विद्यापीठाने ‘एनओसी’ नाकारलेल्या दोन बीएड महाविद्यालयांना खंडपीठाची चपराक

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने बीएड, बीपीएड व विधी या शाखांतील महाविद्यालयांना चालू शैक्षणिक वर्षात ‘एनओसी’ नाकारली.

छत्रपती संभाजीनगर : पायाभूत सुविधांचा अभाव असतानाही ‘बीएड’ अभ्यासक्रमासाठी विद्यापीठाकडे नाहरकत प्रमाणपत्र मागणाऱ्या दोन संस्थांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली. यामध्ये मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ व बीड जिल्ह्यातील जय मल्हार संस्थेचा समावेश आहे. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने बीएड, बीपीएड व विधी या शाखांतील महाविद्यालयांना चालू शैक्षणिक वर्षात ‘एनओसी’ नाकारली. पूर्णवेळ प्राचार्य, पायाभूत सुविधा व कुशल मनुष्यबळाचा अभाव असलेल्या या महाविद्यालयांना चालू शैक्षणिक वर्षात प्रवेशासाठी अपात्र ठरविण्याचा निर्णय कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी मे महिन्यात घेतला होता. या महाविद्यालयांना राज्य शासनाच्या सीईटी सेलसाठी आवश्यक नाहरकत प्रमाणपत्र विद्यापीठाने नाकारले. नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर्स एज्युकेशन (एनसीटीई) यांच्या मानकांप्रमाणे या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात तसेच शिक्षक भरती करावी, असे विद्यापीठ प्रशासनाने वारंवार बजावले होते. 
विद्यापीठाच्या या निर्णयाविरोधात मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे जयप्रकाश नारायण अध्यापक महाविद्यालय व बीड जिल्ह्यातील सोनेगाव येथील जय मल्हार सेवाभावी शिक्षण संस्थेचे केशवराज अध्यापक महाविद्यालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली.

सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे यांनी सदर याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. एनसीटीईने मान्यता दिल्यानंतर विद्यापीठास ‘एनओसी’ नाकारता येत नाही, अशी या संस्थांची विनंती होती. तथापि, शैक्षणिक दर्जा व गुणवत्ता राखण्यात विद्यापीठाने उचललेले पाऊल योग्य असल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे व ॲड. संभाजी टोपे यांनी विद्यापीठाच्यावतीने, तर दोन्ही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. नंदकुमार खंदारे यांनी काम पाहिले. ॲड. सचिन कुपटेकर व ॲड. एम. डी. नरवाडकर यांनी सरकारची बाजू मांडली.