बोगस शासन निर्णयाचा आधार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे तत्कालीन बीसीयूडी संचालक डॉ. सतीश पाटील यांनी १७ जानेवारी रोजी प्रभारी प्राचार्याचा पदभार देण्याविषयी परिपत्रक काढले होते. हे परिपत्रक १३ आॅक्टोबर २०११ व १८ मार्च २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार काढल्याचे म्हटले आहे. मात्र १८ मार्च २०१२ रोजी रविवार असून, त्या दिवशी कोणताही शासन निर्णय प्रकाशित झालेला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे तत्कालीन बीसीयूडी संचालक डॉ. सतीश पाटील यांनी १७ जानेवारी रोजी प्रभारी प्राचार्याचा पदभार देण्याविषयी परिपत्रक काढले होते. हे परिपत्रक १३ आॅक्टोबर २०११ व १८ मार्च २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार काढल्याचे म्हटले आहे. मात्र १८ मार्च २०१२ रोजी रविवार असून, त्या दिवशी कोणताही शासन निर्णय प्रकाशित झालेला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याविषयी बामुक्टो संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. उमाकांत राठोड व डॉ. उल्हास उढाण यांनी कुलगुरूंना निवेदन देऊन दोषींवर कारवाईची मागणी केली आहे.
विद्यापीठात तत्कालीन बीसीयूडी संचालकांनी १७ जानेवारी २०१७ रोजी प्रभारी प्राचार्याच्या नियुक्तीसंदर्भात एक परिपत्रक काढले होते. या परिपत्रकानुसार महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ प्राचार्य नियुक्ती करण्यामध्ये संबंधित महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनातील वादामुळे अडचणी निर्माण होत आहेत. यामुळे महाविद्यालयाच्या ज्येष्ठ प्राध्यापकाकडे प्राचार्याचा प्रभारी पदभार देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या.
यासाठी १३ आॅक्टोबर २०११ आणि १८ मार्च २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयाचा आधार घेण्यात आला आहे. यातील १८ मार्चला कोणताही शासन निर्णय प्रकाशित झालेला नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. १३ आॅक्टोबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात एका प्राध्यापकाने आव्हान दिले होते.
या याचिकेतील निकालानुसार १५ मार्च २०१२ रोजी पूर्ण वेळ प्राचार्य नसलेल्या महाविद्यालयातील पात्रताधारक प्राध्यापकांमधून कोणत्याही व्यक्तीची नेमणूक प्रभारी प्राचार्य म्हणून करण्याची संस्थाचालकाला मुभा देण्यात आलेली आहे.
मात्र तत्कालीन बीसीयूडी संचालक डॉ. पाटील यांनी कुलगुरू, संस्थाचालकांची दिशाभूल करून जाणीवपूर्वक काही व्यक्तीचे हित साध्य करण्यासाठी चक्क अस्तित्वात नसलेल्या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन परिपत्रक काढल्याचा आरोप कुलगुरूंना दिलेल्या निवेदनात केला आहे. १७ जानेवारी रोजी काढलेल्या परिपत्रकाला कुलगुरूंची परवानगीही घेण्यात आलेली नसल्याचे समोर आले आहे.
यामुळे दिशाभूल करून प्रशासनाची फसवणूक करणा-या तत्कालीन बीसीयूडी संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही निवेदनाद्वारेकेली.