मोठी बातमी! मकबऱ्याच्या ८४ एकरच्या जमिनीची वादग्रस्त मोजणी रद्द, काय आहे प्रकरण?

‘लोकमत’ने ९ जानेवारी २०२३ रोजी अचानक मकबऱ्याची जमीन कशी वाढविण्यात आली, यावर प्रकाश टाकला होता. त्यानंतर आता भूमिअभिलेख अधीक्षकांचा मोठा निर्णय, नेमकी किती आहे बीबी का मकबऱ्याची मूळ जमीन?

छत्रपती संभाजीनगर : जगभरातील पर्यटकांचे आकर्षण असलेल्या बीबी का मकबऱ्याची मूळ जमीन २४ एकर असताना २०२२ मध्ये भूमिअभिलेख विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी ती परस्पर ८४ एकर केली. या प्रक्रियेच्या विरोधात भूमिअभिलेखकडे अनेक तक्रारी आल्या. या तक्रारींवर सुनावणी होऊन निर्णय ९ मे रोजी जाहीर करण्यात आला. जुनी वादग्रस्त मोजणी प्रक्रिया, माेजणी नकाशा रद्द करण्यात आला. नव्याने कायदेशीर सर्व रीतसर प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेशही देण्यात आले. या निर्णयामुळे मकबऱ्याच्या आसपासच्या मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळाला.

नगर भूमापन कार्यालयातील शीट क्र. २२५, ३९४ मध्ये मकबऱ्याची मूळ जमीन २४ एकर दर्शविण्यात आली आहे. २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी जिल्हा अधीक्षकांनी दोनच शीटची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर या शीटमधील इतर मालमत्ताधारकांना नोटीस देणे, त्यांच्या मालकी हक्काची तपासणी इ. कामे अपेक्षित होती. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात बसूनच शीट क्रमांक २२१, २२२, २२५, ३९३ ते ३९६ हा संपूर्ण भाग मकबऱ्याचा असल्याची नोंद घेतली.

विशेष म्हणजे, याचे पीआर कार्डही तयार करण्यात आले. १९७१ मध्ये चौकशी अधिकाऱ्यांनी या भागातील पीआर कार्ड खुले केले होते तेव्हा प्रत्येक मालमत्ताधारकाची नोंद घेतली. ८४ एकर जागा शोधण्यासाठी मागील वर्षी मोजणी सुरू करण्यात आली. मकबऱ्यासमोरील विविध वसाहती, हिमायतनगर, हिलाल कॉलनी, आरेफ कॉलनीमधील काही भाग यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानुसार मार्किंगही करण्यात आली. २०० पेक्षा अधिक मालमत्तांचा यात समावेश होत होता. त्यामुळे नागरिकांच्या पायाखालची वाळू घसरली होती. ८४ एकर जागेत आरेफ कॉलनी, मनपाचा ओपन स्पेस, खाम नदी पात्रही मकबऱ्याच्या जागेत असल्याचा दावा केला होता. तक्रारदारांकडून ॲड. ईश्वर जाधव, निसार अहेमद यांनी काम पाहिले.

सुनावणीनंतर अंतिम निर्णय
जिल्हा अधीक्षक डॉ. विजय वीर यांनी तक्रारींवर वेळोवेळी सुनावणी घेतली. नंतर त्यांनी ९ मे रोजी निर्णय जाहीर केला. यामध्ये त्यांनी आतापर्यंत झालेल्या प्रक्रियेवर ताशेरे ओढले. नियम कशा पद्धतीने पायदळी तुडविण्यात आले, यावरही सविस्तरपणे भाष्य केले. मोजणी करताना मालमत्ताधारकांची सुनावणी, हरकती, सूचना कुठेच कायदेशीर प्रक्रिया राबविली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.