बेरोजगारांना कर्ज न देणा-या बँकांची तक्रार शासनाकडे करणार; औरंगाबादच्या महापौरांची तंबी

राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानांतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना सुरू केली आहे. मनपामार्फत राबविण्यात येणार्‍या या योजनेत बेरोजगारांना दोन लाखांपर्यंतचे अर्थसाहाय्य बँकांमार्फत देण्यात येते. मात्र, बँकांनी कर्ज न देण्याचे धोरण अवलंबिल्यामुळे ९५ टक्के  लाभार्थी योजनेपासून वंचित आहेत. त्यामुळे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी शहरातील कर्ज प्रकरणे निकाली न काढणार्‍या बँकांची बैठक घेऊन शासनाकडे तक्रार करण्याची तंबी दिली.

औरंगाबाद : राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानांतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना सुरू केली आहे. मनपामार्फत राबविण्यात येणार्‍या या योजनेत बेरोजगारांना दोन लाखांपर्यंतचे अर्थसाहाय्य बँकांमार्फत देण्यात येते. मात्र, बँकांनी कर्ज न देण्याचे धोरण अवलंबिल्यामुळे ९५ टक्के  लाभार्थी योजनेपासून वंचित आहेत. त्यामुळे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी शहरातील कर्ज प्रकरणे निकाली न काढणार्‍या बँकांची बैठक घेऊन शासनाकडे तक्रार करण्याची तंबी दिली.

दीनदयाल अंत्योदय योजनेंतर्गत दरवर्षी पालिकेकडून राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे कर्जप्रकरणे मंजुरीसाठी पाठविली जातात. बँकांच्या या धोरणाची तक्रार नगरसेवकांनी महापौरांकडे केली होती. यावरून महापौरांनी सर्व कर्ज प्रकरणांचा आढावा घेतला. बँकांची भूमिका पाहून महापौरांनी त्यांना चांगलेच खडसावले. आठवडाभरात सर्व लाभार्थ्यांची प्रकरणे निकाली काढा. ज्या बँका सहकार्य करणार नाहीत, त्यांचा अहवाल थेट केंद्र, राज्य शासनाकडे पाठविला जाईल, अशी तंबीही त्यांनी दिली. 

२०१७-१८ या आर्थिक वर्षात शहरातील विविध बँकांकडे एकूण ३३८ प्रकरणे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली. यातील केवळ ४० प्रकरणांना बँकांनी मंजुरी दिली. २२२ प्रकरणे आजही बँकांत प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे शासकीय बँक एसबीआयने ९० पैकी ५२ प्रकरणे पालिकेच्या कामगार विभागाकडे परत पाठविली. आयसीआयसीआयकडे ५२, तर बँक आॅफ महाराष्ट्रकडे २६ कर्ज प्रकरणे एक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. 

बचत गटही त्रस्त

महिला बचत गटांना सक्षम करण्यासाठीही शासन योजनेतून अर्थसहाय्य केले जाते. महिला बचत गटांची एकूण ४० प्रकरणे बँकांकडे पाठविण्यात आली. त्यापैकी केवळ ४ प्रकरणे मंजूर झाली. ३६ प्रकरणे वर्षभरापासून प्रलंबित आहेत. ७० महिला बचत गटांचे खाते उघडण्यात बँकांनी नकारघंटा वाजविली. लाभार्थ्यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या कोटेशनवर बँकांनी कर्ज मंजूर करावे, असे आदेश महापौरांनी दिले.