पाणीपुरवठा योजना खोळंबल्या

औरंगाबाद : शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना अमलात आणण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय पेयजल योजनेला खो दिला आहे. त्यामुळे जवळपास वर्षभरापासून पाणीपुरवठ्याच्या कामांना खीळ बसली असून, ग्रामीण भागात दुष्काळाची दाहकता वाढत चालली आहे. जिल्ह्यात तांत्रिक मंजुरी आणि प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या तब्बल २६ पाणीपुरवठा योजनांची कामे खोळंबली आहेत, हे विशेष!
ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी अस्तित्वात असलेली राष्ट्रीय पेयजल योजना शासनाने १३ जुलै २०१५ च्या पत्रानुसार गुंडाळण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला दिले होते. पुढील आदेशापर्यंत तांत्रिक किंवा प्रशासकीय मान्यता दिलेली असली तरी त्या कामांच्या निविदा काढू नये किंवा ती कामे सुरू करू नयेत, अशा शासनाच्या सूचना होत्या. त्यानुसार जि. प. पाणीपुरवठा विभागाने तांत्रिक मंजुरी तसेच प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या २६ पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांची निविदा प्रक्रिया स्थगित केली. जिल्हा परिषदेला २०१५-१६ च्या वार्षिक आराखड्याची प्रतीक्षा होती. तो आराखडाच मंजूर न झाल्यामुळे नवीन योजनांच्या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करता आली नाही. हा आराखडा मंजूर झाला असता किंवा राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत तांत्रिक मंजुरी व प्रशासकीय मान्यता मिळालेली कामे तीन टप्प्यामध्ये सुरू करता आली असती. याव्यतिरिक्त ९२ योजनांची कामे सध्या प्रगतिपथावर असली तरी तेथून पाण्याचा पुरवठा मात्र होऊ शकलेला नाही. ग्रामीण भागात पाणीटंचाईमुळे नागरिक व पशुधन त्रस्त आहे. तथापि, दरवर्षी पाणीपुरवठ्याच्या योजनांवर देखभाल, दुरुस्तीपोटी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही पाणीटंचाई कायम आहे. ग्रामीण भागात आतापर्यंत राष्ट्रीय पेयजल योजना सुरू होती. ही योजनाही पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यास अपयशी ठरल्यामुळे ती शासनाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी आता मुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यात येणार असून, त्यासाठी अर्थसंकल्पातही तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीसंबंधीचे आदेश निघालेले नाहीत. या योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांसाठी टंचाईग्रस्त गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्याचा आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सादर केला आहे.