औरंगाबादमध्ये सेना- भाजपच्या लोकप्रतिनिधींचा जिल्ह्य परिषदेच्या निधीवर डोळा

जिल्हा परिषदेला रस्त्यांच्या कामांसाठी मिळणाऱ्या निधीतून शिवसेना-भाजपच्या खासदार-आमदारांनी कोट्यवधी रुपयांची कामे प्रस्तावित केली आहेत

- विजय सरवदे 
औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेला रस्त्यांच्या कामांसाठी मिळणाऱ्या निधीतूनशिवसेना-भाजपच्या खासदार-आमदारांनी कोट्यवधी रुपयांची कामे प्रस्तावित केल्यामुळे जि.प. सदस्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. गेल्या वर्षीदेखील लोकप्रतिनिधींनी जि. प. च्या वाट्याला आलेला निधी पळवला. यंदाही त्यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे शिफारशी केल्या आहेत. 

तथापि, मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली येऊन त्यांनी शिफारस केलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली, तर या प्रक्रियेविरुद्ध न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सदस्यांनी केली आहे. ३ सप्टेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण रस्त्यांचे मजबुतीकरण (३०५४ लेखाशीर्ष), तर इतर जिल्हा मार्गांच्या मजबुतीकरणाच्या (५०५४ लेखाशीर्ष) कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्हा परिषदेला निधी दिला जातो. जिल्ह्यातील खराब असलेल्या ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा मार्गांच्या तालुकानिहाय प्राधान्यक्रम यादीनुसार जिल्हा नियोजन समितीकडे कामे प्रस्तावित करावी लागतात. जि.प.ने रस्त्यांच्या प्राधान्यक्रम याद्या (पीसीआय) जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर केलेल्या आहेत. 

तत्कालीन पालकमंत्री रामदास कदम यांनी खासदार-आमदारांच्या शिफारशीनुसार गेल्या वर्षी ग्रामीण रस्ते दुरुस्ती व इतर जिल्हा मार्ग मजबुतीकरणाच्या थेट याद्याच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठविल्या होत्या. तथापि, गेल्या वर्षी विद्यमान जि.प. सदस्यांचे पहिलेच वर्ष असल्यामुळे  लोकप्रतिनिधींचा तो डाव त्यांच्या लक्षात आला नव्हता. यावेळी विद्यमान पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेकडूनच कामांच्या शिफारशी आल्या पाहिजेत, असा आग्रह धरल्यामुळे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी ७ कोटी, तर राज्यसभेचे खासदार राजकुमार धूत यांनी २ कोटी रुपयांच्या कामांच्या शिफारशी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे  केल्या आहेत, तर उर्वरित सेना-भाजप व काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनीही यासंबंधीच्या कामांच्या शिफारशी केल्या आहेत.

सदरील कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळावी म्हणून त्यांचे स्वीय सहायक रोज जिल्हा परिषदेत चकरा मारत आहेत. यासंदर्भात जि.प. सदस्यांचा आक्षेप असा आहे की, ३०५४ व ५०५४ लेखाशीर्षबाबतच्या शासन निर्णयात आमदार-खासदारांच्या शिफारशीनुसार कामे करण्याचा कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे जि.प. प्रशासनाने शासन निर्णयानुसारच कामांच्या शिफारशी कराव्यात.चालू आर्थिक वर्षामध्ये ३०५४ लेखाशीर्षअंतर्गत ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांसाठी २६ कोटी, तर ५०५४ लेखाशीर्षअंतर्गत इतर जिल्हा मार्गांच्या कामांसाठी २८ कोटी रुपयांचे नियत्वे प्राप्त झालेले आहे. नियत्वे प्राप्त होऊन ५ महिन्यांचा कालावधी लोटला; पण अजूनही कामांचे नियोजन झालेले नाही. 

...तर न्यायालयात जाऊ
जि.प. सदस्यांना विश्वासात घेऊनच या कामांचे नियोजन झाले पाहिजे. आमदार-खासदारांना निधी मिळविण्याचे अनेक स्रोत उपलब्ध आहेत. त्यातून त्यांनी कामे करावीत. जि.प. सदस्यांना सर्कलमधील मतदारांना केलेल्या कामांचा हिशेब द्यावा लागतो. जर लोकप्रतिनिधीच्या शिफारशीनुसार कामांचे नियोजन झाले, तर आम्हाला न्यायालयात जावे लागेल.
- किशोर बलांडे, सदस्य, स्थायी समिती

सर्वांच्या शिफारशी विचारात घ्या
ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा मार्गांच्या कामांचा अधिकार जिल्हा परिषदेचाच आहे. असे असले तरी लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या शिफारशीदेखील ग्रामीण भागातील  कामांच्याच आहेत. काही प्रमाणात त्यांच्याही शिफारशी तसेच जि.प. अधिकारी, पदाधिकारी व सदस्यांच्या एकत्रित शिफारशींचा विचार करून सर्वसमावेशक निर्णय घ्यावा लागेल.
- अविनाश गलांडे, शिवसेना गटनेते

गटातील कामांचा त्यांनाही फायदाच
जि.प.तील सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप सदस्यांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. रस्ते मजबुतीकरण कामांच्या नियोजनाला अगोदरच विलंब झाला आहे. निधी व्यपगत होणार नाही, याची खबरदारी घेऊन सर्व सदस्यांना न्याय मिळेल असेच या कामांचे नियोजन व्हावे. लोकप्रतिनिधींच्या मतदारसंघातच जि.प. गटांचा समावेश असल्यामुळे सदस्यांनी केलेल्या कामांचा फायदा त्यांनाच होणार आहे. 
- एल. जी. गायकवाड, सदस्य, भाजप