अवघ्या ७८ तासांच्या फडणवीस सरकारमुळे भाजपतील इच्छुकांच्या आशेवर विरजण 

सरकार गेल्यामुळे महामंडळांवरील नियुक्त्या रद्द होण्याची भीती

ठळक मुद्देअनेकांचे मंत्रीपदाचे स्वप्न भंगले मागच्या सरकारात जिल्ह्यात भाजपाच्या वाट्याला आली अनेक पदे 

औरंगाबाद : मुख्यमंत्रीपदासाठीदेवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी सकाळी ८ वा. १० मिनिटांनी शपथविधी घेतल्यामुळे भाजपमधील इच्छुकांच्या आशा महिनाभरानंतर पल्लवित झाल्या आणि त्यावर ७८ तासांतच विरजण पडले. मंगळवारी फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा, तर उपमुख्यमंत्रीपदाचा अजित पवार यांनी राजीनामा दिला. शनिवारी पुन्हा भाजप सरकार येण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या यादीत आपले स्थान निश्चित झाल्याची खात्री तरी इच्छुकांना पटली होती; परंतु मंगळवारी सर्वांचेच स्वप्न भंगले. सोबत ज्यांच्या महामंडळावर नियुक्त्या झाल्या आहेत, त्यादेखील आता कायम राहतील, याबाबतही शंका निर्माण झाली आहे. 

महामंडळावरील अध्यक्ष, सभापतींना सरकार येण्याच्या शक्यतेने थोडा दिलासा मिळाला होता. जिल्ह्यात भाजपचे तीन आमदार निवडून आले आहेत. त्यामध्ये आ. हरिभाऊ बागडे, आ. अतुल सावे, आ. प्रशांत बंब यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात १० मंत्री आणि राज्यमंत्री दर्जांची सर्व पदे भाजपच्या वाट्याला मागच्या सरकारमध्ये आली होती. त्यामध्ये विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, माजी उद्योग राज्यमंत्री अतुल सावे, म्हाडाचे सभापती संजय केणेकर, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर, बालहक्क आयोग अध्यक्ष प्रवीण घुगे, रोजगार हमी योजनेवर आ. प्रशांत बंब यांची शासनाने नियुक्ती केली होती. राष्ट्रपती राजवटीमुळे सर्व मंत्रिमंडळ बरखास्त झाले. मंत्रीपदाचा दर्जा असलेल्या मराठवाडा विकास मंडळावर डॉ. भागवत कराड, ग्राहक मंचावर अरुण देशपांडे, माहिती आयुक्त दिलीप धारूरकर, बसवराज मंगरुळे यांच्या नियुक्त्या नवीन सरकार स्थापनेनंतर राहतील की नाही, हे सांगता येत नाही. 

सरकार स्थापनेनंतर लगेच होणार निर्णय 
जिल्ह्यातील महामंडळे, समित्यांवर नियुक्त केलेल्या लोकप्रतिनिधी, पदाधिकाऱ्यांना लोकसभा निवडणुकीपूर्वी व विधानसभा आचारसंहितेपूर्वी पदे देण्यात आली. यातील बहुतांश मंडळांवरील नियुक्त्या या पुढील आदेश येईपर्यंत आहेत. १ डिसेंबर रोजी ‘ठाकरे सरकार’चा शपथविधी झाला, तर सर्व महामंडळांवरील नियुक्त्यांबाबत पुढच्या आठ दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ४पुढील आदेश येईपर्यंत नियुक्त्यांचे पत्र ज्या मंडळांसाठी देण्यात आलेले आहे, त्यांची पदे गैरभाजप सरकार स्थापन झाल्यावर जाणार, हे मात्र निश्चित आहे. कारण तिन्ही पक्षांतील पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना महामंडळे वाटून सहभागी करून घ्यावे लागेल.