मराठवाड्याला दगा; पाणी दिले..दिले..म्हणता..पण साठवणार कुठे, ते सांगा?

४७ वर्षांत ६३.८३ टीएमसी पाणी का सापडले नाही? जलतज्ज्ञांची शासनावर टीका

छत्रपती संभाजीनगर : २०२१ सालच्या विजयादशमी व नंतर दिवाळीच्या मुहूर्तावर मराठवाड्यासाठी मध्य गोदावरी उपखोऱ्यातील १९.२९ आणि निम्न पैनगंगा धरणापर्यंत ४४.५४, अशा ६३.८३ टीएमसी अतिरिक्त पाणी वापरास गेल्या सरकारने मंजुरी दिली. घोषणेला १९ महिन्यांचा काळ लोटला असून, हा सगळा प्रकार मराठवाड्याचा विश्वासघात करणारा असल्याची टीका जलतज्ज्ञ करीत आहेत.

४७ वर्षांपासून हे पाणी मराठवाड्याला का मिळाले नाही? येथील राजकीय नेतृत्व, प्रशासकीय यंत्रणेला हे पाणी कसे सापडले नाही, असा प्रश्नही जलतज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे. पाणी कसे उपलब्ध झाले आहे, ते साठवणार कुठे, नवे-जुने किती प्रकल्प यात आहेत, त्याला निधी किती, कधी तरतूद केली आहे, याची माहिती गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने जाहीर केलेली नाही. मध्य गोदावरी खोऱ्यात पैठण व सिद्धेश्वर धरणाच्या खालील बाजूस फक्त १०३ टीएमसी पाणी वापरता येणार आहे. त्याहून अधिक पाणी तेलंगणाला सोडून द्यावे लागते. अशा परिस्थितीत १९ टीएमसी पाणी कुठून देणार, हे सांगणे गरजेचे आहे. लवादाकडून मिळालेले पाणी पूर्णपणे वापरले जात नाही. असे असताना २०२१ साली केलेली घोषणा असंयुक्तिक वाटत असल्याची टीका होत आहे. दरम्यान, मराठवाडा बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष रमेश गायकवाड यांनी या घोषणेबाबत सरकारने श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे.

असा केला होता दावा....
मराठवाड्यातील गोदावरी खोऱ्यातील, मध्य गोदावरी उपखोऱ्यातील १९७५ चा पाणी वापर संरक्षित होता. त्यातील त्रुटी दुरुस्त केल्याने १९.२९ टीएमसी पाणी उपलब्ध झाले. बीड, हिंगोली, नांदेड येथील प्रकल्पांच्या अडचणी दूर होतील. जलविज्ञान कार्यालयाच्या मुख्य अभियंत्यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार निम्न पैनगंगा धरणापर्यंत ११७.८७ ऐवजी १६७.४६ टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. त्यानुसार अगोदरचे ११७.८७ टीएमसी आणि अधिकचे ४४.५४ टीएमसी असे मिळून १६७.४६ टीएमसी पाणी वापरण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय झाला. याचा फायदा हिंगोली, यवतमाळ व नांदेड जिल्ह्यांना होणार आहे, असा दावा करीत माजी जलसंपदा मंत्र्यांनी अतिरिक्त पाणी मिळण्याची घोषणा केली होती.

मराठवाड्याला कुणी गंडविले?
४७ वर्षांचा वेळ का घालविला, हाच मूळ प्रश्न आहे. या सगळ्या प्रकरणात शंका येण्याचे कारण म्हणजे लवादाने पाणी वाटपातील चूक दुरुस्त केलेली नाही. लवादाला गृहीत धरून हा निर्णय झाला असेल, तर यावर कुणी आक्षेप घेतल्यानंतर अडचण निर्माण होईल. ही केवळ चूक आहे की, मराठवाड्याला कुणी गंडविले आहे?
-प्रा. प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ

चुकीची घोषणा?
ही घोषणाच वास्तविकत: न तपासता जाहीर केल्याचे दिसते आहे. लवादाला गृहीत धरून निर्णय झाला तरी पाणी कुठून आणणार, हे समजण्यास मार्ग नाही. जे प्रकल्प यवतमाळच्या जिवावर, आंध्र आणि विदर्भासाठी आहेत, ते पाणी मराठवाड्याला कसे आणणार? तेथील जुना प्रकल्प रद्द होणार नाही, त्याचे आंध्र प्रदेशने पैसे भरलेले आहेत.
-डॉ. शंकर नागरे, जलतज्ज्ञ तथा माजी सदस्य मराठवाडा विकास मंडळ

महामंडळ सूत्रांचा दावा
रखडलेले प्रकल्प पूर्ण होतील. जायकवाडीतून ७२ टीएमसी पाणी मिळते. पाणी वापराचा आराखडा मोठा करण्यासाठी पाणी साठवण्याची भांडी (प्रकल्प) वाढविणे गरजेचे आहे. जायकवाडीखाली काही धरणे नव्याने बांधली तर पाणी वाढेल. अलीकडच्या दोन ते चार वर्षातील पावसाळ्यात बाभळी बंधाऱ्यातून अंदाजे ६०० टीएमसी पाणी वाहून गेले.
-गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