मोठी बातमी; प्रभाग रचना,निवडणूक रद्द संदर्भातील नव्या कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

विधानसभेने पारीत केलेल्या प्रभाग रचनेचे अधिकार काढून घेणाऱ्या आणि निवडणुकीची प्रक्रिया रद्द ठरविणाऱ्या कायद्यांना आव्हान

औरंगाबाद : राज्य निवडणूक आयोगाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील प्रभाग रचनेचे अधिकार काढून घेणाऱ्या आणि राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी केलेली निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया रद्दबातल ठरविणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेने 11 मार्च रोजी पारित केलेल्या दोन कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकावर 21 एप्रिल रोजी सर्वोच न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

औरंगाबाद येथील पवन शिंदे व इतर याचिकाकर्ते यांच्या याचिकांवर गुरुवारी न्या. ए.एम खानविलकर, न्या. अभय ओक व न्या. सि टी रवीकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यापूर्वी ३ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित असलेल्या निवडणुका त्वरित घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगास दिले होते. त्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची पुढील प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रभाग रचनेचे अधिकार काढून घेण्यासंदर्भात विधेयके विधिमंडळासमोर सादर केली. त्यावर राज्यपालांनी 11 मार्च रोजी शिक्कामोर्तब केल्यानंतर त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले.

प्रभागरचना केल्याशिवाय आयोग निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करू शकत नाही. पर्यायाने अनिश्चित काळासाठी निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर पडल्या. आज महाराष्ट्रात 2 हजार पेक्षा अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. लोकनियुक्त प्रतिनिधींऐवजी प्रशासक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज चालवित आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारित केलेले कायदे असंवैधानिक व बेकायदेशीर आहेत. सदर कायदे रद्दबातल ठरवावे. सदर कायद्यांना स्थगिती देऊन निवडणूक आयोगास त्वरित निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्याचि विनंती केली आहे.

याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. देवदत्त पालोदकर, ॲड.शशिभूषण आडगावकर, ॲड. परमेश्वर, ॲड. कैलास औताडे, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड अजित कडेठाणकर तर राज्य शासनातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे, ॲड. राहुल चिटणीस काम पाहत आहेत.