‘बेगाने शादी में अब्दुला दिवाना’ असे होऊ नये; अंबादास दानवेंचा खासदार जलील यांना टोला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 2, 2022 02:45 PM2022-04-02T14:45:30+5:302022-04-02T14:45:43+5:30
घरकुलासाठी केंद्र आणि राज्याचा निधी असतो. त्यामुळे केवळ आम्हीच केले, असे आम्ही म्हणणार नाही.
‘बेगाने शादी में अब्दुला दिवाना’ असे होऊ नये; अंबादास दानवेंचा खासदार जलील यांना टोला
Next औरंगाबाद : घरकुल योजनेसाठी जमीन राज्य शासनाने दिली. त्यासाठी पालकमंत्री, जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केल्यावर महसूलमंत्र्यांनी जमीन उपलब्ध करून दिली. त्यातील काही गोष्टी अडल्या होत्या. त्यासाठी सर्वांनीच पाठपुरावा केला. ज्या गोष्टी होणार, त्याचे श्रेय लाटून ‘बेगानी शादी में अब्दुला दिवाना’ असे होऊ नये, असा टोला शिवसेना जिल्हाप्रमुख, आ. अंबादास दानवे यांनी लगावला. त्यांचा रोख खा. इम्तियाज जलील यांच्याकडे होता.
विधान परिषदेत त्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केलेल्या मागण्या व पाठपुराव्याची माहिती देण्यासाठी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी घरकुल योजनेतील श्रेयवादावर बोलताना ते म्हणाले, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड शहराच्या विकासासाठी प्रयत्न करत आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. घरकुलासाठी केंद्र आणि राज्याचा निधी असतो. त्यामुळे केवळ आम्हीच केले, असे आम्ही म्हणणार नाही. इम्तियाज जलील हे जिल्ह्याचे खासदार असल्याने पाठपुरावा करणे त्यांची जबाबदारी आहे. जिल्ह्यातील विकासकामे ही सामूहिक प्रयत्नांतून होत असताना ‘मीच केले’, असे म्हणणे योग्य नसल्याचे आ. दानवे यांनी स्पष्ट केले.
वैजापूर, गंगापूरमध्ये वाॅटर ग्रीडला लवकरच मिळेल निधी
३९ तारांकित, ६ अतारांकित, २१ लक्षवेधी, १ औचित्याचा मुद्दा, ६ विशेष उल्लेख, ५ अशासकीय ठराव, दोन चर्चेत सहभाग घेत विधिमंडळातील १३ पैकी ११ आयुधे वापरून जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील विविध ज्वलंत प्रश्नांना वाचा फोडली. वाॅटर ग्रीड योजनेसाठी वैजापूर, गंगापूर तालुक्यांसाठी लवकरच निधीची तरतूद होऊन मुख्यमंत्री व पाणीपुरवठा मंत्र्यांच्या हस्ते या कामांचा शुभारंभ होईल. पर्यावरण विभागासाठी जिल्ह्याला ५१ कोटींचा निधी उपलब्ध झाला असून, खंडोबा मंदिर, क्रांती चाैक परिसरातील पोलीस वसाहत, रिंगरोड, निजामकालीन शाळा विकासाला वाचा फोडल्याचे ते म्हणाले.
‘अलर्ट’ आमदारांना निधी मिळतो
काॅंग्रेसच्या आमदारांतील निधीसंदर्भातील नाराजीसंदर्भातील आ. दानवे म्हणाले, ‘अलर्ट’ आमदारांना निधी मिळतो. सप्टेंबरपासून अर्थसंकल्पासाठी तयारी करावी लागते. हिवाळी, पावसाळी पुरवणी मागण्यांसाठी अलर्ट राहावे लागते. जे अलर्ट राहतात, त्यांना निधी मिळतो. ज्यांना निधी मिळत नाही, ते कमी पडले असावेत.