महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प औरंगाबादकरांची फसवणूक करणारा

सहा महिन्यांपासून केवळ कागदावरच कोटींची उड्डाणे

ठळक मुद्देमार्चच्या अर्थसंकल्पासाठी उजाडला सप्टेंबर महिना नियमावलीनुसार ३१ मार्चपूर्वी अर्थसंकल्प अंतिम झालाच पाहिजे.प्रशासनाने २०२० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला.

औरंगाबाद : शहराचा सर्वांगीण विकास म्हणजे महापालिकेचा अर्थसंकल्प होय. मागील अनेक वर्षांप्रमाणेच यंदाही आर्थिक वर्ष संपत आले तरी महापालिकेचा अर्थसंकल्प अजून कागदावरच कोटींची उड्डाणे घेत आहे. या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करण्याची वेळ येईल तेव्हा वर्ष संपत आलेले असेल. तसेच तिजोरीत पैसाही राहणार नाही. दोन ते अडीच हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प निव्वळ औरंगाबादकरांची फसवणूक करण्यासाठीच तयार करण्यात येतो हे विशेष.

महापालिकेच्या नियमावलीनुसार ३१ मार्चपूर्वी अर्थसंकल्प अंतिम झालाच पाहिजे. तिजोरीचे उत्पन्न गृहीत धरून वस्तुनिष्ठ अर्थसंकल्प असायला हवा. वर्षांनुवर्ष फुगीर अर्थसंकल्प तयार करण्याची वाईट पद्धत महापालिकेत दृढ झाली आहे. यंदा मनपा प्रशासनाने ३१ मार्चपूर्वी जाणीवपूर्वक स्थायी समितीला अर्थसंकल्प सादर केला नाही. नंतर लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण दाखवून ४ महिन्यांचे लेखानुदान मंजूर करून घेतले. या लेखानुदानाचा कार्यकाळही जुलै महिन्यात संपला. आॅगस्ट महिन्यात कर्मचाऱ्यांचा पगार, अत्यावश्यक कामांवर खर्च केलेले पैसे कशात दाखविणार, या नियमबाह्य खर्चाला परवानगी कोणाची, याचे उत्तर प्रशासनाकडे नाही.

नियमांवर बोट ठेवून कामकाज सुरू असल्याचा दावा करणाऱ्या प्रशासनाने चक्क जून महिन्यात स्थायी समितीला अर्थसंकल्प सादर केला. मागील ३५ वर्षांचे रेकॉर्ड मोडून प्रशासनाने २०२० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यानंतर औरंगाबाद-जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे अर्थसंकल्पावर चर्चाच झाली नाही. बुधवारी (दि.४) सकाळी अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी खास आयुक्त डॉ.निपुण विनायक यांनाही बोलावण्यात आले. ११.३० वाजता बैठक असताना समिती सदस्यच १२ वाजता आले. त्यावरून सदस्यांना अर्थसंकल्पाचे किती गांभीर्य आहे, हे लक्षात येते. एक तास अर्थसंकल्पाची पिसे काढण्याचे काम सदस्यांनी केले. अर्थहीन, बोगस, विकासाला दिशा न देणारा अर्थसंकल्प असल्याची टीका केली. शेवटी सभापती जयश्री कुलकर्णी यांनी अर्थसंकल्पात ४०० कोटी रुपयांची वाढ करण्यात येत असल्याचे सांगून बैठक संपविली. ४०० कोटी रुपये प्रशासनाला उद्दिष्ट वाढवून दिले आहे. समिती सदस्य आपल्या वॉर्डातील कोट्यवधींची कामे त्यात टाकणार हे निश्चित.

तिजोरीत ५ हजार ४४७ रुपये
महापालिकेच्या ५०१ क्रमांकाच्या खात्यात बुधवारी फक्त ५ हजार ४४७ रुपये शिल्लक होते. मागील आठवड्यात तर अकाऊंट उणे झाले होते. महापालिकेची ही आर्थिक स्थिती मागील दीड वर्षापासून आहे. तरीही प्रशासन कुंभकर्णी झोपेत आहे. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. खर्चातही काटकसर केली नाही. उलट वेळप्रसंगी उधळपट्टीच केली.

