औरंगाबादच्या खाजगी शाळांचे शिक्षक अधांतरी

खाजगी शाळांमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे आॅनलाईन समायोजन करण्यात आले. या घटनेला आता तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला असून, ज्या शाळांमध्ये समायोजन झाले, तेथे शिक्षकांना रूजू करून घेण्यास मुख्याध्यापकांनी नकार दर्शविला. परिणामी, सध्या चार प्राथमिक शिक्षक हे त्यांच्या मूळ आस्थापनेवरही नाहीत आणि समायोजन झालेल्या आस्थापनेवरही नाहीत.

ठळक मुद्देआॅनलाईन समायोजन : रुजू करून घेण्यास नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : खाजगी शाळांमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे आॅनलाईन समायोजन करण्यात आले. या घटनेला आता तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला असून, ज्या शाळांमध्ये समायोजन झाले, तेथे शिक्षकांना रूजू करून घेण्यास मुख्याध्यापकांनी नकार दर्शविला. परिणामी, सध्या चार प्राथमिक शिक्षक हे त्यांच्या मूळ आस्थापनेवरही नाहीत आणि समायोजन झालेल्या आस्थापनेवरही नाहीत.
झाले असे की, ९ आॅक्टोबर रोजी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने शहरातील अतिरिक्त शिक्षकांचे खाजगी शाळांमध्ये समायोजन केले. समायोजनाची ही प्रक्रिया पूर्णपणे आॅनलाईन राबविण्यात आली. शाळांच्या ‘यू डायस कोड’नुसार समायोजनानंतर या शिक्षकांची नोंद नवीन शाळेत दर्शविली असून, त्यांचा आता मूळ आस्थापनेवरचा दावा संपुष्टात आला आहे. तथापि, समायोजनानंतर एस. आर. कायंदे हे शिक्षक हडको एन- ९ परिसरातील सोनामाता विद्यालयात, व्ही. के. पवार हे मराठा प्राथमिक शाळेत, एस. ए. देसले हे अनंत भालेराव विद्यामंदिरमध्ये, तर वनिता पाठक या जिजामाता प्राथमिक शाळेत रुजू होण्यासाठी गेल्या; पण संबंधित मुख्याध्यापकांनी संस्थाचालकांच्या निर्देशानुसार सदरील शिक्षकांना रुजू करून घेण्यास नकार दर्शविला.
यासंदर्भात सदरील चारही शिक्षकांनी मागील तीन महिन्यांपासून शिक्षण विभागात जाऊन आपबिती कथन केली. परंतु त्यांची दखल घेण्यास शिक्षण विभागाचा एकही अधिकारी पुढे आलेला नाही. या चारही शिक्षकांनी आता उपोषणाचा इशारा दिला आहे. समायोजनानंतर या शिक्षकांचे वेतन नवीन शाळेतून निघणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु मागील तीन महिन्यांपासून या चारही शिक्षकांना समायोजनाच्या ठिकाणी रुजू करून न घेतल्यामुळे ते वेतनापासूनही वंचित राहिले आहेत. कुटुंबाची होणारी उपासमार लक्षात घेता, आमच्या संबंधी सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
शिक्षणाधिकारी रजेवर
या चारही शिक्षकांनी आजपासून (१५ जानेवारीपासून) उपोषण सुरू केले होते. परंतु, त्यांना शिक्षण विभागाकडून आश्वासन मिळाल्यामुळे सायंकाळी त्यांनी उपोषण मागे घेतले.
यासंदर्भात शिक्षणाधिकाºयांच्या सहकारी कनिष्ठ अधिकाºयांशी चर्चा केली असता ते म्हणाले की, सदरील शिक्षकांना रुजू करून घेण्याविषयी आम्ही मुख्याध्यापकांना पत्र दिले. शाळेत जाऊन त्यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चाही केली; पण संस्थाचालकांच्या आदेशान्वये आम्ही शिक्षकांना रुजू करून घेण्यास असमर्थ आहोत, असे उत्तर मिळाले. शिक्षणाधिकाºयांच्या आदेशान्वये सदरील शाळांचे वेतनेतर अनुदान अथवा मुख्याध्यापकांचे वेतन रोखण्याची कारवाई करण्यात येऊ शकते.