औरंगाबाद ‘झेडपी’त निधी खर्च करण्याची लगीनघाई

चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला ‘डीपीसी’ने ११२ कोटी ४३ लाख रुपयांचे नियत्वे मंजूर केले होते. यापैकी टप्प्याने सुमारे ८० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला.

औरंगाबाद : ग्रामीण भागात विकासकामे करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीसी) जिल्हा परिषदेला ११२ कोटी ४३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. तथापि, यापैकी ८० ते ९० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, उर्वरित ३० कोटी रुपयांचा निधी मिळविण्यासाठी अधिकारी, पदाधिकार्‍यांनी जोरदार ‘फिल्डिंग’ लावली आहे. 

चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला ‘डीपीसी’ने ११२ कोटी ४३ लाख रुपयांचे नियत्वे मंजूर केले होते. यापैकी टप्प्याने सुमारे ८० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. मात्र, सत्तेवर आलेल्या शिवसेना- काँग्रेस आघाडीचे ढिसाळ नियोजन आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष यामुळे अद्यापही शासनाचा निधी आणि उपकरातील सुमारे ९० ते ९५ कोटी रुपयांचा निधी खर्चाच्या प्रतीक्षेत आहे. सत्तेवर आल्यापासून विद्यमान पदाधिकारी आणि अधिकार्‍यांमध्ये बेबनाव निर्माण झाला आहे. एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच हे आर्थिक वर्ष मावळतीला आले. आता मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहण्याची भीती निर्माण झाल्यामुळे अधिकारी, पदाधिकार्‍यांची टेंडर प्रक्रिया, प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी जणू स्पर्धाच लागली आहे. काहीही झाले, तरी या मार्चअखेरपर्यंत कामांची बिले प्राप्त झाली पाहिजेत, एवढेच उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून प्रशासनाची वाटचाल दिसत आहे. 

निधी अभावी अनेक योजना रखडल्या
यंदा ‘डीपीसी’ने सिंचन विभागाला १० कोटी १० लाखांचा निधी मंजूर केला होता. यापैकी आतापर्यंत कोल्हापुरी बंधारे आणि लघु पाटबंधारे योजनांसाठी प्रत्येकी ३ कोटी ४३ लाख रुपये, असा एकूण ६ कोटी ८६ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. ३ कोटी २४ लाख रुपयांचा निधी अप्राप्त आहे. शिक्षण विभागाचा ४ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी अप्राप्त आहे. त्यामुळे दुर्बल घटकांतील मुलींचा उपस्थिती भत्ता, प्राथमिक शाळा इमारतींची विशेष दुरुस्ती, माध्यमिक शाळा इमारत दुरुस्ती, प्राथमिक शाळा इमारत बांधकामाची कामे रखडली आहेत. 

अंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामासाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे; पण तो अद्यापही प्राप्त झालेला नाही. पशुसंवर्धन विभागासाठी ४ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर आहे; पण यापैकी अवघे २ कोटी २० लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. आरोग्याचे २ कोटी तसेच नळपाणीपुरवठा योजनेचे १४ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. आता हा निधी मिळणार केव्हा आणि खर्च होणार कधी, असा प्रश्न निर्माण झाला असला तरी, शासन निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असते, असा दिलासा अधिकारी देत आहेत.