कोरोनामुळे सत्र न्यायालय एकाच सत्रात करणार न्यायदान 

१९ एप्रिलपासून पुढील आदेशापर्यंत अडीच तासांच्या एकाच सत्रात रिमांड, जामीन अर्ज आणि तातडीच्या फौजदारी आणि दिवाणी प्रकरणांवर सुनावणी

ठळक मुद्देकेवळ रिमांड आणि तातडीच्या प्रकरणातच शनिवारी आदेश

औरंगाबाद : राज्यात कोरोनाच्या उद्रेकामुळे निर्माण झालेल्या कठीण परिस्थितीत खबरदारीच्या उपायांसह तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी होण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालये आणि त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अन्य कनिष्ठ न्यायालये सोमवारपासून अडीच तासांच्या एकाच सत्रात न्यायदान करतील, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी जारी केला आहे.

त्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाचे महाप्रबंधक (रजिस्ट्रार जनरल) एस. जी. दिघे यांनी १६ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटल्यानुसार वरील सर्व न्यायालये १९ एप्रिलपासून पुढील आदेशापर्यंत अडीच तासांच्या एकाच सत्रात रिमांड, जामीन अर्ज आणि तातडीच्या फौजदारी आणि दिवाणी प्रकरणांवर सुनावणी घेतील. प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांनी आवश्यक तेवढे न्यायिक अधिकारी (न्यायाधीश) आणि ५० टक्के न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना रोटेशन पद्धतीने कर्तव्यावर बोलवावे. त्यांनी स्थानिक परिस्थितीनुसार न्यायालयीन कामाची वेळ निश्चित करावी. सर्व न्यायिक अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयातच हजर राहावे. प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांच्या परवानगीशिवाय मुख्यालयाबाहेर जाऊ नये.

सर्व पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असेल, अशा प्रकरणामध्ये निकाल/आदेश द्यावेत. वरील सर्व न्यायालये दर शनिवारी बंद राहतील. केवळ रिमांड आणि तातडीच्या प्रकरणातच शनिवारी आदेश द्यावेत. वकील, पक्षकार, साक्षीदार किंवा आरोपी सुनावणीला गैरहजर राहिल्याच्या कारणावरून या काळात कुठलाही दंडात्मक आदेश करू नये. न्यायालय परिसरातील उपहारगृह आणि वकिलांचा कक्ष (बार रूम) बंद ठेवावेत. केंद्र आणि राज्य शासनाने जारी केलेल्या सुरक्षेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.