मोठी बातमी! दर्शनपास असेल तरच साईबाबांचे होणार दर्शन 

खंडपीठाचे आदेश : सुरक्षा व्यवस्था आणखी मजबूत करण्यासाठी निर्णय

छत्रपती संभाजीनगर : शिर्डी येथील साईबाबा मंदिरात ‘दर्शन पास’ असेल तरच भाविकांना प्रवेश द्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.आर.व्ही.घुगे आणि न्या.वाय.जी.खोब्रागडे यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता कोणालाही पासशिवाय प्रवेश मिळणार नाही.

पासेसची खात्री करूनच मंदिरामध्ये प्रवेश द्यावा. ज्या भाविकांना दर्शन घ्यायचे आहे त्यांची ऑनलाइन नोंद ठेवून फक्त त्यांनाच दर्शन पास दिला जाईल, याची काळजी घ्यावी. भक्तांच्या आधारकार्डची पडताळणी करून त्याचा क्रमांक विशेष आणि व्ही.आय.पी. दर्शन पासवर नोंदवावा, असे आदेशात म्हटले आहे. प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, अहमदनगर तथा अध्यक्ष यांनी सादर केलेल्या अहवालाची दखल घेत शिर्डी येथील साईबाबा मंदिरात ‘दर्शन पास’ देण्याबाबत अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना कडक धोरण अवलंबिण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिली आहे. संस्थानचे अध्यक्ष तथा अहमदनगरचे जिल्हा न्यायाधीश यांनी सादर केलेल्या गोपनीय अहवालामधील गंभीर निरीक्षणे लक्षात घेता मंदिराच्या सुरक्षेसंदर्भात बदल न करता सर्व सुरक्षाव्यवस्था प्रधान जिल्हा न्यायाधीश तथा अध्यक्षांच्या आदेशानुसारच चालेल अथवा बदलेल असे निर्देश दिले. मंदिराच्या सुरक्षेसंदर्भात निर्णय घेताना अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय कुठलाही बदल करता येणार नाही, असे नमूद केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास तो ‘न्यायालयाचा अवमान’ समजला जाईल, असे आदेशात म्हटले आहे.

कोपरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी शिर्डी येथील साईबाबा मंदिर व परिसराची सुरक्षा व्यवस्था केंद्रीय पोलिस राखीव बल किंवा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यांच्यामार्फत करण्यात यावी, यासाठी ॲड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. पोलिस प्रशासन व साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्तांनी मंदिर सुरक्षा केंद्रीय पोलिस राखीव बल किंवा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यांच्यामार्फत देण्यात यावी, यासाठी वेळोवेळी विविध स्तरांवर पाठपुरावा केला आहे; परंतु कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. शिर्डी येथे गुन्हेगारीचे प्रमाण रोज वाढत आहे. त्यामुळे भाविकांची सुरक्षाव्यवस्था मजबूत करण्याची गरज आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

औरंगाबाद खंडपीठाने आंध्र प्रदेशातील तिरुपती बालाजी देवस्थान येथील सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात गोपनीय अहवाल सादर करण्याची विनंती आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांना केली होती. त्यानुसार त्यांनी गोपनीय अहवालाद्वारे तिरुपती देवस्थानातील सुरक्षेसंदर्भात माहिती सादर केली. त्यावर अभ्यास करून उच्च न्यायालय पुढील निर्णय घेणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे काम पाहत आहेत. तर शासनाच्या वतीने ॲड. अमरजित गिरासे, संस्थानच्या वतीने ॲड. संजय मुंढे काम पाहत आहेत.