महानगरपालिकेचा सुस्त कारभार; मंदगतीने रस्त्यांची कामे

आठ महिन्यांत ४० टक्केही कामे पूर्ण नाहीत

ठळक मुद्देमहानगरपालिकेचे नियोजनच नाही पुण्याला गुणवत्ता तपासणी, बिले देण्यास विलंब

- मुजीब देवणीकर 

औरंगाबाद : महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या १०० कोटींच्या निधीतून शहरातील १९ रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. आठ महिने उलटले तरी ४० टक्केही कामे पूर्ण झालेली नाहीत. याला फक्त मनपा प्रशासन कारणीभूत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर येत आहे. रस्त्यांच्या कामाची गुणवत्ता तपासणी पुण्याला ठेवली आहे. कंत्राटदाराने जेवढे काम केले त्याचे बिल देण्यास तब्बल एक महिन्याचा विलंब प्रशासनाकडून लावण्यात येतो. त्यामुळे कामे मंदगतीने सुरू आहेत.

१०० कोटी रुपयांमध्ये शहरातील ३० रस्ते सिमेंट पद्धतीने गुळगुळीत करण्यात येणार आहेत. डिसेंबर २०१९ पर्यंत सर्व कामे संपायला हवीत. सप्टेंबर महिना उद्यापासून सुरू होत आहे. तरीही १९ रस्त्यांचीच कामे सुरू आहेत. ही कामेही अर्धवट अवस्थेत आहेत. एकाही रस्त्याचे काम सरसकट सुरू नाही. अनेक तुकड्यांमध्ये ही कामे करण्यात येत आहेत. कंत्राटदाराच्या मनात येईल तेथे काम सुरू आहे. प्रशासन म्हणून या कामांवर कुठेच अंकुश दिसून येत नाही. सिडको एन-५ ते बळीराम पाटील हा रस्ता एका बाजूने खडबडीत करून वाहतुकीसाठी बंद केला आहे. काम अजिबात सुरू नाही. टीव्ही सेंटर ते सेव्हन हिल, आझाद चौक ते बजरंग चौक, निराला बाजार ते महापालिका आदी रस्त्यांची कामे आता औरंगाबादकरांसाठी डोके दुखी ठरत आहेत. नेमके या कामांना विलंब कशासाठी होत आहे, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न ‘लोकमत’ने केला असता काही विदारक बाबी समोर आल्या.

गुणवत्ता तपासणी पुण्याला
शहरात सध्या १९ रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. या कामांसाठी नियुक्त चार कंत्राटदार असून, ते थोडेही काम केले की बिल सादर करतात. कामाची गुणवत्ता पुण्याच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील आणि   त्यांच्याच प्रयोगशाळेमार्फत करण्यात येते. पुण्याहून तज्ज्ञ आपल्या सोयीनुसार शहरात येतात. त्यांच्या पाहणीनंतर अहवाल येण्यास किमान एक महिन्याचा विलंब होतो. बिल अदा करण्यासाठी मनपा अधिकारी एक महिना लावतात.

एक महिन्यात सर्व कामे शक्य  
मनपा प्रशासनाने गुणवत्ता तपासणी, बिल दाखल होताच दुसऱ्या दिवशी पैसे अदा केल्यास एका महिन्यात संपूर्ण कामे होऊ शकतात, असा दावा कंत्राटदारांमार्फत करण्यात आला आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत ७५ टक्के कामे शक्य आहेत. फक्त मनपा प्रशासनाची इच्छाशक्ती हवी. शंभर कोटींतील १५ कोटी रुपये मनपाने आतापर्यंत खर्च केले आहेत. सध्या मनपाकडे १० कोटींपेक्षा अधिकची बिले प्रलंबित आहेत.

दररोज दहा लाख खर्च 
एका कंत्राटदाराकडे किमान सहा ते आठ रस्त्यांची कामे दिली आहेत. एका कंत्राटदाराला दररोज १० लाख रुपये खर्च येतो. कंत्राटदार खिशातील पदरमोड करून कामे करण्यास तयार नाहीत. जेवढे काम झाले त्याचे पैसे घेऊनच पुढील कामे करीत आहेत. ही बाबही कामे मंदगतीने होण्यास कारणीभूत ठरत आहे.

पीएमसी, जीएसटीचा वाद
३ जानेवारी रोजी टीव्ही सेंटर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ३० रस्त्यांचे एकत्रित भूमिपूजन झाले. यानंतर सुरुवातीचे तीन ते  चार महिने मनपाने नेमलेली पीएमसीच गायब झाली होती. त्यासोबत या कामांच्या जीएसटीची रक्कम नेमकी कोणी भरावी या मुद्यावरून कामे रेंगाळली होती. ज्या रस्त्यात ड्रेनेज लाईन, पाण्याच्या लाईन येत आहेत, त्या बाजूला करण्याचे काम मनपाचे होते. या कामांसाठी मनपा प्रशासनानेच विलंब लावला.