औरंगाबाद महापालिकेचे 'पुढे पाठ मागे सपाट'; कोट्यवधींचे प्रकल्प अद्यापही कागदावरच

अनेक प्रकल्प पूर्ण होण्याची औरंगाबादकरांना वर्षानुवर्षे नुसती प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.

ठळक मुद्देशहरातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वर्षानुवर्षे रेंगाळतएक प्रकल्प पूर्ण होण्यापूर्वीच दुसरा प्रकल्परूपी पांढरा हत्ती

- संतोष हिरेमठ 

औरंगाबाद : राज्य आणि केंद्र सरकारने गेल्या दशकभरात महापालिकेच्या पदरात म्हणजे शहरासाठी मोठा गाजावाजा करून अनेक प्रकल्प दिले. मात्र, महापालिकेतील सत्ताधारी आणि अधिकाऱ्यांच्या कारभारामुळे अनेक प्रकल्प पूर्ण होण्याची औरंगाबादकरांना वर्षानुवर्षे नुसती प्रतीक्षाच करावी लागत आहे. त्यात पहिल्या प्रकल्पाचे काय झाले, याकडे दुर्लक्ष करीत मनपाकडून आणखी एक-एक प्रकल्परूपी पांढरा हत्ती उभा के ला जात आहे. त्यामुळे ‘पुढे पाठ मागे सपाट’ या म्हणीनुसार महापालिका प्रशासन सध्या काम करीत आहे.

राज्यातील मोठमोठी शहरे झपाट्याने विकसित होत आहेत. स्मार्ट शहरांच्या यादीत औरंगाबादचे नाव आहे. शहर कधी स्मार्ट होईल, असे प्रत्येक नागरिकाला वाटत आहे. औरंगाबाद ‘लोकल टू ग्लोबल’ होण्यात प्रत्यक्षात मात्र मागे पडत आहे. कोट्यवधींचा निधी मिळूनही मनपा वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्यात अपयशी ठरत आहे. निधी बँकेत पडून राहतो. त्यावर व्याजही मिळते; परंतु योजना पूर्ण करायची नाही, अशी मानसिकता मनपा प्रशासनात दिसते.

सफारी पार्क
केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाने महापालिकेच्या सिद्धार्थ उद्यानातील प्राणिसंग्रहालयाबद्दल आक्षेप घेतला आहे. किमान २५ एकरांत प्राणिसंग्रहालय असले पाहिजे. सिद्धार्थ उद्यानातील प्राणिसंग्रहालय त्यापेक्षा कमी जागेत आहे. त्यामुळे एक तर प्राणिसंग्रहालयाचे क्षेत्रफळ वाढवा, नाहीतर ते बंद करा, असा निर्वाणीचा इशारा होता. त्यामुळे महापालिकेने सफारी पार्क  विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य शासनाने महापालिकेला मिटमिटा शिवारात सफारी पार्कसाठी १०० एकर जागा उपलब्ध करून दिली; परंतु प्रत्यक्षात काहीही हालचाली झाल्या नाहीत. त्यातच डिसेंबर २०१८ मध्ये प्राणिसंग्रहालयाची मान्यता प्राधिक रणाने रद्द करीत मनपाला धक्का दिला; परंतु सफारी पार्कचे काम तातडीने सुरू करण्याच्या अटीवर ही मान्यता रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती मिळविली. मनपाने आता कुठे यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू केली. यासंदर्भात डीपीआर तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.

समांतर योजना
औरंगाबाद शहराचा चारही बाजूंनी विस्तार झाला आहे. शहराच्या विस्तारामुळे मनपाकडून पुरवठा होणारे पाणी अपुरे पडत आहे. त्यामुळे शहराला वाढीव पाणी मिळण्यासाठी समांतर जलवाहिनीची योजना आखण्यात आली. समांतर योजनेची २२ मार्च २०११ रोजी निविदा मंजूर झाली होती; परंतु अनेक गोंधळ, वादात ही योजना काही केल्या पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे गेल्या ९ वर्षांत औरंगाबादकरांना वाढीव पाणी मिळाले नाही. ही योजना आता गुंडाळली गेली. आजही शहरात कुठे तीन-चार तर कुठे पाच दिवसांनंतर पाणीपुरवठा होतो. आता नव्या योजनेसाठी शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.

