपासून गाजतो आहे. जीबीने दिलेल्या आदेशानुसार आयुक्तांनी या प्रकरणी चौकशी समिती नेमली. समितीचा अहवाल मंगळवारी सादर होण्याची शक्यता असून, अहवालात लेखा विभागाला क्लीन चिट देण्यात आली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.समितीने सात मुद्यांवर माहिती मागविली होती. मात्र, लेखा विभागाने बिले कोणाला वाटली एवढीच माहिती दिली.