औरंगाबादकरांना रोज पाणीपुरवठ्यासाठी तीन वर्ष वाट पाहावी लागणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 11, 2021 01:05 PM2021-12-11T13:05:36+5:302021-12-11T13:10:02+5:30
subhash desai: भाजप, एमआयएमने हल्ला चढविल्यानंतर पालकमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
औरंगाबाद : शहरवासीयांचे दररोज पाणीपुरवठ्याचे स्वप्न पूर्ण होण्यास किमान तीन वर्षे लागणार असल्याचे स्पष्टीकरण पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिले.
महाविकास आघाडी सरकारच्या द्विवर्षपूर्तीनिमित्त विकासकामांबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. एमसीईडीच्या कार्यक्रमात शिवसेना, भाजप आणि एमआयएममध्ये पाणीपुरवठा योजनेच्या कामावरून जुगलबंदी झाल्यानंतर दुपारी पत्रकार परिषदेत पालकमंत्री देसाई म्हणाले, योजना प्रगतीपथावर आहे. काही त्रुटी, शंका, प्रश्न योजनेबाबत असतील, तर काही फरक पडत नाही. जलवाहिनी भूसंपादन प्रकरणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली आहे. त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. औरंगाबादकरांच्या पाणीपुरवठ्याच्या अनुषंगाने १०० टक्के समाधान होण्यास तीन वर्ष लागतील. पाईप निर्मितीला विलंब होणार असला तरी दीड वर्षाच्या मुदतीत काम करावे लागेल. सफारी पार्कच्या कामासाठी जानेवारी २०२२मध्ये निविदा निघतील, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, पोलीस आयुक्त डॉ. निखील गुप्ता, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे आदी उपस्थित होते.
दोन वर्षांत उद्योग खात्याने काय केले
सरकारच्या दोन वर्षांच्या काळात जिल्ह्यात किती गुंतवणूक आली, किती जणांना रोजगार मिळाला, याचा आकडा पुढच्यावेळी जाहीर करेन, असे सांगून पालकमंत्री देसाई म्हणाले, आयटी गुंतवणुकीसाठी मध्यंतरी परिषद घेतली. दोन उद्योगांनी पाहणी करून गुंतवणुकीची तयारी दर्शविली आहे. कोरोनामुळे उद्योग परिषदा घेता आल्या नाहीत. पुढील काही महिन्यांत उद्योग परिषद घेतली जाईल. बिडकीनमध्ये फुड पार्क आणि रशियन कंपनी एनएलएमकेसह संरक्षण क्षेत्रातील काही उद्योग गुंतवणूक करतील. राज्यात १ लाख ८३ हजार कोटींच्या गुंतवणूक उद्दिष्टाचा पल्ला ओलांडला असून, १२६ उद्योग आले आहेत. ३ लाख ३० हजार रोजगार यातून मिळतील, असा दावा देसाई यांनी केला.
समृद्धी महामार्गाबाबत काय
असे प्रकल्प व्यक्ती, अधिकारी, खात्याचे नसतात. ते सर्वांगीण असतात. केंद्र, राज्य शासन यांच्याशी निगडीत प्रकल्प असतात. डेडलाईन त्यामुळेच मागे-पुढे होत असते. १ मे २०२१ची डेडलाईन होती. पुढील काही महिन्यांत शिर्डी ते नागपूर मार्ग सुरू होईल. समृद्धी महामार्ग निर्मितीसाठी अवैध उत्खनन होत आहे. याबाबत कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
ऑरिक हॉल आयटी उद्योगांना देणार
केंद्राच्या धोरणांमुळे एसईझेडमध्ये अडचणी आल्या. नंतर केंद्राने आणि राज्याने मिळून एकात्मिक उद्योग विकास क्षेत्राची निर्मिती केली. त्यात लघुउद्योग आणि आयटी पार्कला चालना मिळेल. ऑरिक हॉल आयटी उद्योगांना देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे देसाई म्हणाले.
औरंगाबादचे संभाजीनगर कधी?
शासन पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत, परंतु जनतेच्या मनात संभाजीनगर हेच नाव आहे. शिवसेनाप्रमुखांनी केलेले नामकरण जनतेने स्वीकारलेले आहे. कुणाच्या परवानगीची गरज आम्हाला वाटत नाही. विमानतळाला छत्रपती संभाजी महाराजांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला आहे. तेथे छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्यास मंजुरी मिळणे आणि विमानतळ विस्तारीकरणाबाबत हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांची भेट घेणार असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.