औरंगाबाद मनपा प्रशासनाचा करवाढीचा प्रस्ताव रद्द; स्थायी समितीत निर्णय

ज्या मालमत्तांना कर लावला आहे, त्यांच्याकडून प्रशासन वसुलीच करीत नाही. प्रशासनाने वसुलीचा आलेख वाढवा, अशी सूचना देऊन सभापती गजानन बारवाल यांनी करवाढीचा प्रस्ताव रद्द केला.

ठळक मुद्देशहरातील नवीन मालमत्तांना कर लावताना २५ टक्केदरवाढ करावी, असा प्रस्ताव मनपा प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर सादर केलाबुधवारी समितीच्या बैठकीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध दर्शविला.

औरंगाबाद : शहरातील नवीन मालमत्तांना कर लावताना २५ टक्केदरवाढ करावी, असा प्रस्ताव मनपा प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर सादर केला होता. बुधवारी समितीच्या बैठकीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध दर्शविला. प्रामाणिकपणे नवीन मालमत्तांना कर लावून घेणार्‍या नागरिकांवर हा अनावश्यक बोजा आहे. ज्या मालमत्तांना कर लावला आहे, त्यांच्याकडून प्रशासन वसुलीच करीत नाही. प्रशासनाने वसुलीचा आलेख वाढवा, अशी सूचना देऊन सभापती गजानन बारवाल यांनी करवाढीचा प्रस्ताव रद्द केला.

२० फेब्रुवारीपूर्वी महापालिका प्रशासनाला मालमत्ता कराचे दर निश्चित करावे लागतात. त्यामुळे यंदा प्रशासनाने ज्या मालमत्तांना कर लावला आहे, त्यांच्याऐवजी नवीन मालमत्तांना कर लावताना २५ टक्के दरवाढ करावी, असा प्रस्ताव ठेवला. या प्रस्तावाला विरोध होणार हेसुद्धा प्रशासनाला अपेक्षित होते. बुधवारी सकाळी स्थायी समितीची बैठक सुरू होताच नगरसेवक राजू वैद्य, राज वानखेडे, राखी देसरडा, मनीषा मुंढे, सीताराम सुरे, साजेदा फारुकी यांनी करवाढीच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला.

मालमत्ता कराची वसुली का होत नाही, नवीन मालमत्तांना कर लावण्यात दिरंगाई का होते, असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. करमूल्य निर्धारण अधिकारी वसंत निकम यांनी खुलासा केला की, सातारा-देवळाईसह सहा हजार नवीन मालमत्तांना कर लावला आहे. मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी मनपाचे कायमस्वरुपी फक्त ३५ कर्मचारी आहेत. ६८ सफाई मजुरांच्या मदतीने आणि आऊटसोर्सिंगच्या १३५ कर्मचार्‍यांकडून वसुली सुरू आहे. २३८ कर्मचारी वसुलीचे काम करीत आहेत. वॉर्डांमध्ये कॅम्प लावणे, रिक्षा फिरविणे आदी सर्व उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

शासनाकडून अडथळे
जीआयएस मॅपिंग पद्धतीद्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी निविदा काढल्या, पण ते काम पूर्ण होऊ शकले नाही. सर्वसाधारण सभेने १०० आऊटसोर्सिंगचे कर्मचारी नेमून वसुली करावी, असे आदेश दिले. त्यानुसार काम सुरू आहे. वसुली होत नसल्याने व्याज माफीचा ठराव सर्वसाधारण सभेने घेतला. यामुळे महापालिकेचे नुकसान होत होते. प्रशासनाने तो ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठवून दिला. यानंतर शासनाने जीआयएस मॅपिंगसाठी स्वत: एजन्सी नेमणार असल्याचे कळविले. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये व्याजासह सक्तीने वसुली करा, असा अध्यादेश काढल्याची माहिती वसंत निकम यांनी सभागृहाला दिली.

पाणीपट्टी वसुली करणार
नगरसेवकांनी मालमत्ता कराचा आढावा घेतला. आतापर्यंत फक्त ६० कोटी रुपये वसूल झाले. मार्चपर्यंत आणखी वसुली होईल. पाणीपट्टी वसुली फक्त ११ कोटी झाली आहे. मालमत्ता करासोबतच पाणीपट्टीही वसूल करण्याचे आश्वासन प्रशासनातर्फे देण्यात आले.