औरंगाबादेत कचराकोंडीची शंभरी !

दारात कचरा. गल्लीत कचरा, चौकात कचरा. नजर जाईल तिकडे कचराच कचरा. संवेदनशील शहर म्हणून ओळख असलेल्या औरंगाबादेत गेल्या १०० दिवसांपासून हेच चित्र आहे.

-गजानन दिवाण
 
दारात कचरा. गल्लीत कचरा, चौकात कचरा. नजर जाईल तिकडे कचराच कचरा. संवेदनशील शहर म्हणून ओळख असलेल्या औरंगाबादेत गेल्या १०० दिवसांपासून हेच चित्र आहे. महाराष्ट्रातील  सावित्री नदीवर १६ मीटर रूंद आणि २३९ मीटर लांब पूल अवघ्या १६५ दिवसांत पूर्ण होतो. इकडे औरंगाबादेत मात्र १०० दिवस उलटल्यानंतरही कचरा प्रश्नावर तोडगा निघू शकत नाही. यापेक्षा मोठे दुर्दैव काय असू शकते?
जात-धर्माच्या नावावर हाती काठ्या-तलवारी घ्यायला इथे वेळ लागत नाही. कचऱ्याच्या प्रश्नावर मात्र कोणी साधा ब्र देखील उच्चारत नाही. महानगर पालिकेतील प्रशासकीय अधिकारी सारखे. राजकारणी सारखे आणि सर्वसामान्य नागरिक देखील सारखेच. जेवढा कचरा रस्त्यावर पडलेला दिसतो, त्यापेक्षा अधिक कचरा आमच्या डोक्यात साचलेला दिसतो. त्यामुळेच या रस्त्यावरील कचºयाचा गुंता आम्हाला सोडवता आला नाही.

माहिती तंत्रज्ञानाचे युग, असे आम्ही अभिमानाने सांगतो. मात्र या कचºयाच्या गुंत्यावर १०० दिवसांनंतरही आम्हाला कुठले तंत्रज्ञान शोधता आले नाही. पैसा नाही म्हणून आम्ही ओरड केली म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकार स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत १०० कोटी रूपये देण्याची तयारी दाखविली. पण, केवळ कार्यकर्ते आणि नेते जपण्यासाठी असा निधी वापरण्याची सवय असल्याने त्याचाही उपयोग झाला नाही. शासकीय निकषांमध्ये काम करणेच आम्हाला जमत नाही. औरंगाबाद महापालिका कच-यावर दरवर्षी साधारण ६० कोटी रुपये खर्च करते. गेल्या तीन महिन्यांत म्हणजे १०० दिवसांत तर तब्बल १०० कोटी रुपये खर्चण्यात आले आहेत. तरी कचरा आहे तिथेच आहे. एकतर तो उचलला जात नाही किंवा आहे तिथेच तो जाळला जात आहे. मग कोठे गेले हे १०० कोटी रुपये? हे विचारण्याइतकी संवेदनशीलता कोणामध्येही नाही.

या शहराच्या मानसिकतेमध्ये एक मोठी गंमत आहे. कांचनवाडी, मिटमिटा, नारेगाव या परिसरातील नागरिकांनी शहरातील कचरा त्या भागात टाकण्याला विरोध केला. हिंसक आंदोलन झाले. लाठीमार, हवेत गोळीबार करावा लागला. या आंदोलकांवर शहरातील वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात दहा गुन्हे दाखल झाले. शहरातून आलेली ही प्रतिक्रिया चुकीची अजिबात नाही. शहरभराची घाण त्यांनी का सोसायची?
मूळ प्रश्न असा आहे की, कचरा उचलला जात नाही म्हणून कोणी प्रतिक्रिया का व्यक्त करीत नाही? ‘औरंगाबाद कनेक्ट’सारख्या काही ग्रुपचा अपवाद असेलही. या कच-याच्या प्रश्नाचे कोणालाच काही पडले नाही. सवयीचे झाले आहे ते सर्वांच्याच. एखाद्या रासायनिक कारखान्यात नोकरी लागल्यानंतर सुरुवातीचे काही दिवस त्रास होतो वासाचा. अक्षरश: नाकाला रूमाल लावून काम करावे लागते. नंतर नंतर सवयीचे होते ते. मग चुकूनही नाकाजवळ रूमाल जात नाही. हीच स्थिती आज औरंगाबादकरांचीही झालेली आहे. ठिकठिकाणी पडलेल्या कचºयाच्या ढिगाºयांचा आता वास येत नाही. तेथून जाताना रूमालाचीही गरज भासत नाही.

पैसा खर्च होतो पण कचरा तिथेच राहतो !
कचरा उचलण्यासाठी औरंगाबाद शहरात ३५० रिक्षा भाड्याने लावण्यात आल्या आहेत. एका रिक्षाला २७ हजार रूपये याप्रमाणे दरमहा पालिका या रिक्षांवर नऊ कोटी रुपये खर्च करीत आहे. हे रिक्षा चालविण्यासाठी दरमहा १५ हजार रुपये मानधनाचे कंत्राटी चालक आहेत. ट्रक, टिप्पर, जेसीबी यांचा हिशेब तर अजून वेगळाच. शहरात दररोज ३५० मेट्रिक टन कचरा तयार होतो. यातील २५० मेट्रिक टन कचरा निव्वळ ओला असतो. या ओल्या कचºयावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करता यावी म्हणून तब्बल ४५० कंपोस्ट पीट तयार करण्यात आले. यावर पाच कोटी ५० लाख रूपये खर्च करण्यात आले आहेत. या पिटांची क्षमता १०० मेट्रिक टनांपेक्षाही कमी आहे. एवढे मोठे काम विनानिविदा झाले. त्याचा घोळ वेगळाच. मात्र, यानंतरही ज्या वसाहतींमध्ये-चौकांत हे पीट तयार झाले तिथेही कचरा प्रक्रिया केली जात नाही. अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने पैसा तर खर्च केला जातो, मात्र कचरा काही जागचा हालत नाही.

१०० दिवस १५५ बैठका
शहरातील कच-याच्या गुंत्यावर मार्ग काढण्यासाठी गेल्या १०० दिवसांत तब्बल १५५हून अधिक बैठका झाल्या. उपयोग काहीच झाला नाही. हा प्रश्न तातडीने मार्गी लागावा म्हणून राज्य शासनाने दोन महिन्यांपूर्वीच महापालिकेला १० कोटी रूपये दिले. कचºयावर प्रक्रिया करणाºया छोट्या मशीन खरेदी करा अशा सूचना राज्य सरकारने दिल्या. महापालिकेला हा प्रश्न देखील अद्याप मार्गी लावता आला नाही. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने दहा तज्ज्ञ अधिका-यांची फौज पाठविली. तब्बल दहा दिवस हे अधिकार याच शहरात तळ ठोकून होते. एखाद्या शेजारच्या माणसाने येऊन संसार कसा करायचा हे प्रशिक्षण दिल्याने चांगला संसार करता येतोच असे नाही. सर्वात आधी स्वत:ची ती मानसिकता असायला हवी. औरंगाबाद पालिकेत नेमकी याचीच कमी आहे.

कचरा जाळणे हा उपाय कसा असू शकतो?
शहराशेजारील कुठलाच भाग हा कचरा टाकू देण्यास तयार नसल्याने पालिकेने आता तो जाळण्याचा उपाय समोर आणला आहे. दिसेल त्या मोकळ्या जागेत हा कचरा टाकला जातो. त्यांच्या सुदैवाने ऊन मी म्हणत आहे. दोन दिवसांत कचरा वाळला की आग लावून दिली जाते. या कचºयात रबर, प्लास्टिक अशा कितीतरी आरोग्याला आणि पर्यावरणाला हानीकारक वस्तू असतात. त्या जाळल्याचा परिणाम निसर्गावर तर होतोच. माणसांनाही ते प्रचंड हानीकारक असते. मात्र याचा कुठलाही विचार न करता पालिका कचरा जाळ्याची संस्कृती निर्माण करू पाहत आहे.

पावसाळ्यात मोठा धोका
पावसाळा अगदी तोंडावर आला आहे. तो बरसू लागल्यानंतर या शहराचे काय होईल, देव जाणे. आता उन्हाळा असल्याने तुलनेने कमी दुर्गंधी आहे. कचरा त्वरीत वाळत असल्याने तो जाळणेही पालिकेला सोपे जात आहे. उद्या पावसाळा सुरू झाल्यानंतर काय? कचरा कुजून शहरात निर्माण होणारी दुर्गंधी कशी सहन केली जाईल? शहराच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होईल. अनेक साथीचे रोग पाय काढू लागतील. पालिकेला याची काहीच कसे वाटत नाही?