औरंगाबाद झेडपीचा ४७.५० कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर

विद्यमान सदस्य मंडळ आणि अर्थ समिती सभापती विलास भुमरे यांचा आजचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असला तरी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्प सादर करताना नवखेपणा जाणवला नाही. नेहमी तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या जिल्हा परिषदेने यावेळी मात्र सुमारे १२ कोटी रुपयांचा वाढीव अर्थसंकल्प पहिल्यांदाच सादर केला. यावेळी सभागृहाने जिल्हा परिषदेच्या ४७ कोटी ६४ लाख १७ हजार ८०० रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : विद्यमान अर्थ सभापतींचे पहिलेच बजेट; निधी वाटपावरून गोंधळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : विद्यमान सदस्य मंडळ आणि अर्थ समिती सभापती विलास भुमरे यांचा आजचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असला तरी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्प सादर करताना नवखेपणा जाणवला नाही. नेहमी तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या जिल्हा परिषदेने यावेळी मात्र सुमारे १२ कोटी रुपयांचा वाढीव अर्थसंकल्प पहिल्यांदाच सादर केला. यावेळी सभागृहाने जिल्हा परिषदेच्या ४७ कोटी ६४ लाख १७ हजार ८०० रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली.
जि.प. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभेला सुरुवात झाली. सुरुवातीला निधी वाटपावरून झालेल्या गोंधळानंतर अर्थ समितीचे सभापती विलास भुमरे यांनी अर्थसंकल्प मांडला.
मागील आर्थिक वर्षात विषय समित्या अस्तित्वात नसल्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांनी अर्थसंकल्प मांडला होता. गतवर्षी ३६ कोटी २५ लाख ८२ हजार रुपयांचा महसुली व भांडवली खर्चाचा अर्थसंकल्प होता. यंदा जि.प.तील सर्व विभागांच्या मागण्या विचारात घेऊन महसुली व भांडवली खर्चाचा ४७ कोटी ६४ लाख १७ हजार ८०० रुपयांच्या तरतुदी अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याचे सभापती भुमरे यांनी सांगितले.
प्रामुख्याने भुमरे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर्दड व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी चव्हाण यांचे यावेळी अभिनंदन केले. त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात भर पाडण्यासाठी केलेल्या विविध व्यूहरचनेमुळे गत वर्षाच्या तुलनेत यावर्षीच्या मूळ अर्थसंकल्पात ११ कोटी ३८ लाख ३५ हजार ८०० रुपयांची वाढ सुचविली. चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला बँकेतील विविध ठेवींमुळे ५ कोटी ९० लाख रुपयांचे व्याज मिळेल, असे अपेक्षित होते; मात्र ‘सीईओ’ व ‘कॅफो’ यांच्या योग्य नियोजनामुळे तब्बल ९ कोटी ५८ लाख ६९ हजार एवढे व्याज मिळाले.
याशिवाय मुद्रांक शुल्कापोटी १२ कोटी ७२ लाख ५ हजार एवढे अनुदान मिळाले. त्यामुळे सन २०१८-१९ मध्ये अंदाजे १२ कोटी ३८ लाख अपेक्षित जमा आणि ३५ कोटी २७ लाख आरंभीची शिल्लक विचारात घेऊन ४७ कोटी ६४ लाखांचा अर्थसंकल्प मांडता आला, असे स्पष्टीकरण सभापती भुमरे यांनी सभागृहात दिले.
अनेक सदस्यांनी सुचविल्या तरतुदी
सभागृहात अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर, अर्थ समितीचे सभापती विलास भुमरे, उपाध्यक्ष केशव तायडे, मीना शेळके, लोहकरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर्दड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजूषा कापसे यांनी सभागृहात अर्थसंकल्पाचे प्रकाशन केल्यानंतर सदस्यांपैकी रमेश गायकवाड, अविनाश गलांडे, किशोर बलांडे, विजय चव्हाण, रमेश पवार, मधुकर वालतुरे आदींनी काही विभागांसाठी वाढीव तरतुदींबद्दल आग्रह धरला.
यावेळी प्रामुख्याने आमदार- खासदारांप्रमाणे जि.प. सदस्यांनाही प्रत्येकी किमान ५ लाख रुपये एवढा स्वेच्छा निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी, यावर गलांडे, विजय चव्हाण व बलांडे यांनी आग्रही भूमिका घेतली.