औरंगाबाद : वॉर्ड कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट

मालमत्ता कर, पाणीपट्टी भरण्यासाठी दरवर्षी महापालिकेच्या वॉर्ड कार्यालयांमध्ये रांगा लागत होत्या. यंदा मात्र ३१ मार्चला रात्री १० वाजेपर्यंत वॉर्ड कार्यालये सुरू ठेवूनही नागरिक कर भरण्यासाठी फिरकलेच नाहीत. उलट अभय योजना कधीपासून सुरू होणार, अशी विचारणा अनेक नागरिकांनी शनिवारी केली.

ठळक मुद्दे३१ मार्च : कर भरण्याकडे मालमत्ताधारकांनी फिरविली पाठ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मालमत्ता कर, पाणीपट्टी भरण्यासाठी दरवर्षी महापालिकेच्या वॉर्ड कार्यालयांमध्ये रांगा लागत होत्या. यंदा मात्र ३१ मार्चला रात्री १० वाजेपर्यंत वॉर्ड कार्यालये सुरू ठेवूनही नागरिक कर भरण्यासाठी फिरकलेच नाहीत. उलट अभय योजना कधीपासून सुरू होणार, अशी विचारणा अनेक नागरिकांनी शनिवारी केली. २ एप्रिलपासून महापालिका मालमत्ता करासाठी अभय योजना राबवीत आहे. या योजनेत दंडाची ७५ टक्केरक्कम माफ करण्यात येणार आहे.
महापालिकेने २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट ३९० कोटी ठरविले. मार्च महिन्याच्या प्रारंभी वसुली फक्त १८ टक्के झाली होती. काही नागरिकांनी महिनाभरात स्वत:हून मालमत्ता कर, पाणीपट्टी भरली. त्यामुळे ३० मार्चपर्यंत मालमत्ता कराची वसुली ७७ कोटी ५० लाख रुपये झाली. मागील दोन-तीन दिवसांपासून बँका बंद असल्याने आॅनलाईन वसुली, वॉर्ड कार्यालयांमध्ये जमा झालेली रक्कम गृहीत धरली, तर ८० कोटींपेक्षा अधिक वसुली होणार नाही. मागील वर्षी मनपाने ८७ कोटी रुपये वसूल केले होते. कचरा प्रश्नामुळे वसुलीकडे लक्ष देता आले नाही, असे उत्तर वॉर्ड अधिकाऱ्यांकडून मिळत आहे. एकीकडे वसुली नसल्याने महापालिकेच्या तिजोरीने तळ गाठला आहे. मार्च महिन्याचा पगार करण्यासाठीही तिजोरीत पैसे नाहीत. राज्य शासनाकडून जीएसटीचा वाटा म्हणून १५ कोटी रुपये आल्यास कर्मचाºयांचा पगार होऊ शकतो.
मागील वर्षी महापालिकेतील अधिकाºयांनी वसुलीसाठी कर्मचारीच नसल्याची मोठ्या प्रमाणात ओरड केली होती. युद्धपातळीवर आऊटसोर्सिंगमार्फत १३५ कर्मचारी घेण्यात आले. वसुलीसाठी प्रत्येक झोन कार्यालयाला किमान १५ ते १८ कर्मचारी देण्यात आले. या कर्मचाºयांच्या पगारावर महापालिकेने आतापर्यंत १ कोटीहून अधिक रक्कम खर्च केली. त्यानंतरही वसुलीत सुधारणा होण्याऐवजी उलट अधोगतीच झाली. आऊटसोर्सिंगचा प्रयोग पूर्णपणे फसल्याचे निदर्शनास येत आहे.
अभय योजनेची प्रतीक्षा
मालमत्ता करापोटी ३०० ते ३५० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. २ एप्रिलपासून मनपा अभय योजना राबविणार आहे. ज्या मालमत्ताधारकांना शास्ती आणि दंड लावण्यात आला आहे, त्यांना थेट ७५ टक्केमाफी मिळणार आहे. त्यामुळे अनेक मालमत्ताधारक या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आतुर झाले आहेत. या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळेल, ८० ते ९० कोटी रुपये या माध्यमातून येतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.