अब्दुल सत्तारांना खंडपीठाचा दणका; जिन्सीतील भूखंडप्रकरणी आदेशाला स्थगिती

विभागीय आयुक्तांंना सीलबंद अहवाल सादर करण्याचे खंडपीठाचे आदेश

औरंगाबाद : तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या निर्देशाने दिलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जिन्सी येथील भूखंडाबाबतच्या चौकशी आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अरुण पेडणेकर यांनी स्थगिती दिली.

औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मालकीच्या सर्व्हे क्रमांक ९२३३ येथील जागेच्या व्यवहारासंदर्भात डॉ. दिलावर मिर्जा बेग यांनी मंत्री सत्तार यांच्याकडे तक्रार अर्ज केला होता. त्याअनुषंगाने कक्ष अधिकारी यांनी चौकशीचे व प्रशासक मंडळ, संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश १७ डिसेंबर २०२१ रोजी दिले होते. त्यासंदर्भात चौकशी समितीदेखील स्थापन करण्यात आली होती.

या आदेशाविरुद्ध तत्कालीन मुख्य प्रशासक जगन्नाथ काळे व इतर यांनी ॲड. प्रसाद जरारे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. संबंधित तक्रारदार जाणीवपूर्वक मोठ्या आर्थिक व्यवहारांबाबत मंत्री सत्तार यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल करतात. कोणतेही अधिकार नसताना मंत्री अशा अर्जांवर आदेश देतात. अशाच प्रकारे जिन्सी येथील जमिनीबाबतदेखील चुकीचे आदेश देण्यात आले आहेत, असा युक्तिवाद ॲड. जरारे यांनी केला.

सत्तार यांच्या आदेशाविरोधात तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे प्रलंबित प्रकरणाविरोधात डॉ. दिलावर मिर्जा बेग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची देखील सुनावणी ८ सप्टेंबर रोजी झाली. त्यामध्ये बाळासाहेब थोरात यांना नोटीस काढण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. प्रसाद जरारे, शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे, बाजार समितीच्या वतीने ॲड. के. जी सूर्यवंशी यांनी काम पाहिले.

सत्तार, डॉ. बेग यांना नोटीस
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांच्या युक्तिवादानंतर खंडपीठाने, डॉ. बेग यांनी गेल्या तीन वर्षांमध्ये असे किती अर्ज मंत्री सत्तार यांच्याकडे केले याची चौकशी करून सीलबंद अहवाल दाखल करण्याचे आदेश औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त यांना दिले आहेत. मंत्री सत्तार आणि डॉ. बेग यांना व्यक्तिगत नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे.