औरंगाबाद मनपाची झोननिहाय मशीन खरेदीची प्रक्रिया ‘कचऱ्यात’

निधी प्राप्त होऊनही दोन आठवडे उलटले तरी महापालिकेने झोननिहाय मशीन खरेदीसाठी अद्याप निविदाही काढण्याची तसदी घेतली नाही.

औरंगाबाद : शहरातील कचरा प्रश्न युद्धपातळीवर मार्गी लागावा या उदात्त हेतूने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेला यंत्र सामुग्री खरेदी करण्यासाठी १० कोटी रुपये निधी दिला. निधी प्राप्त होऊनही दोन आठवडे उलटले तरी महापालिकेने झोननिहाय मशीन खरेदीसाठी अद्याप निविदाही काढण्याची तसदी घेतली नाही. चिकलठाणा येथे केंद्रित पद्धतीने कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा ८० कोटींचा डीपीआरही तांत्रिक मान्यतेत अडकला आहे.

१६ फेब्रुवारीपासून शहरात कचरा कोंडी निर्माण झाली आहे. हा कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने युद्धपातळीवर ८० कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मागील महिन्यातच मंजुरी दिली. या प्रकल्पासाठी शंभर टक्के अनुदान देण्याची घोषणाही शासनाने केली. याशिवाय महापालिके

च्या प्रत्येक झोनमध्ये कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी छोटे-छोटे प्रकल्प उभारण्यात यावेत, असे आदेशही शासनाने दिले. नऊ झोनमध्ये प्रत्येकी तीनप्रमाणे २७ मशीन बसविण्याची मुभा दिली. यासाठी शासनाने एका रात्रीतून महापालिकेला दहा कोटींचा निधीही उपलब्ध करून दिला. या सर्व प्रक्रियेत नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैस्कर यांनी मोलाची भूमिका बजावली. कचरा प्रश्नात महापालिकेला एक रुपयांचाही निधी कमी पडू देणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तताही त्यांनी केली.

शासनाने मंजूर केलेल्या आराखड्यानुसार मनपाने तीनशे टन क्षमतेचा गॅसनिर्मिती प्रकल्प उभारणे अपेक्षित आहे. तसेच प्रत्येक झोनमध्ये एक बेलिंग, एक श्रेडिंग आणि एक स्क्रिनिंग, अशा एकूण २७ मशीन खरेदी करायच्या आहेत. या मशीन खरेदीची निविदा तातडीने प्रसिद्ध करण्याचे आदेश प्रभारी मनपा आयुक्त नवल किशोर राम यांनी आठवडाभरापूर्वीच दिले होते. मात्र आता आठवडा उलटला तरी निविदा प्रसिद्ध झालेल्या नाहीत. अधिकारी या निविदांची कागदपत्रे तयार करण्याचे काम करीत आहेत. आणखी दोन ते तीन दिवसांचा अवधी निविदा प्रक्रियेची कागदपत्रे तयार करण्यास लागणार आहे.

दुसरीकडे शासनाने मंजूर केलेल्या आराखड्यास अद्याप तांत्रिक मान्यता मिळणे बाकी आहे. ही तांत्रिक मान्यता महाराष्ट्र जीवन विकास प्राधिकरण कार्यालयाकडून मिळते. त्यासाठीही मनपाने हा आराखडा सुधारणांसह जीवन प्राधिकरणाकडे सादर केला आहे. ही मान्यता मिळाल्याशिवाय निविदा प्रसिद्ध करता येणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ८० कोटींच्या केंद्रित प्रकल्पासाठीही शासन १०० टक्के अनुदान देणार आहे. महापालिकेला एक रुपयाही खर्च करावा लागणार नाही, हे विशेष.