औरंगाबाद महापालिका राबविणार पुन्हा करवसुली अभियान

आता ७ ते २५ जानेवारीपर्यंत पुन्हा एकदा महावसुली अभियान राबविण्याचा निर्णय प्रशासन, पदाधिका-यांनी घेतला आहे. 

ठळक मुद्दे७ ते २५ जानेवारी दरम्यान मोहीम थकबाकीदारांना मिळणार आता अखेरची संधी

औरंगाबाद : मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीच्या वसुलीसाठी मागील महिन्यात महापालिका प्रशासनाने जोरदार वसुली अभियान राबविले. ११ कोटींहून अधिक रक्कम मनपाच्या तिजोरीत आली. किमान ५० कोटी रुपये अभियानात प्राप्त होतील, असा अंदाज होता. नागरिकांनी मोहिमेला प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे आता ७ ते २५ जानेवारीपर्यंत पुन्हा एकदा महावसुली अभियान राबविण्याचा निर्णय प्रशासन, पदाधिका-यांनी घेतला आहे. 

महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे सांगून १७० कोटींची कंत्राटदारांची बिले थांबवून ठेवली आहेत. इतर अत्यावश्यक खर्च, लेबर कॉन्ट्रॅक्टर आदींना मोठ-मोठी बिले  देणे सुरू आहे. फक्त कंत्राटदारांना बिले देण्यासाठी मनपाकडे पैसे नाहीत. पंधरा दिवसांपूर्वी मनपाच्या आर्थिक अवस्थेची दखल खंडपीठाला घ्यावी लागली होती. वसुलीसाठी नेमके काय प्रयत्न केले, हे दाखविण्यासाठी आता ७ ते २५ जानेवारीदरम्यान, वसुली अभियान राबविणार आहे. यंदा मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट ४५० कोटी रुपये आहे. आतापर्यंत फक्त ७२ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. १६ टक्के वसुली झाली आहे. २० हजारांहून अधिक मालमत्ताधारकांची नावे मनपाने दोनदा टाकली आहेत. त्यामुळे एक नाव कमी करून द्या, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत. मनपा नाव कमी करून देण्यास काही तयार नाही. त्यामुळे २० हजार मालमत्ताधारक कर मनपाला भरायला तयार नाहीत.

मोहिमेची वैशिष्ट्ये
थकीत कर वसूल करणे, अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करणे, अनधिकृत नळ फक्त १४०० रुपयांमध्ये अधिकृत करणे, महापालिकेने भाड्याने दिलेले गाळेधारकांकडून वसुली करणे, मालमत्ता कराची वादग्रस्त प्रकरणे सोडविणे. या मोहिमेत मनपा कर्मचारी रोज घरोघरी जाऊन थकीत कर भरण्यासाठी नागरिकांना आवाहन करतील. जानजागृतीसाठी प्रत्येक वॉर्डात रिक्षाद्वारे लाऊडस्पीकर लावून माहिती देण्यात येणार आहे.

करात ७५ टक्के सूट देणार
२०१९ पर्यंतचा थकीत मालमत्ता कर भरणाºयांना शास्ती व विलंब शुक्लात सूट दिली जाणार आहे. नागरिकांनी थकीत कर भरून महापालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

कोणाकडे किती थकबाकी
राज्य शासनाच्या ३२१ कार्यालयांकडे १३ कोटी १७ लाख, तर केंद्र शासनाच्या २३ कार्यालयांकडे ४ कोटी ९७ लाख रुपये थकीत आहेत. शहरातील मोबाईल टॉवर कंपन्यांकडे २० कोटींहून अधिक थकबाकी आहे. महापालिका या आकड्यांकडे सोयिस्करपणे दुर्लक्ष करीत आहे.