बेरोजगार बेजार! जिल्हा उद्योग केंद्र, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या योजनांना बँकांचा खोडा

जिल्हा उद्योग केंद्राची ४०, तर अण्णासाहेब महामंडळाची २५ टक्के उद्दिष्टपूर्ती

छत्रपती संभाजीनगर : सुशिक्षित बेरोजगारांना जिल्हा उद्योग केंद्राच्यावतीने २५ टक्के आणि ३५ टक्के अनुदानात उद्योग व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करण्यात येते. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून बिनव्याजी कर्ज देण्यात येते. या सर्व योजनांना पतपुरवठा बँकांमार्फत केला जातो. मात्र, बँकांकडून बेरोजगारांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जाते. परिणामी, डीआयसीची उद्दिष्टपूर्ती होत नाही.

जिल्हा उद्योग केंद्राच्यावतीने सुशिक्षित बेरोजगार तरुण, तरुणींना स्वत:चा उद्योग-व्यवसाय करण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत (सीएमईजीपी) बँकांमार्फत कर्ज उपलब्ध करण्यात येते. बँकेचे कर्ज घेऊन सलग तीन वर्षे उत्कृष्ट व्यवसाय केल्यानंतर कर्जदाराच्या बँक खात्यात त्यांच्या एकूण कर्जाच्या ३५ टक्के रक्कम अनुदान स्वरूपात शासनाकडून देण्यात येते. सीएमईजीपी योजनेतून कर्ज घेऊन स्वत:चा उद्योग, व्यवसाय करण्यासाठी सुशिक्षित बेरोजगार जिल्हा उद्योग केंद्राकडे अर्ज करतात.

या प्रकल्प अहवालाची तपासणी केल्यानंतर जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक कर्जाची फाईल विविध राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे पाठवितात. या फाईलच्या आधारे संबंधित अर्जदाराला व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करण्याची जबाबदारी बँकेची असते. १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीत १२०० बेरोजगारांना उद्योग व्यवसायासाठी कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट शासनाने उद्योग केंद्राला दिले आहे. मात्र, मागील नऊ महिन्यांच्या कालावधीत केवळ ५२० बेरोजगारांनाच बँकांनी कर्ज दिले आहेत. आता दोन महिन्यांत बँकांकडून उद्दिष्टपूर्ती होईल, असे चित्र नाही.

अण्णासाहेब महामंडळाच्या अर्जदारांनाही बँकांचा ‘खो’
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळाकडून मराठा समाजातील बेरोजगारांना १५ लाखांपर्यंत व्याज परतावा योजनेंतर्गत कर्ज देण्यात येते. यासोबत गट समूहांनाही मोठ्या कर्जाला व्याज परतावा दिला जातो. महामंडळाच्या या योजनांना बँकांकडून पतपुरवठा होतो. महामंडळाकडून अर्जदाराचे पात्रता पत्र बँकांना पाठविण्यात येते. यावर्षी महामंडळाला पाच हजार बेरोजगारांना कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, आजपर्यंत केवळ १ हजार ४०० जणांनाच बँकांनी कर्ज दिल्याची माहिती मिळाली. उर्वरित अडीच महिन्यांत ३६०० कर्जदारांना बँका कर्ज देण्याची शक्यताही नाही. परिणामी, महामंडळाचे उद्दिष्ट यंदाही पूर्ण होताना दिसत नाही.