मराठवाड्याच्या १०० कोटींसाठी पुन्हा ‘बे एकं बे’

औरंगाबाद : मराठवाडा विकास मंडळ (पूर्वीचे वैधानिक विकास मंडळ) पुन्हा १०० कोटींचा निधी पदरात पडण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे. गेल्यावर्षीच्या निधीवाटपात १०० कोटींच्या तरतुदीतून १४ कोटी फेबु्रवारी २०१४ मध्ये दिले. तेही खर्चाअभावी परत गेल्यामुळे विभागाची १०० कोटींची मागणी पुन्हा पहिल्यापासून करावी लागणार आहे. त्या तुलनेत विदर्भाला ६४ कोटी रुपये वैधानिक विकास मंडळाच्या निधी तरतुदीतून मिळाले आहेत. राजकीय अनास्था, मंडळाला पूर्णवेळ अध्यक्ष नसल्यामुळे विभागासाठी तरतुदीत केलेला निधी मिळण्यात सापत्न वागणूक मिळाल्याचे दिसते.
मंडळाच्या नवनिर्वाचित सदस्यांची आज विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, जिल्हाधिकारी वीरेंद्रसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. सदस्य मुकुंद कुलकर्णी, डॉ. अशोक बेलखोडे, सेवानिवृत्त अभियंते शंकर नागरे, भैरवनाथ ठोंबरे यांची बैठकीला उपस्थिती होती. बैठकीत नूतन सदस्यांचा परिचय झाला.
कौशल्यविकास, कृषी क्लस्टर, आरोग्य, शिक्षण, पाण्याचा कार्यक्षम वापर यावर काम करण्यासाठी सदस्यांनी चर्चा केली. येत्या दोन महिन्यांत या क्षेत्रांबाबत विचार होईल. मंडळातील १० विषय समितीतील सदस्यांना कायम ठेवण्याबाबत निर्णय झाला. तसेच नवीन सदस्यांकडे समितीचे अध्यक्षपद वाटून देण्यात आले.
नवीन कुठलाही ठराव आजच्या बैठकीत झाला नाही. जिल्हानिहाय डीपीसीच्या बैठकीसाठी सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. यामध्ये कुलकर्णी यांच्याकडे औरंगाबाद, परभणी, नागरे यांच्याकडे बीड, जालना, नांदेड, हिंगोली डीपीसी डॉ. बेलखोडे यांच्याकडे, तर लातूर व उस्मानाबाद ठोंबरे यांच्याकडे देण्यात आले. हे सदस्य त्या जिल्ह्यांतील डीपीसीच्या बैठकीत धोरणात्मक मुद्यांवर चर्चा करतील.
पुढच्या बैठकीत पाणी
पुढच्या बैठकीत समन्यायी पाणी वाटपाप्रकरणी चर्चा करण्यात येणार आहे. विभाग सध्या दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर आहे. जायकवाडीच्या वरील धरणातून पाणी सोडणे, विभागातील पीकपाण्याची परिस्थिती कशी आहे यावरून समन्यायी पाणी वाटपाचा मुद्दा छेडला जाईल.
मंडळाला सध्या प्रशासकीय अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे बैठकीत कागदे घोडे नाचविले जातात. २ वर्षांपासून राजकीय नेतृत्व असलेला अध्यक्ष मंडळावर नियुक्त झालेला नाही. त्यामुळे बैठकीतील कोणत्याही उपक्रमांना मूर्तरूप येत नाही. परिणामी, सगळ्या बैठका चहापानाच्या चर्चेसाठी असल्यासारखी परिस्थिती आहे. दोन वर्षांपूर्वीच पूर्णवेळ अध्यक्षासाठी ठराव पारित करून शासनाकडे दिला आहे. अध्यक्ष मिळावा ही सर्व सदस्यांची भावना असल्याचे आज दिसले.