मनपा कारभाऱ्यांची वाकडी चाल

शहर विकास आराखड्यानुसार ६० पेक्षा अधिक डी.पी. रस्त्यासाठी महापालिकेने मागील दोन दशकांपासून भूसंपादनच केलेले नाही. टीडीआर आणि एफएसआय देऊन रस्ते रुंद करण्याचे प्रभावी अस्त्र हाती असताना अंमलबजावणीसाठी पैैसा नाही, असे तद्दन खोटे कारण देत प्रशासन जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहर विकास आराखड्यानुसार ६० पेक्षा अधिक डी.पी. रस्त्यासाठी महापालिकेने मागील दोन दशकांपासून भूसंपादनच केलेले नाही. टीडीआर आणि एफएसआय देऊन रस्ते रुंद करण्याचे प्रभावी अस्त्र हाती असताना अंमलबजावणीसाठी पैैसा नाही, असे तद्दन खोटे कारण देत प्रशासन जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यावर कडी करीत पदाधिका-यांनी भूसंपादनासाठी तब्बल २२०० कोटी रुपये लागतील, असा अंदाज बांधून, राज्य शासनाने हा निधी द्यावा, अशी मागणी करण्याची तयारी सुरू केलीआहे; परंतु ६० पैकी अनेक रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी महापालिकेला एक रुपयाही खर्च करण्याची गरज पडणार नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे.
नगररचना विभाग दोन शहर विकास आराखड्यांवर काम करते. एक जुन्या शहरातील विकास आराखडा, दुसरा मनपात समाविष्ट १८ खेड्यांच्या संदर्भातील आराखडा होय. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या जुन्या शहराच्या विकास आराखड्याचा वाद सुरू आहे. २००० मध्ये मनपा हद्दीत समाविष्ट १८ खेड्यांसाठी मंजूर विकास आराखड्याची आजपर्यंत अंमलबजावणी झालेली नाही.
या रस्त्यांची संख्या ६० पेक्षा अधिक आहे; परंतु महापालिका प्रशासनाने आतापर्यंत डी.पी. रोडसाठी भूसंपादनच केले नाही. जेथे गरज होती, तेथेच भूसंपादन केले. पडेगाव, मिटमिटा आदी भागांतील डी.पी. रस्त्यांवर अनेक भूमाफियांनी प्लॉटिंग करून जमीन विकून टाकली; परंतु महापालिका प्रशासनाने त्याची साधी दखलही घेतली नाही.
भविष्यात विकास आराखड्यानुसार डी.पी. रोड शोधायला महापालिकेचे अधिकारी निघाल्यास तेथे हजारो घरे दिसतील. एवढ्या घरांवर बुलडोझर कसा फिरवणार, म्हणून महापालिकेतील राजकीय मंडळींमधील माणूस जागा होईल. जुन्या शहरातील अनेक डी.पी. रस्ते याच पद्धतीने गायब झाले आहेत. जालना रोडवरील सिंचन भवनसमोरून १०० फूट डी.पी. रोड आहे. कैलासनगर भागात रोडवरील घरे पाहून महापालिकेने यापूर्वीच माघार घेतली आहे.
भूसंपादनासाठी महापालिकेने डी.पी.आर, एफएसआयचा वापर जास्तीत जास्त करावा, असे शासनाचे निर्देश आहेत. यानंतरही महापालिका प्रशासन अंमलबजावणी करायला तयार नाही. आता भूसंपादनासाठी २२०० कोटी रुपयांची मागणी शासनाकडे करण्यात येणार असल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले.