मराठवाड्याचा विश्वासघात; १९ टीएमसी पाणी देण्याची घोषणा म्हणजे फसवणूक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 20, 2021 12:46 PM2021-10-20T12:46:36+5:302021-10-20T12:47:17+5:30
पाणी कसे उपलब्ध झाले आहे, याची माहिती देण्यात आलेली नाही.
औरंगाबाद : विजयादशमीच्या मुहूर्तावर मराठवाड्यासाठी मध्य गोदावरी उपखोऱ्यातील १९.२९ टीएमसी अतिरिक्त पाणी वापरास जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी मंजुरी दिल्याची घोषणा ही मराठवाड्याच्या जनतेच्या डोळ्यात केलेली धूळफेक ( announcement to provide 19 TMC of water is a fraud) असल्याची टीका जलतज्ज्ञांनी केली आहे. जलसंपदा मंत्र्यांनी जाहीर केलेला निर्णय चुकीचा असून, यामुळे विभागाच्या तोंडाला एकाप्रकारे पाने पुसली गेली आहेत, असा आरोपही जलतज्ज्ञांनी केला आहे.
मराठवाड्यातील गोदावरी खोऱ्यातील मध्य गोदावरी उपखोऱ्यातील १९७५ चा पाणी वापर संरक्षित होता. त्यातील त्रुटी दुरूस्त केल्याने १९.२९ टीएमसी पाणी उपलब्ध झाले आहे. या संचिकेवर सही केली आहे. मराठवाड्याला याचा फायदा होणार आहे. हे प्रकल्प पाण्यावाचून थांबले होते. ते पूर्ण करता येतील. बीड, हिंगोली, नांदेड येथील प्रकल्पांच्या अडचणी दूर होतील, अशी घोषणा जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील १५ ऑक्टोबर रोजी केली होती.
मराठवाड्याची घोर फसवूणक
म. गो. पाटबंधारे विकास महामंडळाचे माजी तांत्रिक सल्लागार या. रा. जाधव यांनी सांगितले, हा निर्णय चुकीचा व दिशाभूल करणार आहे. पाणी कसे उपलब्ध झाले आहे, याची माहिती देण्यात आलेली नाही. मध्य गाेदावरी खोऱ्यात पैठण व सिद्धेश्वर धरणाच्या खालील बाजूस फक्त १०३ टीएमसी पाणी वापरता येणार आहे. त्याहून अधिक पाणी तेलंगणाला सोडून द्यावे लागते. अशा परिस्थितीत जलसंपदा मंत्र्यांनी १९ टीएमसी पाणी कुठून देणार, हे सांगणे गरजेचे आहे. लवादाकडून मिळालेले पाणी पूर्णपणे वापरले जात नाही. असे असताना मंत्र्यांनी केलेली घोषणा असंयुक्तिक वाटते आहे.
तर पुन्हा अडचण होईल
जलतज्ज्ञ प्रा. प्रदीप पुरंदरे म्हणाले, ४६ वर्षांचा वेळ का घालविला हाच मूळ प्रश्न आहे. घोषणेबाबत शंका येण्याचे कारण म्हणजे लवादाने पाणी वाटपातील चूक दुरूस्त केलेली नाही. लवादाला गृहित धरून हा निर्णय झाला असेल, तर यावर कुणी आक्षेप घेतल्यानंतर अडचण निर्माण होईल.
चुकीची घोषणा असल्याचे वाटते
मराठवाडा विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य शंकर नागरे यांनी सांगितले, ही घोषणाच चुकीची असल्याचे वाटते. वास्तविकता न तपासता निर्णय जाहीर करून टाकल्याचे दिसत आहे. लवादाला गृहीत धरून निर्णय झाल्याचे दिसते. नवीन पाणी कुठून आणणार हे समजण्यास मार्ग नाही.