मोठी बातमी! खंडपीठाच्या आदेशान थत्ते हौद, नहरच्या डागडुजीसाठी २७ लाख रुपयांचा निधी

उच्च न्यायालयाच्या ६ ऑक्टोबर २०२० च्या आदेशानुसार ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या थत्ते हौद आणि नहरची पावसाळ्यापूर्वी नियमित साफसफाई करण्याची जबाबदारी केंद्रीय पुरातत्त्व विभाग आणि महानगरपालिका यांची आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : बेगमपुरा येथील थत्ते हौद आणि थत्ते नहरची डागडुजी आणि नियमित सफाई करण्यासाठी २७ लाख रुपयांचा निधी केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या वतीने उपलब्ध करण्यात आला आहे. अनंत विनायक थत्ते यांनी यासंबंधी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या महासंचालकांना हजर राहा अथवा निधी उपलब्ध करा, असे आदेश दिल्यानंतर पुरातत्त्व विभागाने निधी उपलब्ध केला.

उच्च न्यायालयाच्या ६ ऑक्टोबर २०२० च्या आदेशानुसार ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या थत्ते हौद आणि नहरची पावसाळ्यापूर्वी नियमित साफसफाई करण्याची जबाबदारी केंद्रीय पुरातत्त्व विभाग आणि महानगरपालिका यांची आहे. मात्र, या दोन्ही शासकीय एजन्सींकडून आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने अनंत थत्ते यांनी ॲड. सतीश तळेकर यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत नमूद करण्यात आले की, न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करणे हा आदेशाचा अवमान आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करून थत्ते नहर आणि हौदाची डागडुजी आणि नियमित सफाई केली जाईल, असे आश्वासन केंद्र शासनाच्या पुरातत्त्व विभागाने दिले होते. परंतु त्यावर ठोस कारवाई होत नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाने केंद्रीय पुरातत्त्व विभाग विभागाचे महासंचालक यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे किंवा थत्ते नहर आणि हौदाच्या डागडुजी, साफसफाईसाठी निधी उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले होते.

ही याचिका पुन्हा न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्या पीठासमोर सुनावणीसाठी आली असताना केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाने थत्ते हौद आणि थत्ते नहरची दुरुस्ती आणि साफसफाईसाठी २७ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. निविदा प्रक्रिया राबवून पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महासंचालकांच्यावतीने न्यायालयात नमूद करण्यात आले. या याचिकेची पुढील सुनावणी १५ जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. प्रज्ञा तळेकर आणि ॲड. उमाकांत आवटे हे काम पाहत आहेत, तर केंद्र शासनाच्या वतीने ॲड. ए. जी. तल्हार आणि महानगरपालिकेतर्फे ॲड. ए. पी. भंडारी यांनी बाजू मांडली.