औरंगाबादची आरोग्यसेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 22, 2018 11:59 PM2018-07-22T23:59:53+5:302018-07-23T00:02:08+5:30
राज्य आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यांमुळे मराठवाड्यातील आरोग्यसेवा कात टाकेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, दौºयातून काहीच निष्पन्न झालेले नाही. परिणामी, आरोग्यसेवेची परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे.
संतोष हिरेमठ ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : राज्य आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यांमुळे मराठवाड्यातील आरोग्यसेवा कात टाकेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, दौºयातून काहीच निष्पन्न झालेले नाही. परिणामी, आरोग्यसेवेची परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे.
मंत्र्यांच्या दौºयांमध्ये आरोग्याच्या जुन्या योजना, जाहीर केलेल्या त्याच त्या प्रकल्पांची माहिती देऊन आपले सरकार आरोग्यासाठी चांगली कामगिरी करीत आहे, याचा पाढा वाचला जातो. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे हे शनिवारी आणि रविवारी (दि.२२) शहरात होते. त्यांनी घाटीला रविवारी भेट देऊन आढावाही घेतला. मात्र, याहीवेळी काहीही मिळाले नाही. राज्य सरकारबरोबर केंद्र सरकार घाटीला पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न करील, एवढेच त्यांनी सांगितले. देशभरातील वेलनेस सेंटरसाठी १२०० कोटी रुपयांची तरतूद केंद्र सरकारने केल्याची बाब त्यांनी घाटीच्या आढावा बैठकीत सांगितली. मात्र, मराठवाड्यातील वेलनेस सेंटरसाठी किती तरतूद करण्यात आली, याविषयी त्यांनी ‘ब्र’ काढला नाही.
हीच माहिती ११ फेब्रुवारी रोजी औरंगाबाद दौºयावर आलेले केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री जे. पी. नड्डा यांनीदेखील सांगितली होती.
वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत २७ जानेवारी रोजी घाटीत बैठक झाली. घाटी रुग्णालयाकडे मराठवाड्यासह, विदर्भ, खान्देशमधील रुग्ण आशेने बघतात; परंतु घाटीत प्रशासन अपुºया कर्मचाºयांमुळे अपेक्षित सेवा देऊ शकत नाही. लवकरच सर्व प्रश्न सोडविले जातील, त्यासाठी तुम्ही पाठपुरावा करीत राहा, असे गिरीश महाजन म्हणाले होते. सहा महिन्यांनंतरही महाजन यांनी एकही प्रश्न सोडविलेला नाही.
कधी सुटणार रुग्णालयाच्या समस्या
घाटी रुग्णालयासह सरकारी रुग्णालयांना औषधटंचाईचे ग्रहण लागले आहे. अनेक औषधांच्या टंचाई आणि समस्यांमुळे घाटी ‘व्हेंटिलेटर’वर आहे. दर महिन्याला पाच ते दहा कर्मचारी निवृत्त होतात. कर्मचाºयांची भरती बंद आहे. आहे त्या कर्मचाºयांवर रुग्णसेवेचा भार वाढत आहे. हाही प्रश्न मंत्र्यांच्या दौºयानंतरही सुटलेला नाही.
मिनी घाटीत ‘आयपीडी’ची प्रतीक्षा
आरोग्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी १२ एप्रिल रोजी चिकलठाणा येथील मिनी घाटी म्हणजे जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची पाहणी करून आढावा घेतला होता. दोन वर्षांपूर्वी सज्ज असलेल्या या रुग्णालयात आॅक्टोबर २०१७ मध्ये राजकीय समारंभाशिवाय बाह्य रुग्ण विभाग सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला होता. तो आरोग्यमंत्र्यांनी हाणून पाडला.
औरंगाबाद खंडपीठाने नोव्हेंबर २0१७ अखेरपर्यंत मिनी घाटी सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही न्यायालयाच्या आदेशाकडे आरोग्य विभागाने दुर्लक्ष केले. उद्घाटनाची डेडलाईन हुकलेल्या या रुग्णालयात अखेर समारंभाशिवाय मागील आठवड्यात ओपीडी सुरू करण्यात आली. आजही या ठिकाणी औषधी व यंत्रसामग्रीअभावी आंतररुग्ण विभाग (आयपीडी) आणि काही इतर विभाग सुरू झालेले नाहीत.