कार्बन क्रेडिटने महापालिका होणार मालामाल; करोडे रुपये मिळणार, कसा आहे मास्टर प्लॅन ?

औरंगाबाद महापालिकेने मागील काही वर्षांमध्ये कार्बन उत्सर्जन थांबविण्यासाठी मोठे काम केले आहे.

- मुजीब देवणीकर
औरंगाबाद : कार्बन क्रेडिट हा व्यवसाय आता जगभरात वाढू लागला आहे. देशातील काही महापालिकांनी कार्बन उत्सर्जन थांबून कोट्यवधी रुपये कमी येण्यास सुरुवात केली आहे. औरंगाबाद महापालिकेने या संदर्भात पाऊल उचलण्याचे निश्चित केले असून, मागील काही वर्षांमध्ये कार्बन उत्सर्जन थांबविण्याचे प्रमाण मोजले जाणार आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाला तर महापालिकेला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल प्राप्त होईल. कार्बन उत्सर्जनात पैसा कमविण्याचा मान राज्यात सर्वप्रथम औरंगाबाद महापालिकेला मिळेल.

औरंगाबाद महापालिकेने मागील काही वर्षांमध्ये कार्बन उत्सर्जन थांबविण्यासाठी मोठे काम केले आहे. कोणत्या प्रकल्पात किती कार्बन उत्सर्जन रोखण्यात यश आले, याचे मोजमाप करण्यासाठी स्वतंत्र कन्सल्टन्सी नेमण्यात येते. मोजमाप केल्यानंतर कार्बन क्रेडिट आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकता येते. सोन्या-चांदीप्रमाणे याचे दर रोज कमी-जास्त होत असतात. इंदूर महापालिकेने आतापर्यंत अशा पद्धतीचे कार्बन क्रेडिट विकून तब्बल नऊ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एखाद्या कंपनीचे कार्बन उत्सर्जन जास्त असेल तर त्या कंपनीला खुल्या बाजारातून कार्बन क्रेडिट विकत घ्यावे लागते.

कार्बन क्रेडिट कशावर मिळू शकते?
बायोमिथेनाइजेशन प्रकल्प
कंपोस्ट खत
वृक्षारोपण
इलेक्ट्रिक वाहन वापर
एलईडी दिव्यांचा वापर
पाॅवर प्रोजेक्ट
सोलर वाॅटर हीटर

सोलर रूफ टॉप प्रक्रिया जटिल; पण...
१. कार्बन क्रेडिटसाठी सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करणे बंधनकारक
२. जबाबदार प्राधिकरणामार्फतच तपासणी करून घेणे
३. कार्बन क्रेडिटच्या संख्येनुसार प्रमाणपत्र मिळते
४. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर याला विकता येते

औरंगाबाद महापालिकेच्या जमेच्या बाजू
- पाच वर्षांत महापालिकेने तब्बल ६० हजार एलईडी दिवे लावले.
- खाम नदीपात्राच्या परिसरात वर्षभरात मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण.
- शहरात अनेक ठिकाणी पडून असलेले बांधकाम साहित्य वापरून खाम नदीतील पाणी शुद्ध करण्याचा प्रयत्न
- महापालिकेकडून रोज तीनशे मे. टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून कंपोस्ट खत तयार करण्यात येते.
- स्मार्ट सिटीची इमारत ग्रीन बिल्डिंग पद्धतीने तयार.
- स्मार्ट सिटी आणि मनपाकडून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला सुरुवात.
- ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प सुरू.
- महापालिका स्मार्ट सिटीमध्ये सोलर पॅनल बसवून वीजनिर्मिती

कार्बन क्रेडिटसाठी जोरदार तयारी
नेमके किती कार्बन रोखण्यात महापालिकेला यश आले याचे मोजमाप कधीच झालेले नाही. त्यासाठी अगोदर महापालिकेला त्रयस्थ संस्थेतर्फे मोजमाप करून प्रमाणपत्र मिळवावे लागेल. मिळालेले प्रमाणपत्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकता येऊ शकते. काही दिवसांपासून याचा बारकाईने अभ्यास करण्यात आला आणि महापालिका हे करू शकते, हे लक्षात आल्यानंतर तयारी सुरू आहे. महापालिकेला या माध्यमातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये मिळतील. स्मार्ट सिटीत वाटा टाकण्यासाठी कर्ज घेण्यात आले. हे काही दिवसांमध्ये सहज फेडता येईल.
- आस्तिककुमार पांडेय, महापालिका प्रशासक