औरंगाबादमध्ये ‘जीपीएफ’साठी शिक्षकांची अधिकार्‍यांकडूनच अडवणूक

भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा असलेली रक्कम काढण्यासाठी शिक्षकांना अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत आहे. शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांकडून जाणीवपूर्वक अडवणूक केली जात असल्यामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. 

औरंगाबाद : भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा असलेली रक्कम काढण्यासाठी शिक्षकांना अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत आहे. शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांकडून जाणीवपूर्वक अडवणूक केली जात असल्यामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. 

शिक्षकांना आपल्या मुलांचे लग्न, घर, प्लॉट, फ्लॅट खरेदी, वैद्यकीय उपचार आदी वैयक्तिक कामांसाठी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा रक्कम काढण्याची तरतूद आहे. मात्र, जमा रक्कम काढण्यासाठी अधिकार्‍यांकडून शिक्षकांची जाणीवपूर्वक अडवणूक केली जाते.
 संबंधित शिक्षकांनी जि.प. शिक्षण विभागात प्रस्ताव सादर केल्यानंतर ते उशिरा पाठवले जातात. जि. प. स्तरावरील सदरील प्रकरणे निकाली काढण्याची जबाबदारी असलेले अधिकारी हे जाणीवपूर्वक प्रस्तावांमध्ये त्रुटी काढून ते परत पाठवतात, अनेकदा तर ते प्रस्ताव अडगळीत टाकले जातात. 

भविष्य निर्वाह निधीची प्रकरणे हाताळण्याबाबत प्रशासन निर्मित अडचणी त्वरित दूर करण्याची मागणी प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्य संपर्कप्रमुख तथा जि.प. सदस्य मधुकर वालतुरे, राज्य प्रसिद्धीप्रमुख राजेश हिवाळे, काकासाहेब जगताप, कैलास गायकवाड, जालिंदर चव्हाण, हारुण शेख, विष्णू बोरूडे, संजय भुमे, दिलीप साखळे, प्रवीण पांडे आदींनी केली आहे. 

तीन महिने वाट पहावी लागते 
अधिकार्‍यांच्या अशा मनमानी कारभारामुळे शिक्षकांना प्रस्ताव सादर केल्यानंतर २ ते ३ महिने भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळत नाही. परिणामी, शिक्षकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. काहींना तर आपल्या मुला-मुलींचे लग्न, साखरपुडा किंवा कुटुंबातील सदस्यांचे उपचार पुढे ढकलावे लागले आहेत. यासंदर्भात शिक्षणाधिकार्‍यांकडे तक्रार केल्यानंतरही ते फारसे गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत.