बळीराजा चेतना अभियानासह रिचार्ज शाफ्टही चौकशीच्या फेऱ्यात!

उस्मानाबाद : शेतकरी आत्महत्या थांबाव्यात यासाठी जलयुक्त शिवार, बळीराजा चेतना अभियान सुरू करण्यात आले. परंतु, या दोन्ही योजनांला गैरप्रकाराची कीड लागली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
उस्मानाबाद : शेतकरी आत्महत्या थांबाव्यात यासाठी जलयुक्त शिवार, बळीराजा चेतना अभियान सुरू करण्यात आले. परंतु, या दोन्ही योजनांला गैरप्रकाराची कीड लागली. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांची चौकशी करावी, अशी मागणी आमदार मधुकरराव चव्हाण, सुजितसिंह ठाकूर यांनी केल्यानंतर पालकमंत्री दिवाकर रावते यांनी चौकशीचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. एवढेच नाही तर, जिल्हा परिषद सेस फंडातून मागावर्गीय विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप वाटपाचे प्रकरणही चौकशीच्या फेऱ्यात सापडले आहे. हे प्रकरण ‘लोकमत’ने उजेडात आणले होते.
मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीतील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहामध्ये पालकमंत्री दिवाकर रावते, सहपालकमंत्री महादेव जानकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक रविवारी झाली. बैठकीला सुरूवात झाल्यानंतर विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर लागलीच आमदार मधुकरराव चव्हाण यांनी बळीराजा चेतना अभियानाचा मुद्दा उपस्थित केला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात यासासाठी अभियानाअंतर्गत जिल्ह्याला सुमारे २३ कोटी ४० लाख ९० हजार रूपये एवढा निधी मंजूर झाला होता. परंतु, प्रशासनाच्या कासवगतीमुळे केवळ ११ कोटी ३१ लाखाचा ५८ हजार रूपये खर्च झाले आहेत. जो खर्च झाला आहे, तोही न पटण्यासारखा आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून सुमारे २ कोटी ५ लाख रूपये बियाणे आणि खत वाटपावर खर्च केल्याचे नमूद केले आहे. प्रत्यक्षात बहुतांश शेतकऱ्यांना खत मिळालेले नाही, असा आरोप त्यांनी केला. जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्तरावर केलेला खर्चही आवाक करणारा आहे. ज्या ‘रूटीन’ शस्त्रक्रीया आहेत, त्यावरही अभियानातूनच खर्च केला आहे. औषधी खरेदीवर सुमारे २५ लाख रूपये खर्च झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे. मात्र, जेनेरिक औषधी खरेदी केलेली नाही. जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालयाअंतर्गत सुमारे २७ लाख लाख रूपये शेतकरी आत्महत्या प्रबोधनपर कार्यक्रम, सह्याद्री वाहिनी आणि आकाशवाणीवर अभिनाची माहिती देण्यासाठी खर्च झाल्याचे दाखविले आहे. अशीच अवस्था अन्य विभागाच्या खर्चाची असल्याचे सांगत चौकशीची मागणी आ. मधुकरराव चव्हाण यांनी केली. त्यावर पालकमंत्री रावते यांनी जिल्हाधिकारी गमे यांना चौकशीचे आदेश दिले. यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची सूचनाही केली.
दरम्यान, आ. चव्हाण यांनी जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेल्या रिचार्ज शाफ्टच्या कामातही मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला. त्यावर आ. ठाकूर यांनीही हाच मुद्दा लावून धरला. याबाबतीत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येत आहेत. प्रसिद्धीमाध्यांतूनही सातत्याने बातम्या येत आहेत. त्यामुळे यातील गांभीर्य लक्षात घेवून चौकशी करावी, असे ते म्हणाले. त्यावर पालकमंत्री रावते यांनी सदरील प्रकरणाची चौकशी भू-जल विकास व सर्वेक्षण संचालनालयाच्या स्तरावरून चौकशी करण्याच्या अनुषंगाने पत्रव्यवहार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी गमे यांना दिले. त्यामुळे आता ही दोन्ही प्रकरणे चौकशीच्या फेऱ्यात सापडली आहेत. यातून काय समोर येते? हे चौकशीअंती दिसून येणार आहे. बैठकीला खासदार रविंद्र गायकवाड, जिल्हा परिषद अध्यक्ष नेताजी पाटील, सुजितसिंह ठाकूर, राणाजगजितसिंह पाटील, मुधकरराव चव्हाण, राहुल मोटे, आमदार ज्ञानराज चौगुले, जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे, अपर जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक, ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या संचालिका डॉ. रूपाली सातपुते, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेंगुलवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिरीष जमदाडे, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी खोत, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. शितलकुमार मुकणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता शिवाजी थोरात, विभागीय वन अधिकारी राजेश्वर सातेलीकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे आदींची उपस्थिती होती.