स्वच्छ सर्वेक्षणात औरंगाबाद १२८ व्या क्रमांकावरून थेट २२० वर!

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत यंदा औरंगाबाद शहराची क्रमवारी चांगलीच घसरली आहे. मागीलवर्षी शहराला देशभरातून १२८ वा क्रमांक मिळाला होता. बुधवारी केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या यादीत औरंगाबादला २२० वे स्थान मिळाले. केंद्र शासनाने या स्पर्धेसाठी काही निकष महापालिकेला ठरवून दिले होते. मनपा प्रशासनाने स्पर्धेतील बहुतांश निकष धाब्यावर बसविले. त्यामुळे क्रमवारीत चांगलीच घसरण झाली आहे.

ठळक मुद्देमहापालिकेची अनास्था : केंद्र शासनाचे निकष धाब्यावर

औरंगाबाद : केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत यंदा औरंगाबाद शहराची क्रमवारी चांगलीच घसरली आहे. मागीलवर्षी शहराला देशभरातून १२८ वा क्रमांक मिळाला होता. बुधवारी केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या यादीत औरंगाबादला २२० वे स्थान मिळाले. केंद्र शासनाने या स्पर्धेसाठी काही निकष महापालिकेला ठरवून दिले होते. मनपा प्रशासनाने स्पर्धेतील बहुतांश निकष धाब्यावर बसविले. त्यामुळे क्रमवारीत चांगलीच घसरण झाली आहे.
केंद्र शासनाने २०१५ पासून या अभिनव स्पर्धेला सुरुवात केली आहे. मागील दोन वर्षांपासून इंदूर शहर देशभरात अव्वल येत आहे. पहिल्यावर्षी औरंगाबाद शहराला ५८ वा क्रमांक मिळाला होता. २०१६ मध्ये केंद्र शासनाने नेमलेल्या खाजगी कंपनीचे कर्मचारी स्वच्छतेची पाहणी करण्यासाठी आले होते. या पथकातील कर्मचाऱ्यांनी मनपा अधिकाऱ्यांकडे चक्क लाचेची मागणी केली होती. तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी लाचलुचपत विभागामार्फत सापळा लावून तीन कर्मचाऱ्यांना १ लाख ७० हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडून दिले होते. या घटनेनंतर केंद्राने पुन्हा सर्वेक्षणासाठी दुसरी टीम पाठविली. त्यावर्षी औरंगाबादला २९९ वा क्रमांक मिळाला होता. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात झालेल्या सर्वेक्षणात औरंगाबाद शहराला १२८ वा क्रमांक मिळाला होता. यंदा औरंगाबाद शहर किमान शंभरमध्ये येईल, अशी अपेक्षा मनपाची होती. बुधवारी केंद्र शासनाने निकाल जाहीर केल्यावर औरंगाबाद चक्क २२० व्या क्रमांकावर असल्याचे निदर्शनास आले.
कचरा कोंडीचा फटका
१६ फेब्रुवारी २०१८ पासून शहरात अभूतपूर्व अशी कचरा कोंडी सुरू झाली आहे. या कचरा कोंडीतून उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनाने महापालिकेला ९० कोटींचे अनुदानही दिले. कचरा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी दिल्लीहून खास अधिकारीही दिले. मागील १२ महिन्यांमध्ये महापालिकेला कचºयाचा प्रश्न मार्गी लावता आला नाही. सहा महिन्यांपासून फक्त चिकलठाण्यात प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी शेडचे काम सुरू आहे.
सार्वजनिक शौचालयांचा अभाव
केंद्र शासनाने स्वच्छ भारत अभियानात विविध गुण ठेवले होते. शहरात जास्तीत जास्त सुलभ शौचालये असावेत. महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालयांची व्यवस्था असावी. स्वच्छतेचे अ‍ॅप किमान ३० हजार नागरिकांनी डाऊनलोड करून त्याचा वापर करायला हवा. शहरात जमा होणाºया कचºयावर शंभर टक्के प्रक्रिया व्हावी, अशा अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या.
पुढील वर्षी सुधारणा होईल
कचरा कोंडी सुरू झाल्यावर सुरुवातीचे सहा महिने विविध उपाययोजना करण्यात गेल्या. मागील सहा महिन्यांपासून प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच सर्व प्रक्रिया केंद्रांचे काम पूर्ण होईल. त्यानंतर शहरातील शंभर टक्के कचºयावर प्रक्रिया होणार आहे. पुढील वर्षीच्या सर्वेक्षणात महापालिकेचा रँक सुधारेल.
नंदकिशोर भोंबे, घनकचरा व्यवस्थापन प्रमुख