औरंगाबाद, परभणी जिल्हा बँक १३ मार्चला छाननी

औरंगाबाद : औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणुकीबाबतच्या याचिकेत औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एन.जे. जमादार यांनी सहकार मंत्र्यांच्या उपविधींना स्थगितीच्या १६ फेब्रुवारी २०२१ च्या आदेशाला शुक्रवारी स्थगिती दिली.

लेखापरीक्षणात ‘क’ आणि ‘ड’ वर्ग मिळालेल्या सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या उमेदवारी अर्जाची पुन्हा १३ मार्चला छाननी करून १४ मार्चला निवडणूक चिन्ह वाटपाचे आदेश दिले. याचिकेची पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी ठेवली आहे.

नंदकुमार गांधिले यांनी ॲड. के.एफ. शिनगारे यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयकुमार सपकाळ यांनी याचिका दाखल केली आहे. याच संदर्भात परभणी जिल्हा बँकेचे सभासद भगवान सानप यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतही मंत्र्यांच्या २ मार्च २०२१ च्या आदेशाला स्थगिती देत

उमेदवारी अर्जाची १३ मार्च रोजी पुन्हा नव्याने छाननी करून १४ मार्चला चिन्ह वाटप करण्याचे आदेश दिले.

बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक संचालक मंडळ निवडणुकीत सहकारमंत्र्यांच्या निर्णयाला कोणतीही स्थगिती दिली नाही. निवडणुकीचा निकाल याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील, असे स्पष्ट करीत याचिकेवर ९ एप्रिलला पुढील सुनावणी ठेवली आहे.

बीड जिल्हा बँकेचे सभासद धनराज मुंडे यांनी उपविधीला तत्कालीन सहकार मंत्र्यांसमोर आव्हान दिले असता मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या उपविधीला स्थगिती दिली होती.

दरम्यान, बीड जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक जाहीर झाली आणि त्यात उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत २२ फेब्रुवारी २०२१ होती. बँकेच्या उपविधीनुसार सर्व उमेदवारांचे अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी बाद ठरविले होते.

सहकारमंत्र्यांनी मुंडे यांच्या अर्जावर २ मार्च २०२१ ला सुनावणी घेऊन मुंडे यांचे अपील फेटाळले. मंत्र्यांच्या निर्णयाविरुद्ध जवळपास ५० याचिका खंडपीठात दाखल झाल्या होत्या.

बीड जिल्हा बँकेच्या याचिकेत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. व्ही.डी. साळुंके, हस्तक्षेपक तसेच परभणी जिल्हा मध्यवर्ती बँक निवडणुकीसंदर्भात ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, हस्तक्षेपकातर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ आर.एन. धोर्डे, प्रतिवादीच्या वतीने ॲड. चंद्रकांत ठोंबरे यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही.डी. होन तर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या वतीने ॲड. एस. के. कदम आणि औरंगाबाद जिल्हा बँकेच्या वतीने ॲड. वीरेंद्र काळे यांनी काम पाहिले. राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी.आर. काळे यांनी काम पाहिले.