सुनील केंद्रेकर यांची व्हीआरएस; पण खंडपीठ म्हणाले, त्यांची इच्छा असेल तर ते...

शहर पाणीपुरवठा योजनेचे नेतृत्व विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर करत आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर: विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांचा स्वेच्छा निवृत्तीसाठीचा अर्ज शासनाने आज मंजूर केला आहे. धडाकेबाज आयएएस अधिकारी म्हणून परिचित असलेल्या केंद्रेकर यांनी अचानक व्हीआरएस घेतल्याने नागरिक तसेच प्रशासनात आश्चर्य व्यक्त होत आहे. दरम्यान, खंडपीठाने इच्छा असेल तर केंद्रेकर हे शहर पाणीपुरवठा योजनेच्या समितीमध्ये राहून यापुढेही सहकार्य करू शकतात असे म्हंटले आहे. 

विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी शासनाकडे गेल्या महिन्यात व्हीआरएससाठी अर्ज केला होता, त्यानुसार त्यांचा अर्ज आज मंजूर करण्यात आला आहे. दरम्यान, महत्वाकांशी शहर पाणीपुरवठा योजनेचे नेतृत्व केंद्रेकर करत आहेत. शहर पाणीपुरवठा योजना त्यांच्या नेतृ्वाखाली पूर्ण व्हावी यासाठी कोर्टाने देखील ३० जून २०२३ पर्यंत त्यांची बदली रोखली होती. सध्या ही योजना अंतिम टप्प्यात आये. दरम्यान, त्यांचा व्हीआरएस अर्ज किमान मार्च २०१४ पर्यंत स्वीकारू नये, अशी विनंती न्यायालयीन मित्राने खंडपीठात केली होती. 

नागरीक म्हणून केंद्रेकर समितीचे सदस्य राहू शकतील

केंद्रेकर यांचा स्वच्छा निवृत्तीचा अर्ज शासनाने मंगळवारी (दि.२७) मंजूर केला आहे. त्यांच्या रिक्तपदावर वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याची शासनाकडून नियुक्ती केली जाणार असल्याचे मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर डी. काळे यांनी आज सुनावणीवेळी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. या निवृत्तीनंतर केंद्रेकर शहरातच राहणार असतील व त्यांची इच्छा असल्यास शहराच्या पाणी पुरवठा योजनेवर देखरेखीसाठी खंडपीठाने नियुक्त केलेल्या समितीचे ते सदस्य राहू शकतील, असे मत न्या.रविंद्र घुगे आणि न्या. वाय.जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.

‘व्हीआरएस’ अर्ज स्वीकारु नये, असा खंडपीठाचा आदेश नाही
आपण स्वत: खंडपीठात शासनाची बाजू मांडत असतो. शासनाने केंद्रेकर यांचा स्वेच्छा निवृत्तीचा अर्ज मंजूर केला आहे. हे पत्र खंडपीठात सादर केले. स्वेच्छा निवृत्तीचे अर्ज मंजूर करण्यासंदर्भात केंद्रेकर यांनी दोन वेळा शासनास विनंती केली होती. ती आज मान्य झाली आहे. केंद्रेकर यांचा ‘व्हीआरएस’ अर्ज स्वीकारु नये, असा कुठलाही आदेश खंडपीठाने दिला नाही.
- ज्ञानेश्वर डी. काळे, मुख्य सरकारी वकिल.

का घेतली व्हीआरएस?
फेब्रुवारी २०१९ मध्ये ते आयुक्त म्हणून रुजू झाले होते. गेल्या महिन्यात शेतकरी कुटुंब पाहणीअंती त्यांनी दोन हंगामात १० हजार एकरी मदत शेतकऱ्यांना देण्याचं मत व्यक्त केले होते, यावरून सरकार व सनदी अधिकाऱ्यांच्या लॉबीचा त्यांना त्रास झाल्याचे बोलले गेले. दरम्यान त्यांनी व्हीआरएससाठी अर्ज केला होता, त्यांचे दोन ते अडीच वर्ष सेवेचे बाकी होते.