खंडपीठाचा अब्दुल सत्तार यांना दणका; अधिकार नसताना चौकशीचा आदेश, नेमलेली समिती रद्द

अधिकार क्षेत्रास नसताना बाजार समितीच्या व्यवहाराच्या चौकशीचा दिला होता आदेश

छत्रपती संभाजीनगर : मंत्री अब्दुल सत्तार महसूल राज्यमंत्री असताना त्यांनी दिलेला येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जमिनीच्या व्यवहाराच्या चौकशीचा आदेश आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समिती खंडपीठाचे न्या. मंगेश एस. पाटील व न्या. एस जी. चपळगावकर यांनी रद्द केली. कंडक्ट ऑफ बिझिनेस रुल्सनुसार बाजार समितीच्या व्यवहारासंदर्भातील विषय तत्कालीन राज्यमंत्री सत्तार यांच्या अधिकारक्षेत्रात नसताना त्यांनी चौकशीचे आदेश जारी करणे बेकायदेशीर असल्यामुळे रद्द करण्यात आल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

बाजार समितीच्या मालकीच्या सर्व्हे नं. ९२३३ येथील जागेच्या व्यवहारासंदर्भात डॉ. दिलावर मिर्जा बेग यांनी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे तक्रार अर्ज केला होता. कक्ष अधिकारी, महसूल विभाग यांनी चौकशीचे व प्रशासक मंडळ व संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली. या आदेशाविरुद्ध तत्कालीन मुख्य प्रशासक जगन्नाथ काळे व इतर यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली.

उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाच्या अनुषंगाने डॉ. दिलावर बेग यांनी सत्तार यांच्याकडे आजतागायत जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये केलेले तक्रार अर्ज व त्या अनुषंगाने मंत्र्यांनी केलेला हस्तक्षेप याचा अहवाल अतिरिक्त मुख्य सचिव, महसूल विभाग यांनी न्यायालयात सादर केला. सत्तार यांच्या आदेशाला तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी स्थगिती दिली होती. त्याबाबत डॉ. दिलावर मिर्जा बेग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची देखील सुनावणी खंडपीठात झाली. तत्कालीन महसूलमंत्र्यांचा स्थगिती आदेशही खंडपीठाने रद्द केला. बेग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला विरोध करणारा हस्तक्षेप अर्ज जगन्नाथ काळे यांनी दाखल केला होता. तोही निकाली काढण्यात आला.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. व्ही. डी. होन आणि ॲड. प्रसाद जरारे, माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. सपकाळ व ॲड. एस. आर. सपकाळ, सत्तार यांच्या वतीने ॲड. पी. आर. कातनेश्वरकर, बेग यांच्या वतीने ॲड. एस. एस. ठोंबरे व ॲड. आर. के. कासट, शासनाच्या वतीने विशेष वकील म्हणून ॲड. राजेंद्र देशमुख, मुख्य सरकारी वकील ॲड. डी. आर. काळे व बाजार समितीच्या वतीने ॲड. के. जी. सूर्यवंशी, हस्तक्षेपकाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. सपकाळ व ॲड. प्रसाद जरारे यांनी काम पाहिले.