अतिवृष्टीने गेल्या चार वर्षांत कोट्यवधींचे नुकसान, दुरुस्तीला फुटकी कवडी मिळेना !

---

जिल्हा परिषद : ग्रामीण रस्ते, पुलांची दुरवस्था, दुरुस्तीसाठी २३१ कोटींची मागणी

---

औरंगाबाद : जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षांत अतिवृष्टी, पुरामुळे रस्ते, पूल वाहून गेले. अनेक गावांचा संपर्क तुटला. रस्त्यांची चाळणी झाली. जिल्हा परिषदेकडून दरवेळी केवळ दुरुस्तीसाठी निधीची मागणी करण्यात आली. युती आणि महाविकास आघाडीच्या दोन्ही शासनकाळात एकही रुपया दुरुस्तीसाठी न मिळाल्याने अद्याप गावक-यांची शहराकडे येणारी वाट बिकटच आहे.

सप्टेंबर २०२० मध्ये जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांतील ३५४ रस्त्यांची ८९७.१३ किलोमीटरची रस्त्यांचे तर ३५५ नळकांडी पुलांचे नुकसान झाले. रस्ते दुरुस्तीसाठी ९५.०५ कोटी तर पुलांसाठी ३०.०८ कोटींचा अंदाजित खर्च लागणार आहे. तर ६१ नव्या पुलांची बांधणी गरजेची असून त्यासाठी २.९५ कोटींचा खर्च अपेक्षित असून असा ७७० पुनर्बांधणीसाठी १२८ कोटी ५९ लाख ३० हजार रुपयांचा खर्च लागणार आहे. अतिवृष्टीमुळे ३५१ रस्ते आणि ४०५ पूल नादुरुस्त झाले आहेत. त्यासाठी १२७ कोटी ८४ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष मीना शेळके यांनी केली होती. तर सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०१९ मध्ये जिल्ह्यातील औरंगाबाद, फुलंब्री, कन्नड, सिल्लोड व सोयगाव या तालुक्यांतील ९९ रस्ते पूल नादुरुस्त झाले होते. त्यासाठी २७ कोटी ७६ लाख १० हजार रुपयांची मागणी ग्रामविकास विभागाकडे करण्यात आली होती. मात्र, त्यासाठी अद्याप कोणताही निधी मिळाला नाही.

---

जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांची चाळणी

---

यावर्षी जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील जिल्हा आणि ग्रामरस्ते यांचे ६ हजार ६५५ किलोमीटरपैकी ६४३ किलोमीटर रस्त्यांचे २११ कोटी ४७ लाख रुपयांचे नुकसान झाले असून, तातडीने रस्ते दुरुस्तीसाठी ९ कोटी ६४ लाख रुपये लागणार आहे. तर पूल व रस्ते दुरुस्तीसाठी २३१ कोटींची मागणी करण्यात आली असून ग्रामीण भागात ३० ते ३५ गावांतील संपर्क तुटल्याने निधी मिळणे गरजेचे आहे.

--

सरकार बदलले परिस्थिती सारखीच

---

भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असताना जिल्हा परिषदेला अतिवृष्टीच्या नुकसानीची दुरुस्ती करण्यासाठी एकही रुपया निधी मिळाला नाही. गेल्या वर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतून ५ टक्के निधीचा शासन आदेश निघाला मात्र, तो पर्यंत सर्व नियोजन व वाटप झालेले होते. यावर्षी पुन्हा नुकसान झाले. त्याची पाहणी करुन दुरुस्तीसाठी निधीची मागणी करण्यात येणार आहे. असे कार्यकारी अभियंता अहेमद जफर काझी यांनी सांगितले.

---

अतिवृष्टीमुळे २०२०-२१ मध्ये २१३ सिंचन प्रकल्पांचे जिल्ह्यात नुकसान झाले. त्याच्या दुरुस्तीसाठी मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेतून दुरुस्तीसाठी ३५.८९ कोटींची मागणी केली होती. त्यापैकी आतापर्यंत १९.५८ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली. जिल्हा परिषदेचा सिंचन विभाग सक्षम असताना ती दुरुस्तीची कामे मृद व जलसंधारण (स्थानिक स्थर) कडे वर्ग करण्यात आली. त्याशिवाय इतर मागणीनुसार शासनाने कोणताही निधी दिला नाही.

-मीना शेळके, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद औरंगाबाद

---

गेल्या चार वर्षांत अतिवृष्टीतून रस्ते पुलांच्या झालेल्या नुकसानीबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाने वेळोवेळी आवश्यक निधीची मागणी केली. मात्र, गेल्या चार वर्षांत एकही रुपया निधी मिळाला नाही. ग्रामीण भागातील रस्ते व पुलांच्या दुरवस्थेमुळे दळणवळणावर परिणाम होत असून २३१ कोटींची मागणी पुन्हा करण्यात आली आहे.

-किशोर बलांडे, बांधकाम व अर्थ सभापती, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद