औरंगाबादच्या टाईनी इंडस्ट्रीचे अर्थचक्र बिघडले; मंदीचा परिणाम

मंदीचा परिणाम औरंगाबादमधील टाईनी (सूक्ष्म) इंडस्ट्रीवरही झाला आहे.

- प्रशांत तेलवाडकर
औरंगाबाद : मंदीचा परिणाम औरंगाबादमधील टाईनी (सूक्ष्म) इंडस्ट्रीवरही झाला आहे. पूर्वी २४ तास जॉबवर्क केले जात होते. आज ६ ताससुद्धा पूर्ण क्षमतेने काम मिळत नाही. यामुळे या सूक्ष्म उद्योगांचे अर्थचक्रच बिघडले आहे.
मंदीमुळे या उद्योगांची उलाढाल ६० कोटी रुपयांवरून केवळ ३० कोटी रुपयांवर आली आहे. कर्जाचे हप्ते फेडणे तर सोडाच, पण कामगारांचा पगार वेळेवर करणे अवघड होऊन बसल्याची प्रतिक्रिया उद्योजक व्यक्त करीत आहेत.
आॅटोमोबाइल क्षेत्रात मोठी मंदी आहे. याचा सर्वाधिक फटका टाईनी (सूक्ष्म) इंडस्ट्रीला बसला आहे. यात प्रामुख्याने जॉबवर्क करून देणारे सूक्ष्म व लघू उद्योजक आहेत. त्यांच्याकडे भांडवलही कमीच असते. शिवाय जॉबवर्कची रक्कम वेळेवर न मिळाल्यास त्यांचे अर्थचक्र बिघडते. येथील चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीतील टाईनी इंडस्ट्रीमध्ये मंदीची तीव्रता जाणून येते. इथे सूक्ष्म, लघू, मध्यम मिळून ६ हजारांहून अधिक युनिट आहेत. त्यातील टाईनी इंडस्ट्रीजमध्ये ८० युनिट आहेत. त्यात डायमेकिंग, मशिनिंग, सीएनसी मिलिंग, लेथ, फॅब्रिकेशन, ग्राइंडिंग, कास्टिंग, पॅटर्न मेकर, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, टूल डिझायनिंग, आॅटोमोबाईल रिपेअर्स यांचा समावेश आहे.
यांना बसतो फटका
टाईनी इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष अनिल वाघ म्हणाले की, जे सूक्ष्म व लघु उद्योजक आॅर्डरनुसार काम करतात त्यांना मंदीचा जास्त फटका बसत आहे. इथे ६५ ते ७० टक्के सूक्ष्म, लघु उद्योग आहेत. टाईनी इंडस्ट्रीज को-आॅपरेटिव्ह इंडस्ट्रीयल इस्टेटअंतर्गत सर्व ८० उद्योजकांची मिळून वार्षिक उलाढाल ६० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असते. पण जॉबवर्क निम्म्यावर आले आहे.
जीएसटीने आगीत तेल
सूक्ष्म, लघु उद्योजकांकडे कमी भांडवल असते. जॉबवर्कचे पेमेंट वेळेत न मिळाले नाही तरी पुढील जॉबवर्क चालू ठेवावे लागते. त्यासाठी रॉ मटेरियल खरेदी करणे व विक्रीवर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागतो. पूर्वी १२.५ टक्केच व्हॅट भरावा लागत असे. वाढीव जीएसटीमुळे मंदीच्या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले, असे टाईनी इंडस्ट्रीजचे सचिव सुनील सिसोदिया म्हणाले
>या आहेत उद्योजकांच्या मागण्या
१) टाईनी इंडस्ट्रीजसाठी सरकारने स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे. त्या निधीतून उद्योजकांना ३ ते ४%नी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
२) जीएसटी १८ टक्क्यांहून १२ टक्क्यांवर आणावा.
३) वाहनावरील २८ टक्के जीएसटी १८ टक्क्यांवर आणावा.
४) इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन व बीएस-६ वाहनाचे निश्चित धोरण जाहीर करावे.
५) औद्योगिक धोरण जाहीर होऊन ५ ते ६ महिने झाले; पण अजूनही मुद्रांक शुल्क माफ झाले नाही.

.