एसीपी वानखेडेंचा माफीनामा स्वीकारण्यास खंडपीठाचा नकार

आपण ५ मेपासून हेल्मेट सक्तीची अंमलबजावणीचे आदेश दिले होते. वृत्तपत्रांतून १६ मेपर्यंत हेल्मेट सक्तीला स्थगितीच्या बातम्या कशा प्रसिद्ध झाल्या हे आपल्याला माहिती नसल्याचे वानखेडे यांच्यातर्फे सांगण्यात आले.

ठळक मुद्देकोविडच्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीसाठी विशेष पीठाची स्थापना

औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट आदेश देऊनही हेल्मेट सक्तीची अंमलबजावणी १६ मेपासून सुरू होईल, अशा आशयाच्या बातम्या वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्यासंदर्भात अनभिज्ञता प्रकट करीत सहायक पोलीस आयुक्त (वाहतूक) सुरेश वानखेडे यांनी सादर केलेला माफीनामा स्वीकारण्यास न्या. रवींद्र घुगे व न्या. बी. यू. देबडवार यांनी शुक्रवारी (दि.७ मे) नकार दिला.

सर्वच वर्तमानपत्रांतून या संदर्भात एकसारख्याच बातम्या कशा प्रसिद्ध झाल्या. या संदर्भात संबंधित वर्तमानपत्रांकडून माहिती घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने न्यायालयाचे मित्र ॲड. सत्यजित बोरा यांना सुमोटो याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिले. आधी हेल्मेटसक्ती ५ मे पासून लागू होईल, असे जाहीर करून नंतर ती १६ मेपासून लागू होईल, अशी माहिती पोलिसांतर्फे वृत्तपत्रांना देण्यात आली होती. गुरुवारी याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करून सहयक पोलीस आयुक्त (वाहतूक) यांना लेखी माफीनामा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आपण ५ मेपासून हेल्मेट सक्तीची अंमलबजावणीचे आदेश दिले होते. वृत्तपत्रांतून १६ मेपर्यंत हेल्मेट सक्तीला स्थगितीच्या बातम्या कशा प्रसिद्ध झाल्या हे आपल्याला माहिती नसल्याचे वानखेडे यांच्यातर्फे सांगण्यात आले.

नवीन दुचाकी वाहनाच्या नोंदणीवेळी ज्याच्या नावे नोंदणी होणार आहे त्याच्या नावाची हेल्मेट खरेदी केल्याची पावती व हेल्मेटसोबत आणल्याशिवाय वाहनाची नोंदणी करू नये, असे निर्देश आरटीओला देण्यात आले. लोकप्रतिनिधी, उद्योजक आणि स्वयंसेवी संस्था ( एनजीओ) यांच्या सहकार्याने स्थानिक स्तरावर विद्युत अथवा गॅस शवदाहिन्या उभाराव्यात. या अनुषंगाने अहमदनगर महापालिकेचे वकील किशोर लोखंडे पाटील यांनी माहिती दिली की, नगरमध्ये यापूर्वीपासूनच दोन विद्युत दाहिन्या कार्यरत असून तेथे दरमहा ३०० ते ३५० अंत्यविधी होतात. याशिवाय एक विद्युतदाहिनी प्रस्तावित आहे. याबाबत खंडपीठाने समाधान व्यक्त केले.

लोकप्रतिनिधींनी आधी स्वतः मास्क घालावे व नंतर जनतेला प्रोत्साहित करावे, असे न्यायालयाने या सुनावणीप्रसंगी म्हटले. औरंगाबादच्या माजी महापौरांनी समर्थकांसोबत बुधवारी वाढदिवस साजरा केल्याच्या वृत्ताचीही खंडपीठाने नोंद घेतली. तालुकास्तरावर आरटीपीसीआर आणि अँटिजन चाचण्या वाढवाव्यात, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले. न्यायालयाचे मित्र ॲड. सत्यजित बोरा, हस्तक्षेपक आमदार बंब यांच्यातर्फे सिध्दश्वर ठोंबरे ,सरकारतर्के ॲड. डी. आर. काळे, औरंगाबाद महापालिकेतर्फे ॲड. संतोष चपळगावकर,, नांदेड महापालिकेतर्फे ॲड. राधाकृष्ण इंगोले पाटील, परभणी महापालिकेतर्फे ॲड. धनंजय शिंदे आदींनी काम पाहिले.

करोनाबाबतच्या याचिकांसाठी विशेष पीठ
या सुमोटो याचिकेची पुढील सुनावणी १२ मे रोजी ठेवण्यात आली आहे. कारण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी केवळ कोरोनासंबंधीच्या व अनुषंगिक याचिकांवर दर बुधवारी सुनावणी घेण्यासाठी विशेष पीठाची स्थापना केली आहे.

कोविड सेंटरबाबत कौतुक
आमदार प्रशांत बंब यांनी पोलिसांसोबत झालेल्या वादाबाबत ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत दिलगिरी व्यक्त केली. ती न्यायालयाने स्वीकारली. तसेच आमदार बंब यांनी लासूर स्टेशन येथे उभारलेल्या कोविड सेंटरबाबत कौतुक केले.