मोठी बातमी! बेरोजगारांच्या आशेवर पाणी, विद्यापीठातील प्राध्यापक भरतीला राजभवनाचा 'ब्रेक'

सत्ताधाऱ्यांच्या मंजुरीनंतर सत्ताधाऱ्यांनीच केला विरोध

छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात तब्बल १४ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर प्राध्यापक भरतीला मुहूर्त लागला होता. ७३ प्राध्यापकांच्या जागांसाठी तब्बल ५ हजार ८१५ उमेदवारांनी अर्ज केले. मात्र, सत्ताधारी भाजपच्या संबंधित विद्यापीठ विकास मंचने विद्यमान कुलगुरूंच्या कार्यकाळात भरती न करता डिसेंबरनंतर नव्याने येणाऱ्या कुलगुरूंच्या कार्यकाळात भरती करण्याची मागणी केली. त्याविषयीच्या तक्रारी राजभवनाकडे केल्या. या तक्रारींची दखल घेऊन राजभवनाकडून प्राध्यापक भरतीला 'ब्रेक' लावण्याचे आदेश दिल्याची माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली.

विद्यापीठातील विविध विभागांमध्ये २८९ प्राध्यापकांची पदे मंजूर आहेत. त्यातील तब्बल १५० पदे रिक्त असून, त्यापैकी ७३ पदांच्या भरतीसाठी राज्य शासनाने मंजुरी दिली होती. त्यानंतर प्रशासनाने प्राध्यापक भरतीसाठी २३ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबर दरम्यान ऑनलाइन अर्ज मागविले. अर्जाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत तब्बल ५ हजार ८१५ उमेदवारांनी अर्ज केले. ही अर्ज प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच सत्ताधारी विद्यापीठ विकास मंचकडून व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. गजानन सानप यांच्यासह इतरांनी कुलगुरूंचा कार्यकाळ तीन महिने राहिला असल्याचे कारण देत त्यांच्या कार्यकाळात भरती होऊ नये, अशा तक्रारीचे निवेदन राजभवनाला दिले होते. त्याशिवाय इतरही काही संघटना, माजी पदाधिकाऱ्यांनी राजभवनाकडे तक्रारी केल्या. या तक्रारींची दखल घेऊन राजभवनाने १४ सप्टेंबर रोजीच भरती प्रक्रिया पुढील आदेशापर्यंत थांबविण्याचे आदेश दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या आदेशात भरती प्रक्रियेचा खुलासाही मागविण्यात आला. त्यानुसार विद्यापीठ प्रशासनाने तत्काळ खुलासा राजभवनाकडे केला. मात्र, त्यावर महिनाभरापासून कोणताही पुढील आदेश राजभवनाकडून प्रशासनाला प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळेच प्रशासनाने आलेल्या अर्जांची छाननी केली नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. याविषयी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले, तक्रारकर्ते व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. गजानन सानप यांना विचारले असता, त्यांनी बोलण्यास नकार दिला.

कोट्यवधीचा खर्च, पुढील वर्षी भरती नाहीच
विद्यापीठात अर्ध्यापेक्षा अधिक प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त असल्यामुळे शेकडो जणांना तासिका तत्त्वावर नेमले आहेत. त्यासाठी विद्यापीठाच्या फंडातून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत आहे. तसेच विद्यमान कुलगुरूंचा कार्यकाळ डिसेंबरअखेरपर्यंत असल्यामुळे नवीन कुलगुरू फेब्रुवारी-मार्च २०२४ मध्ये मिळण्याचा अंदाज आहे. हे नवीन कुलगुरू मिळतील तेव्हा लोकसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागलेली असेल. तसेच लोकसभा संपल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभेच्या निवडणुका लागतील. त्यामुळे चालू वर्षात भरती न झाल्यास पुढील वर्षीही भरती होण्याची शक्यता नाही. त्यात विद्यापीठाच्या होणाऱ्या नुकसानीला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.