स्मार्ट सिटी योजना
केंद्र शासनाने २०१५ मध्ये स्मार्ट सिटी योजनेची घोषणा केली. पहिल्या वर्षी ऐतिहासिक औरंगाबाद शहराचा योजनेत समावेश झाला नाही; परंतु दुसऱ्याच वर्षी २०१६ मध्ये केंद्राने औरंगाबाद शहराची निवड केली. स्मार्ट सिटीच्या १७३० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरीही दिली. स्मार्ट सिटी प्रकल्प सुरू करावा, यासाठी शासनाने अडीच वर्षांपूर्वी २३० कोटींचा निधीही दिला. अडीच वर्षांनंतर फ क्त स्मार्ट सिटी बससेवेला सुरुवात झाली. तीही काही मोजक्या बसच्या जोरावरच सुरू आहे. योजनेत चिकलठाणा येथे ११३४ कोटी रुपये खर्च करून एक सुंदर वसाहत निर्माण करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. या ‘ग्रीनफिल्ड’अंतर्गत सुंदर आयडियल छोटेसे शहर उभारून तेथे गुळगुळीत रस्ते, २४ तास पाणी, ड्रेनेज, टेलिफोन के बल भूमिगत होईल, असे नियोजन करण्यात आले; परंतु सगळे कागदावरच राहिले. स्मार्ट सिटीतून सीसीटीव्ही कॅमेरे, शहर बस थांबे अशी अनेक कामे कधी होणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. 

बीड बायपास रुंदीकरण
शहरातील बीड बायपास रोड मृत्यूचा सापळा बनला आहे. या रस्त्यावर महिन्यातून एक किंवा दोन निष्पाप नागरिक, वाहनचालकांचा बळी जातो. तरीही रस्ता रुंदीकरणासाठी महापालिका मागील तीन वर्षांपासून केवळ तांत्रिक आणि कागदोपत्री घाडे नाचवीत आहे. महापालिकेच्या अजब कारभारामुळे वर्षानुवर्षे बीड बायपासच्या रुंदीकरणचा प्रश्न ‘जैसे थे’ आहे. महापालिकेने बीड बायपास रोडवरील मालमत्तांवर दोन वर्षांपूर्वी मार्किंग केली. शहर विकास आराखड्यातील नकाशानुसार महापालिकेने ही कारवाई केली; परंतु प्रत्यक्षात रुंदीकरण झालेच नाही, तर केवळ मार्किंगचे नाट्यच झाले.

भूमिगत योजना
पाच वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारकडून शहरासाठी भूमिगत गटार योजनेच्या कामाला मंजुरी मिळाली. त्यासाठी ३६५ कोटींचा निधीदेखील मंजूर झाला. मनपाने या कामाची निविदा प्रक्रियाही पूर्ण केली. भूमिगत गटार योजनेचे काम पूर्ण झाल्यावर शहराच्या विविध भागांतून वाहणारे नाले भूमिगत होतील, नाल्याचे पाणी बंदिस्त पाईपमधून प्रवाहित होईल, असे सांगण्यात आले; परंतु प्रत्यक्षात योजनेचे काम संपत असतानाही नाल्यांचे पाणी बंदिस्त पाईपमधून प्रवाहित होत नाही. कामे अर्धवट असताना कंत्राटदाराला कामातून मुक्त करण्याचा खटाटोप महापालिकेत सुरू आहे.

पार्किंग धोरण
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही महापालिकेचे पार्किंग धोरण ठरलेले नाही. पार्किंग धोरण ठरविण्यासाठी महापालिकेने बैठकांवर बैठका घेतल्या; परंतु प्रत्यक्षात त्यातून काहीही साध्य झालेले नाही. शहरातील वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्या तुलनेत वाहनांच्या पार्किंगसाठी जागा अपुऱ्या पडत आहेत. त्यामुळे रस्त्यांवरच वाहने उभी करण्याची वेळ नागरिकांवर येत आहे. त्यातून वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होते. 

सातारा-देवळाईला पाणी
सातारा-देवळाई भागाचा समावेश पाच वर्षांपूर्वी महापालिकेत करण्यात आला; परंतु पाच वर्षांच्या कालावधीत या परिसरात महापालिका साधे पाणीही पोहोचवू शकले नाही. रस्ते, वीज, पाणी आणि ड्रेनेजलाईनच्या सुविधांची सातारा-देवळाईकरांना नुसती वाट पाहावी लागत आहे. पाच वर्षांत भूमिगत गटार आणि पाणीपुरवठा योजनेचा ६०० कोटींचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) कागदावर उतरला. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आता कुठे तो मंजूर झाला आहे. आता हा डीपीआर शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. 

१८ खेड्यांचा विकास
महापालिका स्थापनेच्या वेळी शहराच्या आजूबाजूच्या १८ खेड्यांचा समावेश महापालिकेत करण्यात आला; परंतु गेल्या अनेक वर्षांत या खेड्यांत महापालिकेच्या सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. पाणी, रस्ते, ड्रेनेजलाईन अशा मूलभूत सुविधा मिळण्यासाठी नागरिकांना वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागत आहे.