तीन हजार कोटींचा अर्थसंकल्प होणार
स्थायी समिती २ हजार ४२० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आता सर्वसाधारण सभेला सादर करणार आहे. सर्वसाधारण सभा यामध्ये किमान ६०० कोटी रुपयांची वाढ करणार हे निश्चित. या सर्व प्रक्रियेला आणखी दोन महिने लागणार आहेत. तोपर्यंत नोव्हेंबर महिनाही संपलेला असेल. चालू आर्थिक वर्षाचे चारच महिने शिल्लक राहणार आहेत. मग तीन हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सत्ताधारी, प्रशासन कशा पद्धतीने करणार? याचे उत्तर कोणाकडे नाही.

अशी होते नागरिकांची फसवणूक 
स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेच्या माध्यमातून नगरसेवक आपल्या वॉर्डातील विकासकामे अर्थसंकल्पात समाविष्ट करतात. अर्थसंकल्पात मंजूर झालेल्या विकासकामांची यादीच नगरसेवक, कार्यकर्ते सोशल मीडियावर टाकतात.  रस्ते, ड्रेनेज, जलवाहिन्या, उद्यान विकास आदी कामांचा यात समावेश असतो. ही यादी पाहून नागरिकांनाही आता काम होणार असे वाटते. मात्र, प्रत्यक्षात एकही काम होत नाही. कारण अगोदरच कंत्राटदारांची २५० कोटींची बिले थकली आहेत. नवीन कामे कोणीही करण्यास तयार नाही.

अर्थसंकल्पाची प्रक्रियाच चुकीची
३१ मार्चपूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत अर्थसंकल्प मंजूर केला पाहिजे. जानेवारी महिन्यापासूनच प्रशासनाने काम करायला हवे. आणीबाणी, आचारसंहिता असेल तरच लेखानुदान सादर करावे. अलीकडे महापालिकेत अर्थसंकल्पाची चुकीची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. अर्थसंकल्प अंतिम करण्याचे सर्वाधिकार महापौरांना देण्यात येतात. कायद्यात अशी कुठेच तरतूद नाही. मागील अनेक वर्षांचा पायंडा आजही पाळण्यात येतोय याचेच आश्चर्य वाटते. अर्धे वर्ष संपले तरी अर्थसंकल्प मंजूर नाही, हे कोणत्या नियमात बसते?         
- कृष्णा भोगे, माजी सनदी अधिकारी

नियम स्पष्ट
महापालिका अधिनियम कलम ९५ मध्ये अर्थसंकल्प ३१ मार्चपूर्वीच स्थायी समितीला सादर करावे असे नमूद आहे. कलम ९६ ते १०० पर्यंत आयुक्तांना मार्गदर्शन केलेले आहे. ३१ मार्चपूर्वी अर्थसंकल्प मांडणे जसे आयुक्तांना अनिवार्य आहे, तसेच कराचे दरही निश्चित व्हायला हवेत.
समीर राजूरकर, माजी नगरसेवक

बनावट अर्थसंकल्प
मागील काही वर्षांपासूनचा अर्थसंकल्प अत्यंत बनावटी आहे. निव्वळ नगरसेवकांना खुश करण्यासाठी आकडे फुगविण्यात येतात. अर्थसंकल्पातील कामे नंतर होत नाहीत. नागरिक जाब विचारतात. अर्थसंकल्पाचा प्रपंच करण्यापेक्षा सर्वसाधारण सभेत अत्यावश्यक कामांनाच मंजुरी द्यावी.
काशीनाथ कोकाटे, माजी स्थायी समिती सभापती

मागील पाच वर्षांत अर्थसंकल्पाची अवस्था
वर्षे     मंजूर अर्थसंकल्प    अंतिम अर्थसंकल्प
२०१४-१५            ७७० कोटी              ४४७ कोटी
२०१५-१६             ९५२ कोटी               ७९५ कोटी
२०१६-१७             १०७६ कोटी             ६५० कोटी
२०१७-१८             १४०० कोटी             ८०० कोटी
२०१८-१९             १८६४ कोटी             ८३१ कोटी