कृषी क्षेत्रासाठी बँकांचा हात आखडता; पीक कर्जासाठी केवळ १० % उद्दिष्ट

कृषी क्षेत्रासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद केल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, दुसरीकडे बँकांनी कृषी क्षेत्राला कर्ज देताना हात आखडता घेतला आहे.

ठळक मुद्देयावर्षी राज्यात विविध स्वरूपाचे कर्जवाटप करण्याचे एकूण उद्दिष्ट ५ लाख ७९ हजार ५३१ कोटी रुपये ठरविण्यात आले आहे. यामध्ये पीक कर्जाचा वाटा फक्त १० टक्के ठेवण्यात आला आहे. 

- प्रशांत तेलवाडकर  

औरंगाबाद : कृषी क्षेत्रासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद केल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, दुसरीकडे बँकांनी कृषी क्षेत्राला कर्ज देताना हात आखडता घेतला आहे. यावर्षी राज्यात विविध स्वरूपाचे कर्जवाटप करण्याचे एकूण उद्दिष्ट ५ लाख ७९ हजार ५३१ कोटी रुपये ठरविण्यात आले आहे. यामध्ये पीक कर्जाचा वाटा फक्त १० टक्के ठेवण्यात आला आहे. 

राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीने बँकांना दिलेल्या सूचनेनुसार राज्यातील लीड बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र बँकेने वार्षिक कर्जवाटप उद्दिष्ट अहवाल जाहीर केला आहे. कृषिक्षेत्र, गृहकर्ज, उद्योग, व्यवसाय आदीसाठीचे एकूण कर्ज ५ लाख ७६ हजार ५३१ कोटी वाटप करण्याचे उद्दिष्ट बँकांना देण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्रासाठी एकूण ८५ हजार ४४६ कोटी रुपये कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पीक कर्जाचा विचार केला, तर खरीप हंगामासाठी ४३ हजार ३४२ कोटी, तर रबी हंगामासाठी १४ हजार ९७७ कोटी, असे एकूण ५८ हजार ३१९ कोटी रुपये वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. म्हणजेच एकूण कर्जवाटपाच्या १० टक्केच पीक कर्जासाठी वाटा ठेवण्यात आला आहे.

सर्व प्रकारच्या एकूण कर्जवाटपाच्या उद्दिष्टामध्ये दिलेल्या आकडेवारीवरून जिल्ह्यानुसार विषमता जाणवून येते. मुंबई शहरासाठी २ लाख ५३ हजार ९५१ कोटी रुपये, मुंबई उपनगर १ लाख १९ हजार २८५ कोटी, तर पुणे जिल्ह्यासाठी ५६ हजार १५३ कोटी रुपयांचे एकूण वार्षिक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्या तुलनेत उर्वरित महाराष्ट्राचा विचार केला, तर सर्वात कमी गडचिरोली जिल्ह्यासाठी ५७३ कोटी म्हणजे एकूण कर्जवाटपाच्या ०.०९ टक्का एवढेच येथे कर्ज देण्यात येणार आहे.

भंडारा १,३०४ कोटी, गोंदिया ७३१ कोटी, औैरंगाबाद ७,२२९ कोटी, नांदेड ३,७७२ कोटी, नंदुरबार १,३३० कोटी, रत्नागिरी २,७२९ कोटी, वर्धा १,९०० कोटी, वाशिम १,८९९ कोटी, तर नागपूर ३,११२ कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नगरमध्ये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ११,२५७ कोटी देण्यात आले आहे. 
यासंदर्भात बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ जगदीश भावठाणकर यांनी सांगितले की, कृषिक्षेत्र, मध्यम, लहान उद्योगासाठी कर्जवाटपाचे वार्षिक उद्दिष्ट १८ टक्के असावे, असे निर्देश भारत सरकारचे सर्व बँकांना आहेत. मात्र, एकही बँक त्याचे पालन करीत नाही. यंदा तर १० टक्केच उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. तेसुद्धा उद्दिष्ट बँका साध्य करू शकत नाहीत. 

मागील वर्षी ४७ टक्केच पीक कर्ज वाटप
लीड बँक असलेल्या महाराष्ट्र बँकेने जाहीर केलेल्या वार्षिक अहवालात मागील वर्षी २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात सर्व बँकांना दिलेल्या उद्दिष्टांपैकी केवळ ४७ टक्केच पीक कर्जवाटप केल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. मागीलवर्षी ५४,२२० कोटी पीक कर्जासाठी उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी केवळ २५,३२१ कोटीच प्रत्यक्षात पीक कर्ज वाटप करण्यात आले. यात एकूण पीक कर्जाच्या उद्दिष्टापैकी औैरंगाबाद जिल्ह्यात ४५ टक्के, बीड २० टक्के, हिंगोली १७ टक्के, जालना २३ टक्के, लातूर ४८ टक्के, नांदेड २५ टक्के, उस्मानाबाद ३५ टक्के व परभणी २६ टक्केच पीक कर्जवाटप करण्यात आले आहे. यावरून पीक कर्जवाटप करण्यात बँका किती उदासीन आहेत, हे सिद्ध होते. 

कर्जवाटपातही कृषिक्षेत्राकडे दुर्लक्ष 
महाराष्ट्रासाठी चालू आर्थिक वर्षाकरिता बँकांना दिलेल्या एकूण कर्जवाटपाची आकडेवारी पाहता कृषिक्षेत्राकडे किती दुर्लक्ष केले जात आहे, हे समोर येते.   मुंबई, ठाणे, पुणे हीच राज्यांतर्गत विकासाची बेटे तयार केली जात आहेत. जोपर्यंत या प्रगत भागातील निधी मागास भागाकडे वळविला जात नाही तोपर्यंत राज्यात कर्जवाटपातील असमतोल कायम राहील. कृषिक्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी जास्तीत जास्त कर्जवाटप करणे आवश्यक आहे. मात्र, सरकारही वार्षिक पतपुरवठ्याचा आराखडा तयार करताना, अक्षम दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येते. यामुळे दरवर्षी कृषी कर्जवाटपाचा प्रश्न बिकट होत आहे. 
- देवीदास तुळजापूरकर, सहसचिव, एआयबीए